बाइडेनको प्रजातन्त्र सम्मेलनमा पोखिएको पाखण्डी

नरेन्द्र मोदी, रोड्रिगो डुटर्टे र जाएर बोल्सोनारो अमेरिकाले आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सम्मेलनमा सामेल भए । यो कुनै ख्याल ठट्टा होइन ।
हालै अफगानिस्तानलाई इस्लामिक तानाशाही र भोकमरीको हातमा छोडेर फर्केपछि र साउदी अरबलाई ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बेच्ने पक्का पक्की गरिसकेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रजातन्त्रबारे दुईदिने भर्चुअल सम्मेलनको आयोजना गर्ने विचार गरे । त्यो सम्मेलनमा उनले आफ्ना केही वैरीलाई स्वतन्त्रता नष्ट गर्नमा जिम्मेवार ठह¥याउँदै त्यस्ता वैरीबाट संसारलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा उपदेश दिने चाहना राखे ।
अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार अमेरिकाले आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सम्मेलनको लक्ष्य ‘आफ्नै देशभित्र र बाहिर प्रजातन्त्र र मानवअधिकार रक्षाको निम्ति आफ्नै एकल वा सामूहिकरूपमा प्रतिबद्धता, सुधार र अभियानको निम्ति नेताहरूलाई दबु बनाइदिनु’ हो । विदेश विभागको भनाइमा अनलाइन दबुले ‘अधिनायकवादको प्रतिकार’, ‘भ्रष्टाचारको विरोध’ र ‘मानवअधिकारप्रति सम्मानको प्रवद्र्धन’ का विषयमा ‘व्यापक र व्यवहारिक विचार’ लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
तर, त्यो सम्मेलनमा प्रजातन्त्रबाट धेरै टाढा रहेका केही देशहरूलाई किन आमन्त्रण गरियो भन्नेबारे केही प्रष्टीकरण दिइएको छैन । सम्मेलनमा आमन्त्रित ११० वटा देशहरूमध्ये ३० प्रतिशतलाई संरा अमेरिकाकै एउटा गैरनाफामुखी संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ ले ‘आंशिक रूपमा मात्र स्वतन्त्र’ भनेको छ । तीन वटा देश–अङ्गोला, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र इराक लाई ‘स्वतन्त्र नभएको देश’ बताइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रित देशहरूमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी देशलाई स्वीडेनको भी–डेम प्रतिष्ठानले ‘चुनावी तानाशाही’ को श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । फिलिपिन्स, भारत र केन्यालाई यही कोटीमा राखिएको छ ।
सम्मेलनमा बोलाइएका देशसँगै नबोलाइएका देशहरूको नामावली पनि रहस्यमय छ । भारतका मोदी, फिलिपिन्सका डुटर्टे र ब्राजिलका बोल्सोनारोलाई सम्मेलनमा बोलाइयो तर टर्कीका रेसेप तायिप इर्डोगन त्यहाँ अटेनन् । जब कि उनीहरू सबैले आ–आफ्नो देशमा उही गतिमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई भत्काउने काम गरिरहेका छन् । पाकिस्तानलाई सम्मेलनमा किन बोलाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा कुनै तर्क छैन । (पाकिस्तानले निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको छ ।) पाकिस्तान संसारकै सबभन्दा खतरनाक देशमध्ये एउटा हो । पाकिस्तानमा निकै धाँधलीपूर्ण निर्वाचनमार्फत सेनाको आशीर्वाद पाएर सरकारहरू बन्छन् र त्यस्तो सरकार जनताको अधिकार खोस्ने काममा सक्रिय हुन्छन् । सम्मेलनमा सिङ्गापुरलाई नबोलाइनुको पनि कुनै तुक छैन । पक्कै पनि सिङ्गापुर एकदलीय राज्य हो । तर, त्यहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ । सम्मेलनमा सहभागी बनेका धेरै देशले आफ्ना जनताको जीवनस्तर र सुरक्षाको निम्ति गर्न नसकेका काम त्यहाँ भएको छ । (त्यही भएर सिङ्गापुरमा राजनीतिक नेताहरूप्रति जनताको विश्वास सम्मेलनमा सहभागी कुनै पनि देशको भन्दा उच्च छ । सम्मेलनको आयोजक संरा अमेरिकाका नेताहरूप्रति त्यहाँका जनताले गर्ने विश्वासभन्दा सिङ्गापुरका जनताले आफ्ना नेतालाई गर्ने विश्वास उच्च छ ।)
बिहीबार इस्लामाबादबाट बोल्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देश कुनै पनि राजनीतिक मोर्चाको हिस्सा बन्न नचाहेको बताए । उनले भने,“शीतयुद्धको कारण संसारले धेरै दुःख पाएको थियो । पाकिस्तान अब नयाँ शीतयुद्धमा फस्न चाहँदैन ।” इमरानले बाइडेनको सम्मेलनको मात्र कुरा गरिरहेका थिएनन् । तर, त्यो सम्मेलनको सन्दर्भ आउनु स्वाभाविक थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले जतिसुकै प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि सम्मेलन खासमा चीन र रुसविरुद्ध मोर्चा बनाउने विषयसँग जोडिएको छ । क्वाड मोर्चाबारे औद्योगिक उत्पादनको आधारमा मात्र सोच्नुस् त ।
प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन किन भूराजनीतिक षड्यन्त्र हो ?
