भर्खरै :

भारतमा किसान आन्दोलनको विजय

भारत सरकारले हालै फिर्ता लिएका कृषि कानुनहरूलाई स्वतन्त्र बजारका पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले ती कानुनले आम्दानी र उत्पादकत्व बढाउने विश्वास गरेका थिए । वाम पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले जोताहा किसानहरू ठुलो व्यापारको मारमा पर्ने भन्दै ती कानुनको विरोधमा उभिए । यो पङ्क्तिकारको लागि भने समस्या कृषि कानुनभित्र के छ भन्नेमा भन्दा ती कानुन कसरी झुक्याएर मस्यौदा गरी पारित गरियो, भन्नेमा हो । ती कानुनहरूको निर्माण र किसानहरूको विरोधमाथि रुखो व्यवहार कुनै पनि हिसाबले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासको ठुलो उल्लङ्घन हो ।
भारतको संविधानले कृषिलाई प्रान्तीय तहको दायित्वअन्तर्गत राखिएको छ । तर, तीन वटा कृषि कानुन पारित गर्न कुनै पनि प्रान्तहरूसँग परामर्श लिएको कसैलाई थाहा छैन । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको प्रान्तीय सरकार भएका प्रान्तहरूसँग पनि कानुनबारे कुनै परामर्श गरेन । अहिलेको सरकारको चालामाला हेर्दा यी तीन कानुन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बनाएको देखिन्छ । मन्त्रीमण्डलका मन्त्री वा कृषि मन्त्रीसँग पनि कुनै परामर्श लिएको देखिएन ।
करोडौँ करोड भारतीय जनतालाई प्रभावित बनाउने निर्णय पनि आफूखुशी गर्नु सन् २०१४ को मे महिनामा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेदेखिकै विशेषता हो । विशाल जैविक विविधता भएको हाम्रोजस्तो निकै ठुलो देशमा कृषिजस्ता क्षेत्रमा माथिबाट तल र सबैलाई ठीक हुने ढाँचा अघि सार्नु नै बुद्धिमानी होइन । माटोको प्रकार, पानीको उपलब्धता, बालीनाली लगाउने चलन र भूमि सम्बन्ध एउटै प्रान्तभित्र पनि र प्रान्त–प्रान्तबीच भिन्न भिन्न रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै प्रान्तहरूसँग बिना छलफल कसरी यस्तो विवादास्पद कदम चाल्न सक्छ ?

