भर्खरै :

बदनाम शासक दलहरू बगरतिर ! देश झन्झन् बर्बादीतिर !!

अमेरिकी साम्राज्यवादको एकपछि अर्को धम्की !
गत मंसिर १ गते बुधबारको दिन संरा अमेरिकी सहायक विदेशसचिव डोनाल्ड लु दुई दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा काठमाडौँ आइपुगे । त्योभन्दा अगाडि भाद्रमा अमेरिकी दूत फातिमा सुमार आएकी थिइन् । दुवैको एउटै उद्देश्य थियो एमसीसी सम्झौता छिटोभन्दा छिटो नेपालको सदनबाट पारित गर्न दबाब दिने । दुवै अमेरिकी दूतले नेपाली नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरे । सम्झौतामा कुनैपनि संशोधन सम्भव नभएको र कार्यान्वयन नभए अन्य सहयोगसमेत प्रभावित हुने धम्की दिए । दुई देशको पुरानो सम्बन्धसामु व्यवधान खडा हुने चेतावनी दिए । सहायक विदेशसचिव लुले मंसिर २८ गतेभित्र निर्णय लिने समयसीमा तोके । दृश्यमा देखिने गरी नेपालमाथि अमेरिकी हस्तक्षेपका यी पछिल्ला घटना हुन् ।
शासक नेताहरूका घर–घरमा पुगेर विदेशीले धम्कीको भाषामा बोल्दा समेत तिनले विरोध त के भद्र असहमतिसमेत व्यक्त गर्ने साहस गरेनन् । एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेनन् । उल्टै, आज्ञापालकको मुद्रामा प्रस्तुत भए । तिनले राष्ट्रिय स्वाभिमानको ख्याल नै गरेनन् । सम्झौता पारित गर्ने चाहना हुँदाहुँदै जनविरोधले रोकेको अभिव्यक्ति दिए । एमसीसीविरुद्ध सडक र सदनमा सङ्घर्षरतलाई विकासविरोधी तथा ‘अमेरिका र भारतको विरोधलाई राष्ट्रवाद ठान्ने तत्व’ भनी मालिकभक्ति देखाए । छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसरी संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद एकपछि अर्को दबाब दिँदै छ भने नेपाली शासक वर्ग बिरालोले तर्साएको मुसोझैँ अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपा निरन्तर सडकमा
अमेरिकी सहायक विदेशसचिव काठमाडौँ उत्रेको दिन नै नेमकिपाले बागमती प्रदेशको एउटा महत्वपूर्ण जिल्ला धादिङमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा ग¥यो । गएको भदौ २१ गतेदेखि नेमकिपा निरन्तर सडकमा छ । सभा, कोणसभा, जुलुस, बैठक आदि आयोजना गरी एमसीसीको वास्तविकता जनतालाई अवगत गराउने काम नेमकिपा गर्दै छ । एमसीसी के–कति कारणले देश र जनताको हितविपरीत छ भन्नेबारे गाउँ–ठाउँ पुगेर नेमकिपाका युवा कार्यकर्ताहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै छन् । यी गतिविधिलाई जनजागरण अभियान या सचेतना अभियान पनि भनिएको छ । यी गतिविधि विदेशीको इसारामा नाचिरहेका शासकहरूलाई खबरदारी भन्नु अझ उपयुक्त हुनेछ । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विश्वका साम्राज्यवादी युद्धहरू तथा द्वन्द्वको पनि चिरफार गरेर शान्तिको पक्षमा र एसियामा युद्ध थोप्ने जालसाजीविरुद्ध नेपाली कामदार जनता तथा देशभक्तहरू मिलेर सङ्घर्ष गर्न आह्वान गरे । नेपाली शासक दलहरूभित्र देखिएको अराजकता, अनैतिकता तथा सिद्धान्तहीनता र त्यसले निम्त्याएको विदेशी चलखेल एवम् राजनीतिक भाँडभैलोबारे यथार्थ चित्रण गरी जनताको मनोबल उँचो पारे । यी गतिविधिले सर्वसाधारण जनताबीच सकारात्मक सन्देश दिएको र रनभुल्लमा परेका जनताले केही स्पष्ट भएको महसुस गरेको खबरहरूले बतायो ।
भदौ २१ गतेदेखि आजसम्ममा देशका सातै प्रदेशमा एमसीसीविरोधी गतिविधि भइसकेका छन् । झन्डै चालीस वटा जिल्लामा नेमकिपाका सयौँ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । शासक दलका कार्यकर्ताहरूले समेत सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको र नेमकिपाले झैँ हरेक राजनीतिक दलले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले जिल्ला–जिल्लामा पुगी व्यापक पर्चा वितरण गरे । त्यसबाट एमसीसीबारे सर्वसाधारणमा बाँकी रहेको भ्रम निवारण गर्न मद्दत मिलेको देखिन्छ । पसल, कार्यालय, घरआँगनमा पुगेर वितरण गरिएको पर्चाले एउटा राम्रो दूतको भूमिका निर्वाह गरेको र शासक दलका नेता–कार्यकर्ताले यथार्थ सूचना लुकाउन खोजेको रहस्योद्घाटन भएको जनताले अनुभव गरे ।
मंसिर १ गतेदेखि ५ गतेसम्म नेमकिपाले बागमती र गण्डकी प्रदेशका धादिङ, गोरखा, कास्की, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लामा जुलुस, सभा, बैठक तथा भेटघाट सम्पन्न ग¥यो । ती जिल्लामा नेमकिपाले बाहेक अन्य कुनै दलले एमसीसीविरुद्ध गतिविधि नगरेको स्थानीय जनताले बताए । कतिपयले ढिलै भएपनि जनजागरणका कार्यक्रम आयोजना भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । स्वागत गरे । कास्कीका बुद्धिजीवी तथा स्रष्टाहरूले देश अँध्यारो सुरुङमा झन्झन् फस्दै गएकोप्रति चिन्ता जाहेर गरे । हरेक क्षेत्र बर्बाद भइरहेको भन्दै निराशा व्यक्त गरे । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्षबाहेक विकल्प नभएको र विदशी दलालहरूलाई निर्बाध छोड्नु भनेको आत्मसमर्पण हुने स्पष्ट विचार राखे ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपाले कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा पनि गतिविधि चालु राखेको छ । नेमकिपाका केन्द्रीय नेताहरूकै उपस्थितिमा विभिन्न चरणमा भएका गतिविधिले जनतामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको खबरले उत्साह थपेको छ । नेमकिपाको सङ्घर्ष खेर जाने छैन ।