बढ्दो असमानता र मतदाताहरूले आफ्नो शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुभवबीच संसारभर नै प्रजातन्त्रमा क्षयीकरणको क्रम बाक्लो बन्दै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था घट्दै गए पनि प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने सत्ताको आसक्ति पालेर बसेका शासक (डेमागग) हरूप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान्छ । विगत पन्ध्र वर्षमा ‘फ्रिडम हाउस’ ले ‘स्वतन्त्र नभएका’ भनी वर्गीकरण गरिएका देशहरूको अनुपात बढ्दै गएको छ । ‘फ्रिडम हाउस’ ले बताएअनुसार सन् २०२० सम्ममा आइपुग्दा स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन तानाशाही शासनतिर ढल्केको छ । बाइडेनले पनि यस्ता चुनौतीबारे लगातार बोल्दै आएका छन् : संसार आज प्रजातन्त्र समाप्त भएर तानाशाही सुरु हुने बिन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफ्नो परराष्ट्र नीतिबारे दिएको पहिलो भाषणमा उनले भनेका थिए,“प्रजातन्त्रले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्नु छ ।”
सम्मेलनमा त्यस्ता धेरै सहभागी छन् जसले कुनै पनि सरकारभन्दा पर बसेर आज प्रजातन्त्रले सामना गरिरहेका गम्भीर चुनौतीबारे मध्यस्थता गर्नसक्छन् । तर, एकातिर कथित प्रजातन्त्र र अर्कोतिर रुस र चीनबीच विश्वव्यापी सोझो प्रतिस्पर्धाको नाममा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्नु भनेको प्रष्टतः अनुचित कुरा हो । त्यसले आफै धेरै खतराको स्रोत बनेका केही देशहरूलाई वैधानिकताको दबु प्रदान गर्नेछ ।
भारतकै उदाहरण लिऔँ । ‘फ्रिडम हाउस’ को भनाइअनुसार आजको संसारका २० प्रतिशतभन्दा कम जनतामात्र ‘स्वतन्त्र’ देशमा बस्छन् । १ अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्या भएको चीनपछि संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत आफै ‘आंशिकरूपमा मात्र स्वतन्त्र’ मानिएको छ । मोदी नेतृत्वको सरकार बने यता पछिल्ला वर्षमा भारतको अधिनायकवादतिरको पतनको गति तीव्र बनेको छ । ‘फ्रिडम हाउस’ को ‘सन् २०२१ मा संसारमा स्वतन्त्रता’ प्रतिवेदनमा ‘मोदी सरकारले महामारीको समयमा ‘अन्धाधुन्ध लकडाउन’ गरेर दसौँ लाख आन्तरिक आप्रवासी मजदुरहरूको खतरनाक र योजनाविहीन विस्थापन गरेको’ उल्लेख छ । त्यस्तै मोदी सरकारले भाइरस फैलाउनमा मुसलमानहरूलाई अनुचितरूपमा दोष थोपरेर मुसलमानहरूलाई भिजिलान्ते भिडको शिकार बनाएको त्यसमा उल्लेख छ ।
निष्कर्षमा त्यसमा लेखिएको छ, “प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा निपुण र चीनजस्ता देशहरूको प्रभावको प्रतिसन्तुलन कायम राख्न मोदी र उनको पार्टीले भारत आफैलाई तानाशाही शासनतिर डो¥याउनु दुःखद कुरा हो ।” तर, आज संरा अमेरिकाले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनले मोदीजस्तो मान्छेबाट स्वतन्त्रता रक्षा गर्न ‘व्यापक र व्यवहारिक विचार’ प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ । चीन र रुसको कारण प्रजातन्त्रले तानाशाही