भर्खरै :

मलको समस्या कसरी समाधान गर्ने सरकार ?

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अत्याधिक बढेपछि’ नेपालको आधिकारिक आयातकर्ता साल्ट ट्रेडिङले आवश्यक परिमाणमा मल आयात गर्न सकेको छैन । फलतः देशमा यतिबेला मलको अभाव छ भने यही अवस्था कायम रहे अर्को वर्षको रोपाइँको लागि आवश्यक मल पनि आपूर्ति नहुने देखिएको छ । नेपालले आवश्यक रासायनिक मल भारतबाट आयात गर्दै आएकोमा भारत आफै नै मलको अभाव भोगिरहँदा नेपाली किसानहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । सरकारले मल खरिदको निम्ति विनियोजन गरेको पैसाले नेपाललाई आवश्यक परिमाणको तुलनामा कम परिमाणमा मात्र मल खरिद गर्नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत बोलिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपाललाई प्रतिवर्ष झन्डै ६ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट ५ लाख टन मलमात्र खरिद गर्नसक्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण मल उत्पादकहरूले उत्पादनमै कटौती गरेपछि विभिन्न देशले मल निर्यातमा पनि कटौती गरेका छन् । सीमित परिमाणमा मात्र मल निर्यात गर्दा विशेषतः नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका किसानहरू फसादमा परेका छन् । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा प्रतिटन ३९० अमेरिकी डलर परेको युरिया मल अहिले यो वर्ष १ हजार २५ अमेरिकी डलर परेको छ । नेपालमा युरिया मल प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ परेकोमा सरकारको अनुदानबाट किसानहरूलाई प्रतिकेजी १४ रुपैयाँमा दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै बढेपछि नेपाल सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम कायम राख्दा पनि किसानहरूले मल खरिद गर्न गाह«ो हुने देखिएको छ ।
भारततिरबाट मल नआउने अवस्थामा सरकारले चीनसँग मल खरिदको प्रयास थालेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि हुँदा चीनले पनि निर्यात गर्दै आएको मलको कुल परिमाणमा कटौती गरेको छ । तथापि, काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । कदाचित उत्तरबाट नेपालमा रासायिनक मल ल्याउन सके भविष्यमा नेपालले बर्सेनि भोग्दै आएको मलको अभाव नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको विगत पल्टाएर हेर्दा दक्षिणतिरबाट नपाउने अवस्थामा उत्तरलाई रिझाउने अन्यथा दक्षिणकै मात्र भरपर्ने धेरै पुरानो बानी अझै उस्तै छ । ‘आफ्नो स्वीकृतिबिना संविधान बनाएको’ भन्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन सरकारले उत्तरबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्झौता गरे पनि समयान्तरमा त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति कुनै पहल भएको देखिएन । बरु तेल आयातको निम्ति जिम्मेवार निकायले उत्तरबाट ल्याउन कानुनी समस्या भएको भन्दै भारतीय व्यापारी र पुँजीकै सेवा ग¥यो । अहिले रासायनिक मल दक्षिणबाट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा उत्तरतिर मुख फर्काइएको छ । तर, जसै अहिलेको सङ्कट समाधान भएपछि भविष्यमा कहिल्यै समस्या नआउने जसो गरी उत्तरबाट मल ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार विकासमा केही वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले समयान्तरमा नेपाललाई नै अहित गर्नेछ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय नेपालमा पञ्चायतमै उठेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो विषय पटक पटक उठ्यो । तर, शासक दल र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त कमिसनको लोभको कारण नेपालले मल कारखाना स्थापना गरेको छैन । विज्ञहरू मल कारखाना नेपालको रणनीतिक महत्वको उद्योग भएको हुनाले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा यसको स्थापना हुनुपर्ने मत राख्छन् । मलको अभाव हुनु भनेको जनता भोकै हुनु हो । त्यसकारण मलको आयात विदेशबाट साडी र जुत्ता आयात गर्नुभन्दा फरक कुरा हो । नेपालमा यो वर्ष मलको हाहाकार भएको अवस्थामा कृषि उत्पादन न्यून हुन गई खाद्य सङ्कट आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस अवस्थाको शासक दलहरूले कसरी सामना गर्लान् ? जनताले पाउने दुःखको लेखाजोखा कसरी कसले गर्ने हो ?

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *