जनतालाई महँगीको मारमा धकेलेर सरकार भारतीय एकाधिकार पुँजी पोस्दै

नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्तिक १२ गते मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक पेट्रोल, मट्टितेल, डिजेलमा ३ रुपियाँ, हवाई इन्धनमा १० रुपियाँ र ग्यासमा ५० रुपियाँ मूल्यवृद्धि ग¥यो भने दोस्रो पटक कार्तिक २४ गते रातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा पुन ३ रुपियाँ, हवाई इन्धनमा ५ रुपियाँ र ग्यासमा ७५ रुपियाँ मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम ग¥यो । जसको परिणाम दैनिक उपभोग्य र खाद्य पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्नुका साथै सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि भयो भने एक महिनामा दुईपटक गरी ६६० रुपियाँसम्म हवाई भाडा बढ्यो ।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र बढ्दो डलर भाउको कारण मूल्यवृद्धि भएको बताएको छ । पछिल्लो साढेतीन महिनामा आयल निगमलाई ८ अर्ब ८९ करोड र हरेक महिना साढे ४ अर्ब रुपियाँ घाटा भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । तर, नेपालको आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मात्र इन्धन खरिद गर्दै आएको कारण पनि नेपाली जनतालाई मार परेको हो । नेपाली जनताले भारतीय आयल कम्पनीको विकल्पको रूपमा चीन, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सुझाव दिए तर सरकारहरूले टेरेनन् । आजसम्मका सरकारहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको नियन्त्रणमा रहेको प्रस्ट छ ।
आयल निगमले आफू घाटामा रहेको देखाए पनि आफ्ना कर्मचारीलाई भने मनग्य भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आयल निगमका कर्मचारीलाई दैनिक यातायात भत्ता रु. १७५, लुगा धुने भत्ता रु. १००, मासिक पेट्रोलियम जोखिम भत्ता रु. ४५००, महँगी भत्ता रु. २ हजार दिएको छ भने वर्षको एकपल्ट पोसाक खर्च रु. २५ हजार, घर रङ्गरोगन खर्च रु. ४२०० देखि ६ हजारसम्म, चाडपर्व भत्ता एक महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम औषधी खर्च, सहायक स्तरको कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब र टेक्निसियन÷हेल्परलाई दुई महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ भने बिरामी नभए पनि वर्षमा एकपल्ट बिरामी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसको साथै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई भ्रमण भत्तास्वरूप रु. २ हजार, सहायक स्तरको कर्मचारीलाई रु. १२००, विदेश भ्रमण भत्ता ७५ डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराउनुका साथै एक वर्षको तलब बराबर सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध गराएको छ । कर्मचारीलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गा ऋण भनेर ७ वर्षको तलब बराबरको रकम पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसरी आयल निगमले कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने नाउँमा ब्रह्मलुट मच्चाएको छ । साथसाथै, नदेखिने भ्रष्टाचार अनगिन्ति छन् । शासक दलका नेताहरूले पनि निगमका कर्मचारीसँग मिलेर कमिसन खाएको समाचार पुरानो हो । यसकारण, आयल निगमलाई घाटामा पु¥याउने काम निगमकै भ्रष्ट कर्मचारी र सरकारका मन्त्रीहरूबाटै भएको बुझ्न गा¥हो छैन ।
सन् २०२१ नोभेम्बर २१ को दिन सरकारले नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्ने सहमति ग¥यो । ढल्केबर मुजप्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत ३९ मेघावाट विद्युत् ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ (आईईए) लाई औसत मूल्य २.७१ भारतीय रुपियाँ (नेपाली ४.३३ पैसा) मा बेच्ने सहमति गरियो । यो मूल्य सर्वसाधारण नेपालीसँग उठाइएकोभन्दा अत्यन्त सस्तो हो । नेपालमा अहिले निजी उद्योगपतिहरूले नै प्रति युनिट ११ रुपियाँसम्म तिरेका छन् । नेपालीलाई विद्युत् अपुग भएको अवस्थामा भारतलाई बिजुली बेच्ने सरकारको काम देशघाती हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नु भनेको ‘गाई मारेर बाघ पोसे’ जस्तै हो ।
नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा अरूको भर पर्नुभन्दा आफ्नै देशमा विद्युत् उत्पादन गरेर जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन सके ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालको सडकमा विद्युतीय गाडी चलाउन सकिएको खण्डमा इन्धनको लागि अरू देशसँग भर पर्नुपर्ने थिएन र आयल निगमको घाटा पनि अहिलेजस्तै बढिरहने अवस्था रहँदैन । सरकारले आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार रोक्नु जरुरी छ । आयल निगमका कर्मचारीलाई वितरण गरिँदै आएको अनावश्यक भत्तालाई पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
अहिले नेपालको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड र आन्तरिक ऋण रु. ७ खर्ब ९५ अर्बसमेत जम्मा १७ खर्ब २९ अर्ब कुल ऋण रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ८४२ रुपियाँ ऋणभार पुगेको छ । नेपालको निर्यात कम भएर आयात बढ्दा नेपालको २०७८ जेठसम्मको व्यापारघाटा २४. ६ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ (अन्नपूर्ण अर्थतन्त्र २०७८ साउन १) । यसरी देश अगाडि बढ्दैन । दिनप्रतिदिन हामी परनिर्भर हुँदै छौँ । यसर्थ, नेपालीले आफ्नो खुट्टामा उभिने साहस गर्नुपर्दछ । सरकारमा गएका शासक दलहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न हाम्रो सुन्दर देशलाई हातमा कचौरा बोकेर विदेशीसामु लम्पसार पर्ने ‘मगन्ते देश’ को रूपमा परिणत गर्दै छन् । यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो ।
अहिले सरकारको बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा छ । तर, ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भने झैँ नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा परेको सरकारले देशको उन्नति कहिल्यै गरेन । देशको नदीनाला र ठूल्ठूला उद्योगधन्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा विदेशीको हातमा पुगेको हो । नेपाली काङ्ग्रेसको कालो कर्तुत सचेत नेपाली जनतालाई थाहा छ । नेपालको उद्योगधन्दा–कलकारखाना पनि निजीकरणको नाउँमा विदेशीको हातमा पु¥याएर देशको अर्थतन्त्रलाई डावाँडोल बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो ।
सन् १९५४ अप्रिल २५ (२०११ वैशाख १२) मा प्रम मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग नेपालको भूमिमा कोशी बाँध बनाउने सम्झौता गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सन् १९५९ डिसेम्बर ४ (वि.सं २०१६ मंसिर १९) मा गण्डक सम्झौता गरे । सन् १९९१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण जाँदा नेपालको २७७ मिटर सीमा क्षेत्रभित्र भारतलाई टनकपुर बाँध बनाउने अनुमति दिए । नेपालको हितविपरीत महाकाली नदीलाई एक प्याकेज बनाई शारदा बाँध, टनकपुर र पञ्चेश्वरसमेतको एकीकृत महाकाली सन्धि वि.सं २०५३ असोज ४ गते नेकाका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा पारित भयो । वि.सं २०४७ सालमा प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमण जाँदा नेपालका नदीनाला नेपाल–भारत दुवैको साझा हुन् भनी बोले । वि.सं २०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई छलेर नेपालको जल तथा उर्जा क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार कायम हुने गरी पीडीए र पीटीए सम्झौता गरे । यसरी नेपालको नदीनाला विदेशीको हातमा पुग्यो । नेपाललाई रसातलमा पु¥याउने दोष नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जान्छ । अहिले देउवा सरकार देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्दै छ ।
यो वर्ष नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभाले अल्पविकसीत मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७१ देखि नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको दर्जामा राख्दै आएको थियो । २०७७ पुसको अन्तिम हप्ता नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी) मा स्तरोन्नतिको लागि मुलुक तयार रहेको भनेर प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नेपालले ‘मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा आवश्यक स्तर पूरा गरेको’ भन्ने छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक नै छन् । यसले आउँदा दिनमा नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि ? यसबारे सरकारले राम्ररी सोचेको जस्तो लाग्दैन । सरकार झारा टार्ने काम मात्रै गर्दै छ । नेपाली जनतालाई महँगीको मारमा धकेलेर देउवा सरकार भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई पोस्दै छ । जनता सचेत हुनु पर्छ ।