देश बर्बाद भइरहँदा शासक दलहरू कतातिर ?
देशको गम्भीर सवालमा नेमकिपा बोल्दै छ । आफ्नो क्षमताअनुसार सङ्घर्ष चालु राख्दै छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा एमसीसीविरुद्ध अरूले चूँ बोल्न सकेका छैनन् । शासक दलहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा ठूला छन् । तर, बोल्नैपर्ने विषयमा बोल्दैनन् । बोल्नुपर्ने ठाउँमा खुट्टा कमाउँछन् । बोलेपनि ‘छोरा न छोरी’ किसिमले बोल्छन् । आखिर तिनको सङ्ख्याको उपादेयता के ? आवश्यक पर्दा देश र जनताका निम्ति प्रयोग नहुने हतियारको के अर्थ ?
एमालेले दशौँ महाधिवेशनको नाउँमा नारायणी नदीको बगरमा शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । त्यसका नेताहरू सौराहाको रमणीय स्थलमा पुगेर पदका निम्ति भीडन्त गरे । जुँगाको ठूलै लडाइँ लडे । भागबन्डा, मोलमोलाइको जात्रा देखाए । तर, एमसीसीको उच्चारण नै गरेनन् ! पदको होडबाजीबाहेक अरू केहीकेही पनि गरेनन् । ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लाइ’ भनेको यही हो ! झन्डा बोकाइएको एक सिङ्गे गैँडाले बोलेन, सिङविनाका नेता कार्यकर्ताले त बोल्नुपर्ने !
एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीले आ–आफ्नो दलमा आठ–दश लाख सदस्य भएको दाबी पेश गरे । पालैपालो महाधिवेशन गर्दै छन् । महाधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै नेता, गुट, पद, निर्वाचनबाहेक कुरा भएको सुनिँदैन ! के तिनलाई देश नचाहिएको हो ? अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति तथा भारतको विस्तारवादी नीतिका ती अब खुला समर्थक या पूजक भए ? ती तीनवटै दल समाजवादको नारा लगाउँछन् । तर, समाजवाद र साम्राज्यवाद दुई विपरीत विचार हुन् भन्ने हेक्का छ कि छैन ? समाजवाद र एकाधिकार पुँजीबीच कहीँकतै सङ्गति हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारी त हुनैपर्ने हो ! साम्राज्यवादीको दास बनेर समाजवाद जप्नु भनेको व्याधाको बुद्धभक्ति भैंmँ हो !
नारायणी किनारहरूमा ‘लाखौँ’ उतार्नुभन्दा बरु नारायणगोपाल चोक, महाराजगञ्ज, कपुरधारामा एमसीसी खारेज गर भनी केही हजार मानिस उतारे बहादुरी हुनेछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद ! भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद ! भारतीय एकाधिकार पुँजी मुर्दावाद ! विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर ! यी नारा लगाएर केही हजार जनता सडकमा उतारे पुग्छ । जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा त्यति गरे पुग्छ । देशको यतिखेरको आवश्यकता यही नै हो । नत्र ती देशभक्त होइनन् । तिनको शक्ति र सङ्ख्या भनेको बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भनेझैँ हुनेछ ।

