अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध नगर्ने कम्युनिस्ट होइनन्

जाति, भाषा, संस्कृतिको विविधता भएको संसारमा एउटै मापदण्डको प्रजातन्त्र सबै देशमा लागु हुंदैन । देशको मालिक जनता हुने, केही व्यक्तिको विशेषाधिकार नहुने, सारा जनताको अधिकार हुने, बहुपक्षीयवाद व्यवहारमा लागु हुने नै प्रजातन्त्र हो । अमेरिकी साम्राज्यवादले आप्mनै मानवअधिकार र प्रजातन्त्र लागु गर्न अन्य सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको गलत हो ।
अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको महत्व स्वीकार नगर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध नगर्ने, देशघाती एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्ने, सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीकेन्द्र र सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिको विरोध नगर्ने, महाकाली र माथिल्लो कर्णालीजस्ता देशघाती सन्धिहरूको समर्थन गर्नेहरूको नाम कम्युनिस्ट भए पनि उनीहरू यथार्थमा कम्युनिस्ट होइनन् ।
अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले जारशाहीको अन्त्य ग¥यो, सामन्त र जमिनदारहरूको जग्गा, विदेशी पुँजी, खानी, ठूला उद्योगहरू राष्ट्रियकरण ग¥यो, काला बजारिया र तस्करहरूलाई कारबाही ग¥यो, राज्य र विद्यालयलाई धर्मबाट अलग ग¥यो, एउटै देशमा पनि समाजवाद लागु हुने उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो, महिलालाई सम्मानित स्थानमा राख्यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४६ सालको पुँजीवादी क्रान्तिलगत्तै बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास नमेटिने हुँदा रुसमा जस्तै अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्यायो तर तत्कालीन माले, माक्र्सवादी हालको एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू नेका नेतृत्वको पुँजीवादी सरकारमा गए । परिणामतः तीस वर्षयता सरकारमा गएका नेताहरूमा पञ्चायती मानसिकता देखियो । २०६२÷६३ पछि माओवादी पनि पुँजीवादी सरकारमा गयो र सशस्त्र द्वन्द्व झूटो सावित भयो । यसकारण, नेपालमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिजस्तो कामदार वर्गलाई शासनमा पु¥याउने क्रान्ति ढिलो भयो ।
मजदुर आन्दोलनभित्र देखापर्ने पुँजीवादी विचार संशोधनवाद र अवसरवाद हो । माक्र्स र एङ्गेल्सको निधनपछि वर्नस्टीन र लेनिनको समयमा काउत्स्कीजस्ता संशोधनवादीहरूले चुनावमा जितेरै सुधार हुने, वर्गसङ्घर्ष आवश्यक नहुने पुँजीवादी विचार अघि सारे ।
नेपालमा यस्तो विचार एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लागु गर्दै छन् । मदन भण्डारी नेपालको वर्नस्टीन हुन् ।
रुसमा लेनिन नेतृत्वका बोल्शेविकहरू र जर्मनीमा कार्ल लिब्नेखतले क्रान्तिकारी संसद्वादको उदाहरण प्रस्तुत गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टी यसकारण पुँजीवादी सरकारमा नगएको हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाललाई सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को असमान सन्धि, महाकाली र माथिल्लो कर्णालीजस्ता देशघाती सन्धिमा फसाएकोमा नेपाली जनताको विरोध छ । यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवादमार्फत भारतीय एकाधिकार पुँजी देशघाती एमसीसी सम्झौता अघि सार्दै छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियामा युद्ध गराउन, हतियार बेच्न र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सैनिक गठबन्धन बनाउन एमसीसी सम्झौतामा प्रम देउवालाई सही गराएको हो ।
नेकाका देउवाले देशघाती एमसीसी सम्झौता गरेको र यसलाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र एमाले समेतले समर्थन गरेको नेपाललाई खरानी बनाउनु हो । यसकारण, नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन गर्नु जरुरी छ ।
नेकाका प्रम देउवा र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बीपीकै पालामा सल्टिएको नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा हुँदै नभएको विवाद उठाएर आफ्नै नेता बीपीको विरोध गर्दै छन् भने भारतीय विस्तारवादले सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भएको नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई ढाकछोप गर्दै छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय सीमामा रहेका सुरक्षाचौकी विस्थापन गरेको र माओवादीको डर देखाई नेपाली नापी टोलीले भारततर्फ बसेर सीमा नक्सा तयार गरेको हुँदा नेपालीसँग लालपुर्जा भएका हजारौँ हेक्टर जमिन भारततर्फ प¥यो । यसको दोषी माओवादी नेताहरू किन होइनन् ?
नेका, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीकै नेताहरू आफ्नो पार्टीमा सांसद हुनेहरू गुन्डा, फटाहा, हत्यारा बढ्न थालेको स्वीकार गर्दै छन् । अबको चुनावमा त्यस्ता पार्टीलाई मत दिनु हुँदैन । यसबारे गम्भीररूपमा नेपाली जनताले सोच्नु आवश्यक छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको निम्ति भारतसँग मात्र निर्भर हुँदा मूल्यवृद्धि भएको हो । नेपालले बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत तेस्रो देशसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नु जरुरी छ ।
नेपालका सरकारहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग डराएको हुँदा आफ्नै नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकेनन् । नेपालमा आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको व्यापार घाटा घटाउनु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने हुँदा नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशव्यापी सङ्घर्ष सुरु गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशले परमादेशमार्पmत देउवालाई प्रम नियुक्त गर्नु र त्यसबापत मन्त्री घुस खानु जति बेठीक हो त्यति नै मन्त्री घुस दिने पाँच गठबन्धन दल पनि दोषी छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रन्या, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुखलाई सदस्य बनाइनु पनि गलत हो । नेमकिपाले संविधान निर्माणको बेला विज्ञहरूबाट निर्वाचन गराई संवैधानिक आयोगमा पद पूर्ति गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
विकास भनेको भौतिकमात्र होइन, सांस्कृतिक पनि हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको सांस्कृतिक विकासतर्पm ध्यान नदिएको हुँदा सडक, पुल, सरकारी भवन निर्माण भएको केही समयमै बिग्रिएको हो, बालविवाह, छाउपडी, बोक्साबोक्सीजस्ता कुरीति, अन्धविश्वास कायम भएको हो ।
(कार्तिक २६ गते शुक्रबार आयोजित नेमकिपा, कालीकोटको दसौँ जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा नेमकिपाका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य–सं.)