सीमारक्षकको सुरक्षा

राज्यका धेरै जिम्मेवारीमध्ये एउटा प्रमुख जिम्मेवारी देशको सीमा रक्षा गर्नु हो । त्यसकारण, ठूलो खर्च गरेर सीमा रक्षा गर्न भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि सीमा रक्षकको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । आफ्नो सीमाभित्र कोही पनि अनधिकृत मानिस वा शक्ति प्रवेश गर्न नसकोस् भनी राज्यले यस्तो लगानी गरेको हुन्छ । सीमा रक्षा गर्न नसक्ने राज्य सार्वभौम हुँदैन । त्यही सिद्धान्तको आधारमा राज्यले सामान्यतः मानिस बस्न र बाँच्न पनि कठिन हुने ठाउँमा पनि आफ्ना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको हुन्छ । मानिस बाँच्न निकै मुस्किलले हुने सीमा क्षेत्रमा सेना तैनाथ गर्नुलाई कतिपय मानिसले गौरव अनुभव गर्छन् भने कतिपयले मूर्खता पनि भन्छन् । तर, सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुसार सीमा क्षेत्रको रेखदेख र नियन्त्रण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
विडम्बना, नेपालको दार्चुला जिल्लाको संवेदनशील सीमा नाका भने हरेक वर्ष जाडोयाममा खाली हुने गर्छ । दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र व्यास गाउँपालिका वडा नं १ टिङ्कर छायालेकमा तैनाथ नेपाल प्रहरीहरू जाडो महिनामा जाडो छल्न सीमा नाका छोडेर तल छाङ्रु झर्ने गर्छन् । त्यसरी प्रहरी तल झर्दा चीनसँग जोडिएको सो सीमा क्षेत्र सुरक्षाविहीन भएको छ । सरकारनियन्त्रित गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार स्थानीय सौंका समुदायका मानिसहरूको जाडो महिनामा हुने बसाइसराइ हुनुअघि नै प्रहरीहरू तल झर्दा त्यहाँका नागरिक सुरक्षाविहीन भएका छन् ।
‘अत्यधिक जाडो भई पानी समेत जमेर पिउन नसकिने’ भएकोले प्रहरी हरेक वर्ष यसरी नै बसाइ सर्ने गर्छ । तर, राज्यको जिम्मेवारीको कोणबाट यसरी महिनौँ त के केही मिनेट पनि सीमा नाका छोड्न नहुने हो । राज्यले प्रहरीलाई त्यही बस्न उपयुक्त वातावरण नबनाए पनि उनीहरू यसरी तल झर्नु बाध्यता हो । तर, उनीहरूलाई आवश्यक सुविधासम्पन्न थलोको व्यवस्था नगर्दा राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको देखिन्छ ।
भारत, पाकिस्तान र चीनले प्रतिकूल भुगोल र मौसममा पनि सीमा नाकामा तैनाथ हुन आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेका छन् । निःसन्देह उनीहरू दार्चुलाभन्दा निकै प्रतिकुल भूगोलमा सीमा नाकाको सुरक्षा गरिरहेका छन् । भारतका लेखक अमिताभ घोषले आफ्नो ‘काउन्टडाउन’ कृतिमा यसरी सामान्यतः बाँच्न नसकिने ठाउँमा भारतीय सेनाको परिचालनलाई अपव्यय भनेका छन् । प्रश्न, अपव्ययको होइन, राज्यको क्षमता र महत्वाकाङ्क्षाको हो । प्रश्न सार्वभौमिकताको हो ।
बिनापूर्वाधार प्रहरीलाई टिङ्करमा तैनाथ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नु बेतुकमात्र होइन, अमानवीयसमेत हुन्छ । त्यसकारण राज्यले देशको सीमा रक्षामा तैनाथ सीमा रक्षकहरूलाई आवश्यक सुविधा र पूर्वाधारको विकास गरी देशको सीमा रक्षा गर्न आवश्यक छ ।
दार्चुला जिल्लामा मात्र होइन, तराईकै जिल्लाहरूमा पनि सीमा सुरक्षाको निम्ति तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भारतले लगातार सीमा मिच्दै आएको नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको चौकी निकै दयनीय अवस्थामा छ । न बिजुली, न बस्नलायक घर । जनताको सुरक्षा र सीमाको रक्षाको निम्ति तैनाथ राज्यका प्रतिनिधिहरूको यस्तो अवस्थाले के देशको सीमा रक्षा हुनसक्छ ?
सिंहदरबारभित्र मात्र राज्य देख्ने शासकहरूको सङ्कीर्णताको कारण आज देशको सीमा सुरक्षा गर्न राज्य अकर्मण्य बनेको छ । दैनिक अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार हुने देशमा आज सीमा रक्षा गर्ने पहरेदारहरूका कठ्याङ्ग्रिदो तन न्यानो बनाउने केही पूर्वाधार विकास नहुनु खेदजनक कुरा हो ।