अनुकरणीय भारतीय किसान आन्दोलन

भारतका विभिन्न भागमा किसानहरूले ठूला ठूला र क्रान्तिकारी आन्दोलन गरेको इतिहास छ । भारत अङ्ग्रेज उपनिवेशबाट मुक्ति भएपछिदेखि भूमिहीन किसान र साना किसानहरू आफ्ना समस्यालाई लिएर निरन्तर आन्दोलित हुँदै आएका थिए । भारतीय सामन्त र पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा रहेका भारतका सरकारहरूले किसानहरूलाई केही राहत दिनुबाहेक वास्तविक समस्या समाधान गर्नमा कुनै इच्छा देखाएको देखिँदैन ।
यसैबीच नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले २०२० को जुलाईमा दुईवटा विद्यमान कृषि कानुनहरूमा संशोधन गर्ने अध्यादेश र एउटा नयाँ कृषि कानुनको अध्यादेश ल्यायो । भारतीय जनता कोभिड–१९ को महामारी लकडाउनको अवस्थामा ती अध्यादेश भारतीय किसानहरूको भन्दा ठूला ठूला व्यापारी घरानालाई कृषि वस्तुको व्यापारमा एकहत्ती गर्न दिने नियतले ल्याइएका थिए । पछि सेप्टेम्बरको अन्तिमतिर ती अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्न लाग्दा विभिन्न भारतीय किसान सङ्गठनहरूले र वामपन्थी पार्टीहरूले त्यसको विरोध गरे । अध्यादेशमाथि संसद्मा व्यापक छलफलको माग भयो तर मोदी सरकारले कुनै छलफल नै नगराई संसद्मा आफ्नो पार्टीको बहुमत भएको आधारमा अध्यादेशहरू पारित गरेर कानुन बनायो ।
भारतीय किसानहरूले ती कृषि कानुन फिर्ताको माग गर्दै पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रलगायत राज्यमा आन्दोलनहरू गरे । तर, राज्य राज्यमा भइरहेका किसानहरूको आन्दोलनको आवाजलाई दिल्लीमा रहेको मोदी सरकारले वास्तै गरेन । त्यसपछि ४० वटा भन्दा बढी किसान सङ्गठनहरू एक ठाउँमा आएर संयुक्त किसान मोर्चा बन्यो । मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भयो र नोभेम्बरको अन्तिम हप्ता राजधानी दिल्लीमा नै धर्ना दिने उद्देश्यले दिल्ली चलो मार्च आयोजना भयो । दिल्लीतिर अघि बढेका किसानहरूको मार्चलाई रोक्न राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा ठूला ठूला खाडल खन्नेदेखि सम्बन्धित राज्यका प्रहरी लगाएर रोक्ने र तितरबितर पार्नेदेखि लिएर गोली चलाउनेसम्मका काम गरिए । भाजपाको नेतृत्व भएका सरकारहरूले हरेक चरणमा किसान आन्दोलनलाई कुल्चने कोशिश गरे । दमनका अगाडि नझुकेका र नरोकिएका किसानहरू विभिन्न राज्यबाट दिल्ली सहर बाहिर सीमानाकाहरूसम्म आइपुगे । नोभेम्बर – डिसेम्बरको कठयाङ्ग्रिँदो जाडोमा दिल्ली आइपुगेका किसानहरूलाई दिल्ली प्रहरीले चिसो पानीको फोहराले स्वागत ग¥यो र युद्धको अवस्थाजस्तो अग्ला अग्ला ब्यारिकेड बनाएर रोक्यो । किसानहरूले जहाँ आफूलाई रोकियो त्यहीँ बसेर निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरे ।
केही समय अघिसम्म भाजपा सरकार किसानहरूको मागको अगाडि झुक्न तयार थिएन । भाजपाले किसानहरूको आन्दोलनलाई – खालिस्तानी पृथकतावादीहरूको नेतृत्वमा आतङ्कवादीहरूको आर्थिक मद्दतले चलिरहेको आन्दोलनको रूपमा लियो । किसानहरू एक वर्षसम्म ती ठाउँमा दिनरात बसेर ती व्यापारीमैत्री र किसानविरोधी कृषि कानुनहरूको खारेजीको आफ्नो मागको पक्षमा अडिग रहे । किसान आन्दोलनले २०२२ को जनवरी–फेब्रुअरीमा उत्तर प्रदेश, पंजाबलगायत राज्यमा विधानसभाको चुनाव परिणामलाई फरक पार्ने बुझेर ती कानुनहरू फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भयो । गएको शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले तीन विवादास्पद कानुनहरू रद्द गर्ने निर्णयको घोषणा गरे । मोदी सरकारका साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिअनुसारका अनेकन कुटिल चालहरूको सामना गरेर, सयौँ कार्यकर्ताको बलिदान दिएर पनि भारतीय किसानहरूले निरन्तरता दिइरहेको एकताबद्ध आन्दोलन प्रतिक्रियावादी सत्ताविरुद्ध लडिरहेका भारतको र अरू देशका जनताका लागि पनि अनुकरणीय छ ।