दास बन्ने शासकहरूको हतारो

देउवा सरकारले काङ्ग्रेस महाधिवेशन सकेलगत्तै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालय नेपाललाई दिने भनिएको रकम लिने भए सर्तअनुसार संसद्बाट सम्झौता पारित गर्न, नभए सो रकम अन्य देशमा पठाउने दबाब दिएपछि सरकार सदनमा सम्झौता पेश गर्न हतारिएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पारित भए पनि, नभए पनि एमसीसी सम्झौता सदनमा पु¥याएर वाशिङ्टनलाई आफूले दिएको वचन पूरा गरेको देखाउन चाहिरहेका छन् । त्यसकारण, सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतामाथि मतदानमा पक्ष वा विपक्ष जतातिर मत व्यक्त गरे पनि आफूले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रस्तुत भएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी तीन वटै दल अझ पनि ढुलमुले मत राख्दै छन् ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले निर्मम प्रहरी दमन गरिरहेको छ । तथापि, सम्झौताको विरोधमा जनमत दिनानुदिन बढ्दो छ । जनताको व्यापक विरोधकै कारण सत्तारुढ दलका नेताहरूले सम्झौताको विषयमा प्रस्ट मत राख्न सकेका छैनन् । चुनावको मुखमा जनभावनाविपरीत देशको अहित हुने सम्झौता पारित गर्न जोडबल गर्दा चुनावमा जनताले सजाय गर्ने हुन् कि भन्नेमा उनीहरू चिन्तित छन् । अझ कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरू बन्द कोठामा एकथरी कुरा, बाहिर जनतामाझ अर्को कुरा गरिरहेका छन् ।
नेकाको महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवाको पुनःनिर्वाचन, विशेषतः दोस्रो चरणमा बनेको मोर्चा एमसीसी पारित गराउने लक्ष्यमा आधारित भएको विश्लेषण पनि बेतुकको छैन । काङ्ग्रेसमा नेतृत्व बदल्नुपर्छ भनी अलाप्दै हिँडेका नेताहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनमा फेरि पनि देउवाकै मोहपासमा जानु र देउवाको एमसीसी पारित गर्ने व्यग्रता आपसमा सम्बन्धित भएको विश्लेषण कति सही हो, समयले देखाउला ।
तर, एमसीसी सम्झौता नेपाली जनताको भावनाविपरीत भएकोमा विवाद छैन । सिङ्गो नेपाली समाज आज यो विषयमा विभाजित बनिसकेको छ । कदाचित शासक दलहरूले जबरजस्ती वा ध्वनि मतको आधारमा सम्झौता पारित गरे पनि र सत्तामोहको कारण सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यसमा समर्थन गरे पनि यो योजना कार्यान्वयनमा लानु कुनै पनि सरकारको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । फलतः यो सम्झौता संरा अमेरिकाले चाहेजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बहाना बन्न सक्छ ।
एमसीसी सम्झौता नेपाली जनतालाई साम्राज्यवादी दासतामा बाँध्ने सिक्री हो । साम्राज्यवादको दास बन्न शासकहरू किन यतिबेला आतुर छन् ? तर, शासकहरूले दासताको मनोवृत्ति बोक्नुको अर्थ जनता पनि दास बन्न तयार हुन्छन् भन्ने होइन । एमसीसी सम्झौता नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने विषयमा दिनानुदिन धेरैभन्दा धेरै जनता सचेत बन्दै छन् । तसर्थ, एमसीसी सदनमा पु¥याउने शासक दलहरूको योजना विफल बनाउन जनताले सडकबाट थप दबाब दिन जरुरी छ । एमसीसी सम्झौताबारे यतिबेला मौन बसे इतिहासले आजको पुस्तालाई कहिल्यै पनि माफी दिनेछैन ।