जनताको समस्या एकातिर, शासक दलहरू महाधिवेशनतिर

सात वटा प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिले विकट प्रदेश हो । यही विकट प्रदेशको पनि विकट जिल्ला हुम्लाका लागि छुट्याइएको ३० हजार क्विन्टल चामल नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतका गोदामहरूमा थन्किन पुग्दा हुम्लाका जनता भोकमरीको शिकार भएका समाचार बाहिर आएको छ । यसैगरी लगभग एक महिना अगाडि छिमेकी मुलुक चीनले सहयोगस्वरूप दिएको ६ सय ८० बोरा मैदा र ८ सय बोरा चामल हिल्सा नाकाबाट यता ल्याउन नसक्दा थन्किएरै रह्यो । राजधानी काठमाडौँबाट हुम्लासम्मको करिब १४८८ किलोमिटर बाटोको लागि नेपाल सरकारको हेलिकोप्टरसमेत त्यहाँ पठाउन नसक्दा पीडित जनता भोकमरीको सिकार भएका हुन् । मित्रराष्ट्रबाट आएको खाद्यान्न पनि भोकमरी पीडित नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएनन् ।
यता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको पनि एक महिना पूरा भइसकेको छ । यस बीचमा थुप्रै चरणको कार्यक्रम गरिसकेको बारले देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर केही दिन अगाडिमात्र ज्ञापन पत्र बुझाए । ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर बारले आन्दोलनको मागका बारेमा औपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए । न्यायालयको आन्दोलनले किनारा नपाएका कारण वर्षौँदेखि थाती रहेका हजारौँ मुद्दा अदालतमा चाङ लागेर आप्mनो पालो पर्खदै छन् । तर, आप्mनो पालो आउने बेलासम्ममा पीडितले संसारै छाड्ने हुन् वा न्यायाधीशको बेन्चमा पुगेपछि पीडितले संसार छोड्नुपर्ने हो टुङ्गो लागेको छैन । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायालयको सिद्धान्त आज कागजको पानामा मात्र सीमित भएको छ । न्यायालयको बेथिति खुल्ला आकाशझँै छ्याङ्ग भएको छ ।
यी र यस्ता थुप्रै बेथिति, अस्तव्यस्तता र अनियमितता न्यायालयमा मात्रै होइनन् थुप्रै अन्य सङ्घ संस्थामा पनि छन् । समग्रमा भन्दा नेपालका जनप्रशासनको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । भ्रष्ट छ । सडेगलेको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हुनुको पीडा आम सेवाग्राहीले नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका छन् । जनताको सेवक हुनुपर्ने कर्मचारीहरूमा विकास भएको गलत परिपाटीका कारण जनप्रशासनप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । यो सत्तासीन दलहरूका लागि र सिङ्गो व्यवस्थाका लागि समेत राम्रो सङ्केत होइन ।
तर, जनताको सेवा र सुविधाको लागि काम गर्ने वाचा गरेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरू आफूले गरेको वाचा सत्ताको खुड्किलो चढ्दै गर्दा बिर्सने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू नभएको होइन । हो, पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा सत्ताले जनताका लागि काम गर्दैन । यो जगजाहेर भएकै कुरा हो । यद्यपि, जनताले झिनो आशा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट गरेका हुन्छन् । सत्ता पक्ष आप्mनो हिसाबबाट अगाडि बढ्दै गर्दा पनि प्रतिपक्ष चनाखो भएको हुन्छ । जनता र देशको अहितमा भए गरेका कामको विरोध वा आलोचना उसको धर्म बनेको हुन्छ । आफ्नो यही धर्मको माध्यमबाट सत्तापक्षलाई ¥याख¥याख पारेको हुन्छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको दबाबका कारण केही गर्छन् भन्नेमा विश्वास गरेका हुन्छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भाइ काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण भइसकेकोले ऊ बाट पनि जनताले आशा गर्न छाडिसकेका छन् । साथै पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि राजनीतिक सिद्धान्तबाट च्युत भइसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष फासीवादी बाटोतर्फ अग्रसर भइसकेको कारण धेरै आशा जनताले गरेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दलको व्यवहार र कार्यक्रमले तिनीहरू ‘एउटै सिक्काका दुई पाटा’ सिवाय अरू केही होइनन् भन्ने कुरा जनता बुभ्mदै छन् ।
जनताका समस्याहरू चाङ लागेर बसेको वर्तमान समयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै आ–आप्mनो दलको महाधिवेशनमा लागेका छन् । महाधिवेशनको माध्यमबाट देशको मुहार फेर्ने, मुलुकलाई समाजवादको बाटोमा लाने, गरिबी हटाउने, बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण तयार गर्ने, कोही भोकै बस्न नपर्ने जस्ता दर्जनौँ आकर्षक नारासहित जनतालाई भ्रमको धुँवा फैलाउन नयाँ नयाँ रणनीतिहरू बनाउने काममा यतिखेर तिनीहरू व्यस्त छन् । जतिसुकै चर्का नाराबीच जुनसुकै दलको महाधिवेशन भव्य बनाए तापनि र जतिसुकै आकर्षक भावी योजना वा रणनीति बनाए तापनि सिद्धान्तबाट च्युत भइसकेका दलहरूबाट जनताले अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो । एमालेको कुम्भमेलाबाट तयार गर्ने भावी योजना मेलाको समाप्तिसँगै नारायणी नदीले बगाउने निश्चित प्रायः छ । यस हिसाबले कुम्भमेला आम जनताको लागि ‘कागलाई बेला पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भन्दा बढी केही हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।