छैन परामर्श
सरकारले कृषि कानुन संसदमा पेश गर्दा अरूबेला जस्तै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रक्रियालाई त्यहाँ केही वास्ता गरिएन । ती कानुनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने कुरा विचार गरी संवेदनशील (बुद्धिमान)ले तिनलाई संसदीय समितिमा पेश गर्नुपथ्र्यो । पद्धतिअनुसार संसदीय समितिले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई बोलाएर विस्तारमा छलफल गर्ने थियो । छलफलले कानुनमा सुधार र परिमार्जन हुने थियो । यस्ता पूर्व सावधानीका कुनै पनि कदम नचाल्नु भनेको भारतको शासन प्रणालीको विशेषता विपरीत हो ।
लोकसभामा भाजपाको सुविधाजनक बहुमत हुनुको अर्थ ती कानुन संसदबाट सजिलै पारित भए । तर, जब ती कानुन राज्यसभामा पुगे, त्यहाँ बहुमतले ती कानुन पारित हुनेमा संशय थियो । त्यहाँ विपक्षीहरूले कानुनमा बिस्तारमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, माथिल्लो सदनका उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंहले त्यस्तो छलफल हुन दिएनन् । उनका यस्ता व्यवहारको कारण उनी आफ्नो पदको निम्ति अयोग्य छन् । उनले ती कानुनमाथि वास्तविकता मतदान हुन नदिई सांसदहरूको ध्वनि मतको आधारमा कानुन पारित भएको घोषणा गरे ।
यी कानुनहरू गोप्यरूपमा मस्यौदा गरियो र उत्तरी भारतका किसानहरूबीच व्यापक असन्तोषबीच हतारमा ती कानुन पारित गरियो । प्रान्तीय सरकारका कृषि मन्त्रीहरूबीच कानुनबारे खुला र पारदर्शी बहस भएको भए, कानुनको मस्यौदाकै समयमा के कस्ता विषय समावेश गर्नु उपयुक्त होला भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग मत लिएको भए र यी विषयमा संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन दिएको भए परिणाम निकै भिन्न आउने थियो ।
अम्बानी र अडानीजस्ता व्यापारिक घराना कृषि क्षेत्रमा आक्रामकरूपमा अघि बढिरहेको अवस्थामा किसानहरूको चिन्ता अझ बढेको थियो । त्यही कारण यो वर्षको सुरुवातमा एक जना टिप्पणीकारले लेखेका थिए,“कृषि कानुनको प्रकृतिलाई हेर्दा प्रष्टतः अडानी समूह यसबाट लाभ उठाउने सबभन्दा उपयुक्त स्थानमा छ ।” (हर्तोष सिंह बल, ‘मन्दी, मार्केट र मोदी’, द क्याराभान, मार्च २०२१)
कृषि कानुनहरू पारित गरेर मोदी सरकारले भारतको सङ्घीय संरचना र व्यवस्थापिकालाई नै कमजोर बनाउने चाहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले जब प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधित्वको नियमित बाटो समात्दैनन्, तब किसानहरूले सत्याग्रहको बाटो अपनाएका हुन् । उनीहरू राजधानी नयाँ दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा आएर रातोदिन धर्नामा बसे, खुला आकाशमुनि सुते, गीत गाए र कथा भने । अनि आन्दोलनलाई अघि बढाइरहे ।
केन्द्र सरकारबाट किसानहरूमाथि चर्को दमन भए पनि किसानहरूको सङ्घर्ष अहिंसात्मक हुनु कदरयोग्य छ । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूमाथि पानीको फोहोरो हानियो, सडकमा फलामको छडले कुटपिट गरियो र इन्टरनेट बन्द गरियो । राज्यबाट भएको यस्तो प्रत्यक्ष दमनको परिपुरकको काम ‘गोदी मिडिया’ ले गरे जसले आन्दोलनरत किसानहरूलाई मुखुण्डो लगाएका खालिस्तानी (पृथकतावादी)को आरोप लगाए । सङ्घीय मन्त्री र भाजपाका सांसदहरू निकै उत्साहपूर्वक किसान आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न लागिपरे । उनीहरूले आन्दोलनमा माओवादीहरूको घुसपैठ भएको, ‘टुक्राटुक्रा ग्याङ’ को प्रतिनिधित्व गरेको र चीन तथा पाकिस्तानको समर्थन प्राप्त भएको जस्ता अनेकन आरोप लगाए । यस्ता आरोपलाई शासक पार्टीका ‘ट्रोल सेना’ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत निकै व्यापक बनाए ।
तथापि, सत्याग्रही किसानहरू कति पनि डगमगाएनन् । सङ्घर्षको क्रममा सयौँ किसानहरू बिरामी भएर मृत्युवरण गर्न पुगे । यद्यपि, उनीहरूले अझ धेरै सङ्ख्यामा भेला हुने क्रम चालु रह्यो । सरकार सङ्घीय मन्त्रीहरूसँग किसान नेताहरूको बैठक बारम्बार बोलाउन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भने किसानहरूलाई भेटेर उनीहरूका कुरा सुनेनन् ।

एक जना विदेशी पत्रकारले सोध्दा मोदीले त्यो दङ्गामा मारिएका मानिस (प्रायशः मुसलमानहरू) को नियति कारको चक्कामुनि दुर्घटनावश आएको कुकुरको छाउरोसँग तुलना गरेका थिए । उनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पछि भएका मानवीय दुःखका केही घटनामा उनले केही पनि बोल्न आवश्यक ठानेनन् । उदाहरणको लागि सन् २०१६ को नोटबन्दीले पारेका कुनै पनि प्रकारका प्रभावप्रति उनले कति पनि दुःख व्यक्त गरेनन् । नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पु¥याउनुका साथै करोडौँ जनताको जीवन प्रभावित बनायो । त्यसकारण मोदीले भन्नुपर्ने थियो,“मलाई माफ गर्नुहोस् ।” जसरी उनले गत शुक्रबार दिन गरेका थिए । त्यसकारण पनि गत शुक्रबारको उनको कदम यसअघिका उनका कदमभन्दा फरक थियो ।