शासनविरुद्धको लडार्इँ हार्दै गरेको अभिनय बाइडेनले गर्न खोजिरहेका छन् । संरा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले भारतलाई संसारमै सबभन्दा खराब धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनकर्ता देशमा सूचीकरण गर्न गरेको सिफारिसलाई ट्रम्पले जस्तै बाइडेनले पनि उपेक्षा गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रम चीनसँग अमेरिकी वैमनस्यतामा भारतको रणनीतिक महत्वको कारण भइरहेको छ । यी सबै कुरा भूराजनीतिसँग जोडिएको छ ।
चीनले सम्मेलनमा आफूलाई बाहिर राखेकोमा खेद व्यक्त गर्दै आफू पनि प्रजातान्त्रिक देश भएको दाबी गरिरहेको छ । चीनको सबभन्दा माथिल्लो कार्यकारी निकाय राज्य परिषद्ले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यो कुरा उल्लेख छ ।
पश्चिमा ढाँचाको प्रजातन्त्रमा केही कुरा गुम्दै गरेको बुझाइलाई चीनले प्रकाशमा ल्याएको छ । सन् २०१४ मा राजनीतिक वैज्ञानिकहरू मार्टिन गिलेन्स र बेन्जामिन पेजले दुई दशकको अवधिमा झन्डै १८ सय नीतिगत विषयमा गरेको अध्ययनको आधारमा आफ्ना राजनीतिक नेताहरूलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकको कुनै प्रभाव नभएको निष्कर्ष अघि सारे । अमेरिकी नेताहरू मुख्यतः धनीमानी र स–साना स्वार्थ समूहबाट बढी प्रभावित भएको उनीहरूको अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
अमेरिकाका ८५ प्रतिशत जनता आज अमेरिकाको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको कुरा कुनै आश्चर्यको विषय होइन । अमेरिकी जनता आज आफ्नो शासन संरचनाबारे भ्रममुक्त भइरहेका छन् । चीन र रुसले कुनै उत्तम विकल्प देखाएर र प्रजातन्त्रप्रति विश्वास घटाउन सफलतापूर्वक षड्यन्त्र गरेर आफूले दुःख पाएको कुरामा सत्यता नभएको अमेरिकी जनता बुझ्दै छन् । उनीहरूले दुःख पाउनुको कारण आफ्नै देशको प्रजातन्त्रको गलत व्यवस्थापन भएको उनीहरूले बुझ्न थालेका छन् । सन् १९९० दशकको मध्यसम्ममा प्रजातन्त्रप्रति ‘असन्तुष्ट’ बनेका मानिसहरूको संसारभर ४७.९ प्रतिशत थिए । अहिले त्यो बढेर ५७.५ प्रतिशत पुगेको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले संसारका १५४ वटा देशका ४० लाखभन्दा बढी मानिसमा गरेको अध्ययनबाट निस्केको निष्कर्षअनुसार ‘प्रजातन्त्रप्रति असन्तोषको दर अहिलेसम्मकै सबभन्दा उच्च’ बनेको छ ।
प्रजातन्त्र सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बाइडेनले बिहीबार भने,“यो अपरिहार्य विषय बनेको छ । हामीसमक्ष आएका तथ्याङ्कले हामी गलत दिशामा अघि बढिरहेको देखाइरहेको छ ।”
तर, बाइडेन आफै पनि गलत दिशामा अघि बढिरहेका छन् । प्रजातन्त्र र तानाशाही शासनबीच कुनै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा छैन । यो सङ्घर्ष पूर्णतः आन्तरिक हो र अन्यथा अभिनय गर्नु मूर्खतामात्र हो ।
(लेखक ‘टु किल अ डेमोक्रेसीः इन्डियाज प्यासेज टु डेस्पोटिज्म’ पुस्तकका सहलेखक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः टाइम
नेपाली अनुवादः सुशिला