प्रजातन्त्रमा कसैको प्याटेन्ट अधिकार लाग्न सक्दैन

पश्चिमा देशहरूले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो विशेषाधिकार ठान्दै आएका छन् । कुनै पनि देश प्रजातान्त्रिक हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने अधिकार संसारका कुनै पनि देशलाई नभएको बरु आफूसँग मात्र भएको उनीहरू ठान्छन् । पश्चिमा देशहरूले प्रजातन्त्र निर्यातको नाममा संसारका धेरै देशमाथि हमला र नवउपनिवेश कायम गरेका छन् । बुझिने शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरू आफूले भनेको कुरा मान्ने देश, सरकार वा राजनीतिक शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक मान्छन् भने आफ्नो विरोधमा उभिने वा आफ्नो चाहनाको विपरीत दिशामा जाने देशलाई अनेक गालीगलौजमा मात्र उत्रदैनन्, बरु प्रजातन्त्र स्थापनाको नाममा सैनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न ओर्लन्छन् ।
निःसन्देह संसारमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकासक्रममा युरोप र संरा अमेरिकाका दार्शनिक र राजनीतिज्ञहरूको अतुलनीय योगदान छ । त्यो अजम्बरी इतिहासको मानिसले धेरै पछिसम्म चर्चा र अध्ययन गरिरहनेछन् । संसारका कुनै पनि देश वा शक्तिले त्यो योगदानलाई उपेक्षा गर्नसक्दैन । तर, त्यसको अर्थ प्रजातन्त्र र पश्चिमा देशहरू पर्यायवाची होइनन् । पश्चिमा देशले गरेको सबै प्रजातान्त्रिक हुने अनि अरूले गरेको काम प्रजातान्त्रिक हो वा होइन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने न्यायाधीश पश्चिमा देशहरू होइनन् ।
शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र राज्यमा जनताको स्वामित्व विस्तार गर्ने दर्शन नै प्रजातन्त्रको आधार हो । यो मूल दर्शनको कार्यान्वयन संसारका विभिन्न पद्धतिमार्फत हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको मूल लक्ष्य भनेको जनतालाई न्याय र जीवनस्तरमा सुधार हो । मानिस मानिसजस्तो भएर बाँच्न पाउने गरी अधिकारसम्पन्न हुनु नै प्रजातन्त्रको सार हो । यो उपलब्धि हासिल गर्न संसारभरका विभिन्न देशहरूले आ–आफ्नो परिस्थिति, पृष्ठभूमि र आवश्यकताअनुसारको शासन पद्धतिको विकास गरेको छ ।
उदाहरणको लागि प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा अहिले पनि सामन्तवादको अवशेष मानिने राजतन्त्र कायम छ । बेलायती जनताले त्यसको आवश्यकता ठाने र राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहेका छन् । संरा अमेरिकामा गणतन्त्र छ । तथापि, राजनीतिक चिन्तकहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकार संसारको कोही पनि राजाभन्दा कम नभएको विश्लेषण गर्छन् । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँटमा आधारित मिश्रित शैलीको शासन पद्धति छ । तत्तत् देशले आफ्नो परिस्थितिअनुसार शासन पद्धतिको विकास गरे पनि उनीहरूले जनतालाई शासनको निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न ढङ्गले सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । संसारका अन्य देशहरूले पनि आफ्नो परिस्थितिअनुसार यो काम गरेका छन् । तर, पश्चिमा देशहरू भने आफूलाई मन नपरेको देशमा प्रजातन्त्र नभएको भन्दै हमला गर्न लाज मान्दैनन् । उनीहरूलाई प्रजातन्त्रको तराजु बोक्ने अधिकार कसले दियो ?
संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा प्रजातन्त्र सम्मेलनको आयोजना गर्दै छन् । विभिन्न देशका राज्यप्रमुखहरूले सहभागिता जनाउने सो सम्मेलनमा चीन, रुसलगायत संरा अमेरिकाले भनेको नमान्ने केही देशहरूलाई भने बोलाइएको छैन । बाइडेनको आँखामा ती देशहरू प्रजातान्त्रिक होइनन् । त्यसकारण, उनीहरूलाई बोलाइएन । तर, के कुनै पनि देशलाई प्रजातान्त्रिक हो वा होइन भन्ने अधिकार वाशिङ्टनलाई छ ?
कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर समस्याले संसारलाई सताइरहेको समयमा संरा अमेरिकाले यसरी विभाजनको राजनीति खेल्नुले कसैको पनि हित हुने देखिएन । त्यसले संरा अमेरिकालाई केही भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मद्दत गर्नसक्ला । तर, संरा अमेरिकाले यसबाट उठाउने लाभबारे थाहा नहुने संसारका कुनै पनि देश लाटो छैन ।
संसारले यतिबेला संरा अमेरिकाले अरूलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनुभन्दा आफ्नै प्रजातन्त्रको मुख हेर्न सल्लाह दिइरहेको छ ।