गैँडा ‘मस्कट’ को रहस्य !
सङ्ख्या, शक्ति, सत्ताका लागि जेपनि सम्झौता गर्नु भनेको चरम अवसरवाद हो । अवसरवाद आत्महत्याको बाटो हो । अवसरवाद घृणित पुँजीवादी राजनीति हो । त्यो नर्कको यात्रा हो । माक्र्स, एँगेल्स, लेनिन, स्तालिन, माओको फोटो मिल्काएर गैँडाका विशाल प्रतिमा बनाएर के वामपन्थ देखाउन खोजेका हुन् ? पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको तर्क अघि सार्ने एमाले नेताले के माक्र्सका विचार नपढेकै हो त ? साम्राज्यवादको चरित्र नबुझेकै हो त ? पृथ्वीको जलवायु परिवर्तनबारे फिडेल क्यास्ट्रोका विचार नसुनेकै हो त ? इतिहास साक्षी छ, माक्र्सदेखि क्यास्ट्रोसम्म संसारका समाजवादी नेताहरूले, साम्राज्यवादविरोधी योद्धाहरूले पर्यावरणीय मुद्दामा चासो देखाउनुभयो । वातावरणीय सङ्कटबारे सजग रहन आह्वान गर्नुभयो । मानवीय सङ्कटमात्र होइन वातावरणीय सङ्कटको स्रोत साम्राज्यवाद भएको पुष्टि गर्नुभयो । यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै एमालेले माक्र्स होइन गैँडालाई पूज्ने थिति बसाल्यो । गैँडाको महत्ता आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा तर्क वितर्क आवश्यक छैन । तर, महाधिवेशनले माक्र्स–माओ मिल्काएर गैँडा पूजा जुन खालको तर्कसहित सुरु ग¥यो त्यो युक्तिसङ्गत कदापि छैन । कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी या आईएनजीओसँगको आर्थिक कारोबारको करामत पो हो कि ? एमालेको चाला हेर्दा यो सवाल उठ्नु स्वाभाविक छ । एमालेको छलकपट या राजनीतिक बेइमानी ‘मस्कट’ ले लुकाउन खोजेको हो कि ? बरु, एमालेले यही महाधिवेशनमा नाम फेरेर हरियाली पार्टी या सो सरहको नाउँ राखेको भए यो ‘मस्कट’ को औचित्य पुस्टि हुने थियो !

बगर महाधिवेशन ! सिद्धान्तको दाहसंस्कार !
देशघाती एमसीसीको विरोध नगर्ने, सिद्धान्तको कुरा नगर्ने, वर्गसङ्घर्ष अस्वीकार गर्ने, पद र पैसाको राजनीति गर्ने, कुर्सी नै अन्तिम सत्य ठान्ने, चुनाव जित्नेबाहेक केही नबुझ्ने शासक दलहरू आज सङ्ख्यामा ठूला छन् । ती बलशाली छन् । तर, देश कमजोर बन्दै छ । देश खुम्चिइँदै छ । सङ्कट गहिरिइँदै छ । समाज विशृङ्खलित बन्दै छ । विदेशी चलखेल बढ्दै छ । देश नवउपनिवेश बन्दै छ । जुन दिन यी शासक दल कमजोर बन्नेछन्, जुन दिन कामदार जनता बलिया हुनेछन्, जुन दिन कामदार जनताको सङ्गठन बलियो बन्नेछ, त्यो दिन मात्र यो देश साँचो अर्थमा स्वतन्त्र बन्नेछ । त्यो दिन मात्र यो देश स्वाधीन बन्नेछ । र, नेपाली जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बन्नेछन् । शासक दल शक्तिशाली तर देश कमजोर, कसरी ? शासक दल शक्तिशाली तर आन्दोलन कमजोर, कसरी ? शासक नेता अति धनशाली तर देश गरीब तथा जनताको सधैँ हरिबिजोग, कसरी ? प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि तीस वर्षसम्म सरकारमा बसेर पनि शासक दलको महाधिवेशन बगरमा गर्नुपर्ने बाध्यता ! बन्दसत्र होटलमा ! कसरी मिलेन सङ्गति ? हुन त, देशभरका सार्वजनिक जग्गा समाप्त भएको प्रतिकात्मक सन्देश दिँदै जिल्ला–जिल्लामा खुलामञ्चहरू बनाउन नसक्दाको प्रायश्चित पनि हुन सक्छ यो बगर महाधिवेशन! शासक नेताहरूमा के इज्जत र प्रतिष्ठा भन्ने कुरा बाँकी नै नभएको हो ?
नारायणी नदीको किनारमै गएर महाधिवेशन गर्नुको अर्को सन्देश पनि हुने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिएला ! हजारौँलाई साक्षी राखी एमालेले औपचारिकरूपमा विचार, सिद्धान्त, आदर्श, वर्गसङ्घर्ष, नैतिकता सबैसबै अग्निदहन गरेको घोषणा ! यी प्रश्न तथा प्रसङ्गबारे नेपाली जनताले गम्भिरतापूर्वक सोच्न ढिलो भइसकेको छ । प्रायोजित सङ्ख्या र शक्तिकै पुच्छर बनेर हिँड्न छोडेर यी गम्भीर सवालतिर एकछिन चिन्तन गरौँ ! देशको कल्याण हुनेछ र आशाको किरण फेरि झुल्किनेछ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *