सामाजिक न्यायको लागि चिनियाँ अभियान : साझा समृद्धि

निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गरेर विश्वलाई नै चकित पारेपछि चीनमा अर्को अभियानको थालनी भएको छ ‘साझा समृद्धि’ चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ ‘साझा समृद्धि’ मा जोड दिएर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन् । बजार शक्ति र परोपकारको मिश्रणले देशको फराकिलो र निरन्तर बढ्दै गइरहेको सम्पत्तिको असमान वितरणको खाडललाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारले यो अभियानमा चीनका केही सफल निजी उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेको छ ।
वास्तवमा अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै चीनमा असमानताको समस्या विकराल बनेको सत्य हो । चीनका सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतले गरिब २० प्रतिशतभन्दा १० गुणा बढी कमाउँछन् । युरोपेली मुलुक जर्मनी र फ्रान्सको तुलनामा यो अन्तर फराकिलो छ र २०१५ यता धनी र गरिबबीचको खाडलले झनै ठूलो आकार लिएको छ । यद्यपि, चरम गरिबीमा बाँच्नेहरूको जनसङ्ख्या नाटकीय ढङ्गबाट घटेको छ । चीनको झन्डै आधा जनसङ्ख्या ६० करोडभन्दा बढी मानिसहरू १८५८ अमेरिकी डलर वार्षिक आयमा बाँचिरहेका छन् । अर्कोतिर द्रुत आर्थिक वृद्धि र बजारमा आधारित सुधारले ठूलो सम्पत्ति सिर्जना ग¥यो । अहिले चीन १२० ट्रिलियन सम्पत्ति भएको विश्वको सबैभन्दा धनी देश बनेको छ । ब्लुमबर्गको विश्वको धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा चीनसँग ८१ अर्बपतिहरू छन्, जुन अमेरिकापछि अरू कुनै पनि देशमा भन्दा बढी छन् । ५०० अर्बपतिहरूको सूचीमा नपरेका हजारौँ अर्बपति र करोडपतिहरूको सूची झनै लामो छ । साथै चीनका धेरै उच्च प्रविधिका कम्पनीहरू अहिले सबैभन्दा ठूला राज्य–स्वामित्व भएका उद्योगहरूभन्दा ठूला छन् र तिनीहरूका संस्थापकहरूले अविश्वसनीय सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् ।
यो असमानताको खाडललाई घटाउन ल्याएको ‘साझा समृद्धि’ को नारा नितान्त नौलो विषय चाहिँ होइन । यो विचार माओ त्सेतुङले पार्टीको दस्तावेजमा थप समतामूलक समाजको खोजीलाई प्रतिबिम्बित गर्न पेश गरेको भन्ने भनाइ रहेको छ । पछि डेंग सियाओपिङको नेतृत्वमा यो बहस ओझेलमा प¥यो । उनको पालामा ‘केही मानिसहरूलाई पहिले धनी बन्न’ अनुमति दिने अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित भयो । तर वर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवात सन् २०१७ को महाधिवेशनको आफ्नो भाषणमा साझा समृद्धिलाई प्रमुखताका साथ राखे ।
१०० औँ वार्षिकोत्सवअघि कम्युनिस्ट पार्टीले ‘मध्यम समृद्ध समाज’ निर्माण गर्न लामो प्रयास पूरा गरेको घोषणा ग¥यो । यसले राष्ट्रपतिलाई साझा समृद्धिको खोजीलाई नयाँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गर्ने ढोका खोलिदियो ।
चीनले १०० बिलियन डलरको नाफामुखी शिक्षा उद्योगको व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ । अकुत नाफा कमाउने ट्युटोरिङ कम्पनीहरूलाई रात र सप्ताहन्तमा विद्यालयको पाठ्यक्रम पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । औषधि र चिकित्सा आपूर्तिका लागि अत्यधिक शुल्कको सामना गरिसकेपछि मूल्य चाँडै बढ्न नदिन डिजाइन गरिएको सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य हेरचाह लागतहरूको लागि सुधार योजना घोषणा गरेको छ । कम ज्यालाका कामदारहरूको अवस्था सुधार गर्न खाना–वितरण कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चिनियाँ सरकारले नागरिकलाई अनुशासित बनाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसले नाबालिगहरूका लागि