किसानहरू एक वर्ष राजधानीको सीमामा टसको मस भएर बस्दा नरेन्द्र मोदीले सत्याग्रहीहरूलाई संसदभित्र ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर हेला गर्नुबाहेक कहिल्यै पनि सार्वजनिकरूपमा कुरा गरेनन् । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूलाई उनले ‘आन्दोलनजीवी’ को संज्ञा दिएका हुन् । उनले आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, उनले सोचेजस्तो भएन । समयान्तरमा पाँच वटा प्रान्तहरूमा प्रान्तीय सभाको निर्वाचन भयो । ती सबै प्रान्तमा भाजपाको विपक्षमा नतिजा आयो । त्यस परिस्थितिमा नोभेम्बर १९ को शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीले कृषि कानुन फिर्ता गर्ने घोषणा गरे ।
त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले दिएको १७ मिनेट लामो सार्वजनिक वक्तव्यको पन्ध्रौँ मिनेटमा यस्तो घोषणा भएको थियो । त्यसअघि उनले आफ्नो पाँच दसकको सार्वजनिक जीवन किसानहरूको हितबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा खर्च नगरेको भन्दै लामो भूमिका बाँधेका थिए । तथापि, उनले आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्नु भने उल्लेखनीय घटना हो किनभने आफ्नो कामबाट अरूलाई दुःख भएको कुरा मोदीले स्वीकारेको त्यो नै पहिलो घटना हो ।
सन् २००२ मा नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा उनकै आँखै अघि दङ्गा भएको थियो । तर, उनले सो घटनाको निम्ति कहिल्यै क्षमा माग्न आवश्यक ठानेनन् । त्यसको केही वर्षपछि त्यही विषयमा एक जना विदेशी पत्रकारले सोध्दा मोदीले त्यो दङ्गामा मारिएका मानिस (प्रायशः मुसलमानहरू) को नियति कारको चक्कामुनि दुर्घटनावश आएको कुकुरको छाउरोसँग तुलना गरेका थिए । उनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पछि भएका मानवीय दुःखका केही घटनामा उनले केही पनि बोल्न आवश्यक ठानेनन् । उदाहरणको लागि सन् २०१६ को नोटबन्दीले पारेका कुनै पनि प्रकारका प्रभावप्रति उनले कति पनि दुःख व्यक्त गरेनन् । नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पु¥याउनुका साथै करोडौँ जनताको जीवन प्रभावित बनायो । त्यसकारण मोदीले भन्नुपर्ने थियो,“मलाई माफ गर्नुहोस् ।” जसरी उनले गत शुक्रबार दिन गरेका थिए । त्यसकारण पनि गत शुक्रबारको उनको कदम यसअघिका उनका कदमभन्दा फरक थियो ।
पाँच वर्ष नोभेम्बर महिनाको एक दिन प्रधानमन्त्रीले भारु ५ सय र १ हजारको नोटलाई सरकारले मान्यता नदिने घोषणा गरे । केही राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले त्यो कदमलाई भारतकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश राजइमा आसन्न चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले फाइदा लिने अघोषित मनसायबाट भएको माने । नोटबन्दीले भाजपाका विरोधी पार्टीले जम्मा गरेको पैसाको उपयोगिता नष्ट गर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । गत शुक्रबार मोदीले गरेको घोषणा पनि धेरै सम्भवतः उत्तर प्रदेशमा आसन्न निर्वाचनप्रति लक्षित छ । उत्तर प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रका धेरै किसानहरूले विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । आगामी निर्वाचनमा ती जनताको मतले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।
ट्वीटरमा मैले कृषि कानुनप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने केही मानिसहरूले कानुन फिर्ता गर्नु ‘भारतको लागि ठुलो धक्का भएको’ लेखेका छन् । यो मत अपरिपक्व मत हो । अर्थशास्त्रीहरूबीच पनि कृषि कानुन राम्रो तयारी गरेर वा सावधानीपूर्वक बनाएको हो–होइन भन्ने विषयमा एकमत छैन । ती कानुनको लक्ष्य राम्रो भए पनि जुन प्रक्रियाबाट यी कानुन बनाइयो, त्यो असल नभएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।
जुन प्रक्रियाबाट यी कानुनहरू बने, तिनले सङ्घीयताको सिद्धान्तको अवहेलना गरेको छ । त्यसले संसदीय प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारले गरेको दमनले भारतीय गणराज्य स्थापनाका सिद्धान्तप्रति धोखा हो । त्यसकारण कृषि कानुनहरू फिर्ता गर्नु सत्याग्रहको जीवन हो । आक्रामकता र अराजकतामाथि सत्यको जीत हो । यो अधिनायकवादमाथि प्रजातन्त्रको दुर्लभ, आंशिक र निःसन्देह फेरि पनि उल्टिन सक्ने विजय हो । तर, यो विजय भने पक्कै हो ।


(लेखक भारतका इतिहासकार र विख्यात लेखक हुनुहुनछ ।)
स्रोतः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवादः सुशिला

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *