एमसीसी र देशको स्वाधीनता

विगत केही समयदेखि देश एमसीसी सम्झौताको विषयमा दुई भागमा विभक्त छ । एउटा पक्ष एमसीसी संसद््बाट पास गर्नुपर्छ, यसमा हामीलाई फाइदा छ भन्दै छ भने अर्को पक्षले सम्झौता पारित गर्न नहुने अडान राखेको छ । केही बुद्धिजीवीहरू एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा छन् भने केही यसको खुलेरै वकालत गरिराखेका छन् । नेमकिपाले एमसीसीको विरोधमा देशैभरि विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । यसबारेमा देशका कति बुद्धिजीवीहरू डलरको लोभमा बिकेका छन् । उनीहरूले एमसीसी संसद््बाट पास गर्नुपर्ने प्रचार–प्रसार गरिराखेको पाइन्छ ।
यसै सिलसिलामा एउटा अनलाइन पत्रिकामा एकजना पत्रकारको ‘भारत–चीन– अमेरिका ट्राय्ङ्गल’ शीर्षकको लेख पढ्ने अवसर मिल्यो । लेखमा ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानी नेपालमा आउँदा तिनले चुनौती अवश्य थप्नेछन् । मल्टिनेसनल कम्पनी आएर देशको विकास गरिदिने र मुलुक धनी बन्ने होइन । उनीहरूले अरू देशमा गएर वातावरण र अर्थतन्त्र बिगारेका र सपारेका दुवै थरी उदाहरण छन् । चीनमा ८० को दशकदेखि मुख्य गरी अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले लगानी नगरेको भए आज चीनको कथा अर्कै हुन्थ्यो । ८० र ९० को दशकमा चीनको आर्थिक उन्नतिमा विदेशी लगानीको ठूलो हात छ ।’ उल्लेख छ ।
लेखक लेख्छन्, ‘त्यसैले कस्तो लगानी, त्यसले हामीलाई के फाइदा वा के नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रियताको साँघुरो ‘फ्रेम’ बाट होइन, मुलुकको दीगो विकास, बाह्य सम्बन्धहरूको विविधीकरण र कूटनीतिक सन्तुलनको ‘फ्रेम’ बाट हेरिनुपर्छ ।’
यहाँ प्रश्न उठ्छ– के चीनले आफ्नो सबै राष्ट्रियता दाउमा राखेरै अमेरिका र जापानसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेकै हो त ? वास्तविकता त्यस्तो होइन । यसको लागि चीनको त्यो बेलाको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नु जाती होला । सायद तत्कालीन सोभियत सङ्घले हरेक क्षेत्रमा अमेरिकालाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था नहुँदो हो त अमेरिकाले चीनलाई वास्ता गर्ने नै थिएन । चीन पनि सांस्कृतिक क्रान्तिको कारणले आर्थिकरूपमा जर्जर अवस्थामा नपुगेको भए यस्तो कदम उठाउने नै थिएन । चीनको आधुनिकीकरणको इतिहास सन् १९८० बाट मात्र सुरु भएको होइन । यसबारेमा ६० को दशक तिरैदेखि सोचिएको थियो । अध्यक्ष माओले नयाँ चीनको स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा भन्नुभएको थियो, “हामीलाई थाहा नभएको कुरा हामी सिक्न सक्छौँ । हामी पुरानो समाज भत्काउनमात्र सिपालु छैनौँ , हामी नयाँ समाज बनाउन पनि सिपालु छौँ ।” अध्यक्ष माओले सन् १९५७ मा भन्नुभएको थियो, “नयाँ चीन आधुनिक कृषि, आधुनिक औद्योगिक र आधुनिक विज्ञान र सुुसंस्कृत एक समाजवादी मुलुक बनाऔँ ।”
सन् १९६३ मा आधुनिक चीनको इतिहासको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष माओले सचेत बनाउँदै भन्नुभएको थियो, “यदि आउँदा दशकमा हामीले साम्राज्यवादी देशहरूभन्दा हाम्रो देशले आर्थिक र प्रविधिको क्षेत्रमा पछौटेपनबाट पूर्णरूपमा पछार्न सकेनौँ भने हामी पुनः पछाडि धकेलिनबाट रोक्न असम्भव हुनेछ ।”