अनलाइन गेमिङ (खेल) खेल्न हप्तामा तीन घण्टामात्र अनुमति दिइयो । उच्च आम्दानी गर्नेहरूबीच कर छलीको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ । यो सन्दर्भमा अभिनेत्री झेङ श्वाङको उदाहरण प्रमुख बनेको छ । उनलाई तिर्नुपर्ने कर ढिलो गरेकोले २९९ मिलियन युआन जरिवाना तिर्न आदेश दिइयो । अस्वस्थ र ‘पश्चिमी’ को रूपमा हेरिने फ्यानहरू बीचमा कलाकारहरूको अनावश्यक प्रभावलाई कम गर्न व्यापक प्रयास गरिएको छ । टीभी र चलचित्र स्टुडियोहरूलाई अभिनेताहरूको तलब सीमित गर्न र ‘गलत राजनीति’ वा ‘विकृत सौन्दर्यशास्त्र’ भएकाहरूलाई त्याग्न निर्देशन दिइएको छ । फ्यान साइटहरूलाई अब सेलिब्रेटी रैङ्किङ्ग पोस्ट गर्न अनुमति छैन । यस्तो साइट नाबालिगहरूको लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
चीनले वर्षौंदेखि विशेषगरी ठूला सहरहरूमा घरहरू थप किफायती बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । प्रायः सट्टेबाजहरूलाई मूल्य वृद्धिको कारक मानिन्छ । सट्टेबाजीलाई रोक्न आवासीय सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो घर वा उच्च मूल्यका घरहरूमा कर लगाउने साङ्घाई र चोङकिङका नगरपालिका सरकारहरूले २०११ देखि परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
अलिबाबा र झेजियाङ गीली होल्डिङ कम्पनीले नेतृत्व गरेको समृद्ध तटीय प्रान्त झेजियाङलाई चिनियाँ सरकारले ‘साझा समृद्धि’ पहलहरूको परीक्षण गर्न ‘नमूना क्षेत्र’ को रूपमा तोकेको छ । यो योजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य हेरचाहमा थप पहुँचको लागि आह्वान गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दछ र धनी मानिसहरूलाई थप परोपकारी हुन प्रेरित गर्दछ । ‘नैतिक दायित्व र सामाजिक दबाब’ द्वारा सञ्चालित सम्पत्तिको व्यक्तिगत वितरणको लागि सरकारको आह्वानअनुरूप तिनीहरूले आफ्नो धन मन फुकाएर खोल्दै छन् । सन् २०२१ को पहिलो आठ महिनामा सात अर्बपतिहरूले परोपकारी काम गर्न संयुक्तरूपमा ५ अर्ब डलर दान गरे । अझै पनि निजी क्षेत्रबाट दानको रकम धेरै उठ्दै छ । एक अर्बपतिले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई साझेदार बनाउने योजना बनाएको छ । टेन्सेन्ट होल्डीङ कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि लगभग १५ अर्ब डलर छुट्याएको छ र अलिबाबा कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्ब डलर प्रदान गर्ने जनाएको छ । पिलडुउ कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा लगानीको लागि १ दशमलव ५ अर्ब डलर छुट्याएको छ । यस्ता अनुदान मुख्यतया राज्य–समर्थित पहलहरूमा जम्मा हुन्छ ।
निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गर्ने चिनियाँ नारालाई धेरैले शङ्काको नजरले हेर्थे । तर, चीनले यो महान अभियान सफल पारेरै छाड्यो । अहिले १४२ करोड जनसङ्ख्या भएको चीनमा निरपेक्ष गरिब छैन । यसरी नै अहिले साझा समृद्धिको नारालाई पनि बक्र दृष्टि लाउनेको कमी छैन । विशेषगरी पश्चिमा मिडियाले यसको खोइरो खन्ने कामको थालनी गरेको छ । साझा समृद्धिको नारालाई विरोधीहरूलाई तह लगाउन ल्याएको हतियारको रूपमा व्याखा गरिएको छ । सि चिनफिङ सत्तामा आएपछि ४० लाख कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा राखिएको जस्तो पश्चिमेली मिडियाले प्रचार पनि गरिरहेको छ । आपराधिक व्यापारीहरूलाई समातिएको घटनालाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेर साझा समृद्धि अभियानलाई धनीहरूमाथि इष्र्या साध्ने बहानामात्र भनेर आलोचना पश्चिमाहरूले गर्ने गरेका छन् । तर, चिनियाँहरूले एक पटक अठोट लिएपछि पूरा हुने इतिहास रहेकोले यो अभियानले पनि मूर्तरूप लिइने आशा गर्न सकिन्छ ।