कुनै पनि दलको सम्मेलन वा अधिवेशन विचारप्रधान हुनुपर्दछ भन्ने राजनीतिशास्त्रको सामान्य बुझाइ हो । अधिवेशनभित्र विचारविमर्शले प्रधानता पाउनुपर्दछ । अघिल्लो र पछिल्लो महाधिवेशनमा भएका कामहरूको समीक्षा हुनुपर्दछ । बिग्रेको ठाउँमा सच्याउने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ । आगामी दिनमा दलको सिद्धान्त र विचारलाई कसरी गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा पु¥याउने भन्ने विषय मूल सवाल हो । जनताको समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तिनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्तर अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम आउनुपर्दछ । व्यापक विचार मन्थनबाट एउटा स्पष्ट विचार र कार्यक्रम बाहिर आउनुपर्दछ । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेलबाट मात्र दलको शक्ति उँचो हुन्छ ।
तर, विडम्बना ! यस किसिमको वैचारिक अभ्यासमा देशका मुख्य–मुख्य पार्टीहरू क्रमशः चिप्लिँदै गइरहेका छन्, स्खलित हुँदै गइरहेका छन् । विचारप्रधान होइन, पदको लागि बल र पैसाले प्रधानता पाइरहेको छ । छलफलको विषय हुनुपर्ने एउटा तर हुन्छ अर्कै । महाधिवेशनको मूल तात्पर्य हुन्छ एउटा तर भइदिन्छ अर्कै । यही विकृत संस्कृतिको श्रृङ्खला शासक दलहरूमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अरू त अरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलहरू अलि फरक ढङ्ग र शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूको एजेन्डा बहुमत कामदार जनताको पक्षमा थिएन र भएन । एमाले जसले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छ त्यसले त आप्mनो एजेन्डामा, शैलीमा केही परिमार्जन ल्याउनुपर्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन कस्तो हुन्छ एमाले पार्टी पङ्क्तिलाई थाहा नभएको कहाँ हो र ? तर, एउटै किसिमको महाधिवेशनले के फरक सन्देश दिन्छ र ? अनि ती पार्टीहरूबीचको भिन्नता कसरी मापन गर्ने जनताले ? एजेन्डा उही, शैली उही, तरिका उही भएपछि दल पनि एउटै जस्तो भएन र ? अनि फेरि केका लागि फरक पार्टी चाहियो र ? एउटै एजेन्डामा सहमति गर्ने हो भने एक अर्कामा विलिन हुनु नै जाती हुन्थ्यो । कमसेकम जनतामा भ्रम त रहँदैन । जनतालाई भ्रममा पार्नु ठूलो विश्वासघात हो, अपराध हो । यस्तो अपराध क्षमायोग्य हुँदैन ।
आज थुप्रै समस्या र कठिनाइ तथा कष्टकर दैनिकीबीच जनताको जीवनशैली गुज्रिरहेको छ । जनताको समस्यामा माखो नमार्ने र कार्यकर्तालाई जनताको सेवामा उभ्याउन नसक्ने दलले महाधिवेशनको लागि छुट्याएको बजेट र तयारी सुन्दा नेपालको होइन बरु युरोपका कुनै ठूलै पुँजीवादी दलको महाधिवेशनको झल्को दिने गरेको छ । यस किसिमको तडकभडक र भद्दा महाधिवेशन कम्युनिस्ट पार्टीको हुने गर्दैन । यो अशोभनीय कदम आखिर केका लागि ?
कुम्भमेलाको उद्घाटन सत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता उतार्ने अनि लगभग साढे सात करोड महाधिवेशन खर्च गर्ने तयारी ख्यालठट्टाको विषय होइन । एउटा दलको महाधिवेशनको लागि त्यत्रो रकम खर्च गर्नसक्ने गरी रकम कहाँबाट आयो ? दलको आयस्रोत के हो ? पुँजीपति, उद्योगपति, जमिन्दार वा ठूला–ठूला व्यापारीसँगको साठगाँठबिना यत्ति ठूलो रकम दलले कसरी जम्मा गर्नसक्छ ? अनुमान गर्न कठिन छैन । ‘हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु नपर्ला’ ।
छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त सहयोग र खाद्यान्न जनताको चुलोसम्म पु¥याउन कुनै पहल नगर्ने दलले लाखौँ कार्यकर्ताको लागि चाहिने खाद्यान्नको बन्दोबस्त सजिलै कसरी गर्न सकेको होला भन्ने लाग्छ । यसले तिनीहरूको प्राथमिकता जनता होइन भन्ने थाहा हुन्छ । महाधिवेशनको सुरुदेखि अन्तसम्म कुनै पनि छाकमा थरीथरीका मासुको परिकारले निरन्तरता पाउने पूर्वघोषणासहितको शब्दचित्रले नेकपा एमाले के हो ? र कसका लागि हो ? वैचारिक पक्षलाई छलफलमा गौण बनाई गरिने कुनै पनि महाधिवेशन होस् वा कार्यक्रमले देशमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन । यसले राम्रो सन्देश नदिने स्पष्ट छ । यस किसिमको सम्मेलन वा कार्यक्रमहरू जसले गरेको भए तापनि त्यो जनताको लागि महँगो हुने निश्चित छ ।