त्यस्तै सन् १९६४ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसमा पार्टी केन्द्रीय समिति र अध्यक्ष माओको सहमतिमा पहिलोपटक कृषि, औद्योगिक, राष्ट्रिय रक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश गरियो । दुर्भाग्यवश दशक लामो सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको उथलपुथलले आधुनिकीकरणको योजना अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाओकै पालामा लागू हुन पाएन । सन् १९७६ मा माओ त्सेतुङ र चाउ एन लाईको देहावसानपछि ‘चार जनाको गुट’ (ग्याङ अफ फोर) को पतन भयो । देङ सियाओ पिङ पुनः सत्तामा फर्किए र चीनको आधुनिकीकरणको योजना पुनः थालियो । यसको लागि विदेशबाट उन्नत आधुनिक प्रविधि चीन भित्र्याउनको लागि चीनको ढोका खुला गर्ने नीति पनि ल्याइयो । अमेरिका र जापानको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चीनले आफ्नो सार्वभौमिकतामा कहिल्यै पनि सम्झौता गरेन । चीन अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुनुमा दुवै देशको आ–आफ्नैै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नै जिम्मेवार छन् । सम्बन्ध पुनःस्थापित हुनुमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ नै प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छ । चीन र सोभियत सङ्घबीचमा ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद यतिसम्म बढ्दै गयो कि सोभियत सङ्घले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित सबै योजनाहरू बीचैमा लथालिङ्ग छोडेर प्राविधिकहरू सबै देश फिर्ता बोलायो । यो सोभियत सङ्घको चीनप्रतिको ठूलो घात थियो । यसपछि चीनले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति पनि असफल भइरहेको थियो । यता अमेरिका पनि कोरिया युद्ध र भियतमान युद्धमा नराम्रोसँग हार बेहोरिराखेको र त्यहाँबाट आफू कसरी उम्कने भन्ने समस्यामा थियो । सोभियत सङ्घको दबदबालाई कसरी काबुमा ल्याउने भन्ने ताकमा अमेरिका थियो । यी र यस्तै घरेलु र बाह्य परिस्थितिका कारणले अमेरिका र चीनलाई नजिक ल्याएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले चीनलाई सकेसम्म ङ्याक्ने कोसिस त गरेकै थियो । तर, चीन आफ्नो अडानबाट अलिकति पनि झुकेन । वागदुङ सम्मेलनबाट प्रतिपादन गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार नै चीनले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेलाको सबभन्दा ठूलो विषय भनेकै ताइवान थियो । चीनले अमेरिकालाई ‘एक चीन नीति’ मनाएरै छोड्यो । जुन कुरामा आज पनि चीन–अमेरिकाबीचमा निहुँ खोज्ने काम भइराखेकै छ । आफूू झुकेर वा त्वमशरणम् भनेर अमेरिकासँग सम्झौता चीनले कहिल्यै गरेन । चीनको विकासमा वैदेशिक लगानीकै मात्र ठूलो भूमिका छ जस्तो लाग्दैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना, चिनियाँ नेताहरूको गल्तीबाट सिक्ने परम्परा, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, चिनियाँ जनताको लगनशीलता देशप्रतिको राष्ट्रियताको भावना आदिले ठूलै भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ । यदि त्यसो होइन भने सँगसँगै एक–दुई वर्षको अन्तरालमा स्वतन्त्र भएको भारत आज किन चीनभन्दा पछाडि छ त ? वैदेशिक सहायता र ऋणले नै देश विकास हुने भए नेपाल अहिलेसम्म पछाडि किन त ?
