पूर्वोत्तरबाट विवादास्पद आफस्पा कानुन हटाउने समय आइसकेको छ : इरोम शर्मिला

कोलकाता, १५ डिसेम्बर (द वायर) । भारतको सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) कानुनको विरोधमा १६ वर्षसम्म भोक हड्ताल गरेकी मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता इरोम शर्मिलाले नागाल्यान्डमा सुरक्षा बलको गोलीबारीमा निहत्था नागरिकहरूको मृत्यु आँखा खोलिदिने खालको सावित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । आफस्पाले मात्र दमनकारी कानुन नभएको बरु मूलभूतरूपले नै मानवअधिकारहरूको व्यापक उल्लङ्घन गर्नुजस्तै भएको बताउँदै उनले पूर्वोत्तरबाट उक्त विवादास्पद सुरक्षा कानुन हटाउने समय आइसकेको बताइन् ।
आफस्पाले भारतीय सुरक्षा बलहरूलाई बिना कुनै पूर्वसूचना कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षा कारबाही र अभियान चलाउने तथा र कसैलाई पनि अनुसन्धानको लागि बिनावारेन्ट पक्राउ गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । पूर्वोत्तरमा यो कानुन आसाम, नागाल्यान्ड, मणिपुर (इम्फाल नगरपरिषद् क्षेत्रबाहेक) र आसामको सीमा जोडिएका अरूणाचल प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा लागु गरिएको छ ।
मणिपुरकी मानवअधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिलाले उक्त कानुनविरुद्धको भोक हडताल सन् २००० मा सुरु गरेर २०१६ मा मा अन्त गरेकी थिइन् । शर्मिलाले अगाडि भनिन् – नागाल्यान्डको घटना यस क्षेत्रमा यस्तो घटना पहिलो होइन र आफस्पा हटाइएन भने अन्तिम पनि हुने छैन । तर यस घटनाले एक पटक फेरि के देखाइदिएको छ भने पूर्वोत्तरबाट यस कठोर कानुन फिर्ता लिन किन जरूरी छ भनी देखाइदिएको छ । मानव जीवन त्यति सस्तो छैन । यस क्षेत्रका मानिसहरू कहिलेसम्म यसको कारण पीडित रहने हो ? उग्रवादसित लड्ने नाममा राज्यले नागरिकहरूको बाँच्ने अधिकार नै छिन्न मिल्दैन । उग्रवादसित लड्ने अरू पनि धेरै तरिका छन् ।
नागाल्यान्डको मोन जिल्लामा ५ डिसेम्बरको दिन उग्रवादविरोधी अभियानको नाममा भारतीय सेनाले कम्तीमा १४ जना निर्दोष निहत्था मजदुर र गाउँलेहरूको हत्या गरेको थियो ।
उक्त आफस्पा कानुन नै असफल भइसकेको दाबी गर्दै शर्मिलाले अगाडि भनिन् –१९५८ मा उक्त अधिनियम पारित भएपछि र पूर्वोत्तरमा लागु भएपछि के त्यसले वाञ्छित उद्देश्य पूरा भएको छ छैन ? यदि छैन भने अझै उक्त कानुन जनतामाथि थोपर्नुको फाइदा के ? यो उचित समय हो कि केन्द्र र राज्य सरकारहरू एक साथ बसेर यो कानुन फिर्ता लिनेबारे विचार गरोस् ।
शर्मिलाजस्तै अधिकांश आलोचकहरूको भनाइ छ कि आफ्ना कानुनले सशस्त्र बलहरूलाई दण्डबाट मुक्ति दिएर काम गर्ने शक्ति दिंदादिंदै पनि उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्नमा असफल भइसकेको छ । बरू यसबाट धेरै धेरै मानवअधिकार हनन भइरहेको छ । नागाल्यान्डको हालैको घटनापछि त्यस क्षेत्रका राजनेताहरू, सरकार प्रमुखहरू, विचारकहरू र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले एक सुरमा आफस्पा हटाउने माग उठाएका छन् तर भारत सरकारले नसुनेको अभिनय गरिरहेको छ ।