यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव हुने !

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । गत वर्षको असारमा रासायनिक मल नपाएका किसानले यस वर्ष पनि मल नपाउने भएका छन् । मल खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो ।
आलु र गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल गत फागुनदेखि नै खरिदको तयारी गरे पनि अभाव हुने देखिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मल खरिदको जिम्मा पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा अभाव हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रतिमेट्रिक टन ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोभिडअगाडि रासायनिक मलको मूल्यमा खासै वृद्धि हुने गरेको थिएन, मूल्य बढ्दै घट्ने गरेको थियो, तर कोभिडपश्चात् निरन्तररूपमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ, हामीले मल खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मलको मूल्य कम थियो, तर हाल उच्च भएको छ । मल खरिद गर्न कम्पनीले रु. ४÷५ करोड बराबरको धरौटी रकम राखेका हुन्छन्, रु. २२÷२५ करोड घाटा खाएर रासायनिक मल ल्याउनुभन्दा व्यवसायीले धरौटी रकम नै छाड्ने गरेका छन् ।”
उहाँका अनुसार यसअघि प्रतिमेट्रिक टन ६७० डलरमा मल खरिदको ठेक्का हुने गरेकोमा हाल ठेक्का रकम बढेर ९४८ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मलको अभाव भएको भन्दै मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा रासायनिक मलको उत्पादन छैन, अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउने गरेका छन् । मल उत्पादन गर्ने देशले दिए हामीले पाउने हो, जतिमा दिन्छु भन्छन् त्यतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यका आधारमा मलको ठेक्का दिइन्छ, सोही कारण पछिल्ला सबै ठेक्का रद्द हुने गरेका छन्, एउटै ठेक्काका लागि २० पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको बाध्यता छ ।”
यस वर्ष दुई लाख मेट्रिक टन मल ल्याइने
नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको आधारमा करिब साढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे पाँच लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नुपर्दैन । मूल्य वृद्धिका कारण मागको तुलनामा न्यून मात्रामा रासायनिक मल आउँदा प्रत्येक वर्ष किसानले मलबिनै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले यस वर्ष रु. १५ अर्ब रकमबाट दुई लाख मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष हामीले सरकारले दिएको रु. एघार अर्बमध्येबाट चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन (कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेसन दुवैले) रासायनिक मल ल्याएका थियौँ, तर यस वर्ष आधामात्र ल्याउन सकिने हाम्रो अनुमान छ । यस वर्ष हामीले रु. १५ अर्ब (पछि थपिएको रु. तीन अर्बसहित) रकममध्येबाट दुई लाख १५ हजार मेट्रिक टनमात्र ल्याउनसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अहिलेसम्मको मूल्यअनुसार हामीले दुई लाख जति आउँछ भनेका हौँ, अबका दिनमा मूल्यमा फेरबदल हुँदा सङ्कटपूर्ण नै अवस्था छ ।”
कोभिडका कारण रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द भएर उत्पादन कम हुँदा विश्व बजारमा मल अभाव देखिएको छ । उहाँले बोलपत्रको विधिअनुसार मल ल्याउनसक्ने अवस्था नरहेकोले वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभया,े “हामीले पटक÷पटक मन्त्रालयमा बोलपत्रमार्फत नभएर सरकार–सरकार (जीटूजी) मार्फत मल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आएका छौँ, तर हालसम्म सुनुवाइ नहुँदा किसानले खोजेको समयमा मल पाएनन् ।
बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा अर्ब नाफा
गत वर्ष नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भएको भन्दै सरकारले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेको थियो । सुरुआती चरणमा सापटीमा मल ल्याउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा सरकारले जीटूजीमार्फत मल खरिद गरेको थियो ।
पचास हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्दा सरकारलाई रु. एक अर्ब २२ करोड बराबर नाफा भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बङ्गलादेशबाट जीटुजीमार्फत ३४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याएकोमा अहिले ९४८ डलर पुगेको बताउनुभयो । हामीले बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने सम्झौता गरेपछि मलको मूल्य बढ्न थालेको हो । बङ्गलादेशबाट मल आउन सुरु हुँदा प्रतिमेट्रिक टन ६७० अमेरिकी डलर पुगेको थियो । अहिले पुनः बढेर ९४८ डलर पुगेको छ ।
“सरकारले जटिुजजिीमार्फत सम्झौता गरेको हुनाले गत वर्ष बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा रु. सवा एक अर्ब नाफा भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेसनले जेठमा डीएपी मल ल्याउन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै रासायनिक मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल ल्याउन नसक्दा आलु र गहुँ रोप्ने समयमा मलकोे अभाव देखिएको हो । रासस