विद्युत्् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल निर्माणको कुरा देशका लागि अति आवश्यक होला । विद्युत्ीय प्रसारण लाइनको अभावले अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन सकेको छैन । त्यत्तिकै खेर गइराखेको छ । सित्तैमा दियो भन्दैमा तेल खास्तोमा भए पनि थापेर लिने कुरा आउँदैन । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना नै राख्ने कुरा लेखिएको छैन होला । तर, अमेरिकाका अन्य रिपोर्टले यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजिक अङ्ग नै हो भन्ने देखाउँछ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने रणनीति हो । भारत र चीन हाम्रो छिमेकी देश हुन्, साथीमात्र होइनन् । साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । छिमेकमा आगो लाग्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नु भनेको मूर्खता हो । अर्को कुरा परियोजना लागु गर्न संसद््बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने कारण के हो ? नेपालमा अरू पनि केही परियोजनाहरू छन् जसको संसद््बाट अनुमोदनबिनै सञ्चालन भइराखेका छन् । यसले पनि हामी सबैलाई झस्काएको छ । यसको जवाफ एमसीसी पक्षधरहरूले दिनुपर्छ । अहिलेको हिसाबले नेपालको विद्युत् विकासमा भारत नै सबभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा देखिएको छ । हामी विद्युत्् तेस्रो मुलुकमा बेच्ने कुरा गर्दैछौँ । तर, भारतले आफ्नैै लगानीको परियोजनाको विद्युत्बाहेक अरू नकिन्ने नीति नै पारित गरिसकेको छ । नेपाली नेताहरूले पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्नुबाट केही कुरा सिक्नुपर्ने होइन र ? फेरि के हामी सम्झौता मात्र गरेर बसिराख्ने हो र ? सम्झौताअनुसारको काम अगाडि बढाउन पनि लागिपर्ने हो, यो बारेमा सोच्नुपर्ने होइन र ? महाकाली सन्धि संसद्बाट पास गराउने राजनीतिक पार्टीहरू अहिले सत्तामा छन् । यो बेला यो परियोजना पूरा भएपछि नेपाल मालामाल हुने, स्वर्ग हुने सपना हामीलाई बाँडिएको थियो । तर, खोइ त ? त्यसैले खालि ठाउँ ओगट्न दिने हिसाबले मात्रै कुनै पनि सम्झौता अब गर्नु हुँदैन । हेर्नुस् त बीआरआई सम्झौता ? बीआरआई देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता हो । त्यो कुनै साधारण कर्मचारीले गरेको सम्झौता होइन । यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने जनतालाई ? यस्ता प्रवृत्तिहरूको हामी विरोध गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने हामी ठान्दछौँ । सम्पुर्ण देशभक्तहरूको पनि कर्तव्य हो ।
‘भारत–चीन– अमेरिका ट्राय्ङ्गल’ शीर्षकको लेखमा लेखकले चीनमा वैदेशिक लगानीले गर्दा नै चीन आजको अवस्थामा पुगेको कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, चीनले चीन बाहिरी विश्वको लागि खुला गर्दै गर्दा देशको आत्मनिर्भरतालाई पनि त्यतिकै जोड दिएको थियो । चिनियाँहरूका अनुसार आत्मनिर्भरता भनेको देशको विशिष्ट परिस्थितिमा आफ्नैै बलबुत्तामा आफ्नैै स्रोत साधन प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नैै किसिमको आर्थिक विकासको योजना बनाउनु हो । अहिलेको उच्च विकसित विश्व परिस्थिति सबै देशहरूसँग सबै किसिमको प्राविधिक जानकारीका साथै स्रोत साधनहरू हुन्छ नै भन्ने छैन । चीनले सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रममा भएका अति वामपन्थी गल्तीलाई सच्याएर नै चीनको ढोका बाँकी विश्वको लागि खुला गरिएको हो । वैदेशिक लगानीको मात्र कुरा गर्दा देश विकास त हुन्छ । तर, अरूको चङ्गुलमा देश फस्दै जानेछ । हामीले अहिलेसम्मको आर्थिक खुलापन वा देशले अवलम्बन गरेको उदारीकरणको बारेमा पनि अब पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । यस्तै कारणले हामीले एमसीसीको विरोध गर्नु परेको हो ।