एमसीसी र संसदमा अवरोधबारे सर्वदलीय बैठक अधिकांश दल एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा

काठमाडौँ, ४ पुस । एमसीसी सम्झौता, संसद् अवरोधलगायत विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्रीको आमन्त्रणमा बसेको प्रम निवास बालुवाटारमा अधिकांश दलहरूले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे । सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरे पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले सो सम्झौताको विरोध गरेका थिए । सत्तागठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिहरूले ‘संशोधन गरेरमात्र पारित गर्न सकिने’ राय व्यक्त गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने बैठकमा सहभागी भएन ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले नेमकिपा देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेको प्रस्ट पार्दै एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा नेपालको जलविद्युत् भारत लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई प्यासिफिक, एसिया, ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख हुनुले यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “दफा ६.८ मा नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी गर्न नपाउने प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने व्यवस्था नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश ठान्नु हो । अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चिक्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै ठान्नु हो । यसकारण, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरूरी छ ।”
“एमसीसी सम्झौताको आधार तयार गर्ने र हस्ताक्षर गर्नेहरूले गल्ती गरे । आधार तयार गर्ने माओवादी प्रम बाबुराम भट्टराई, हस्ताक्षर गर्ने प्रम देउवा र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् । जनताले सरकारको पाँच गठबन्धन राजनीतिक दल र प्रम निवास बालुवाटारमा घेरा दिने अवस्था छ ।” सचिव सुवालले सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले संसद् अवरोध गरेको बेला कार्यसूची पेश भएर पास हुनु संसदीय परम्परा होइन । प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध गरेपछि संसद् बैठक स्थगित गरिनुपर्दछ वा अवरोध हटाउने काम हुुनुपर्दछ । जनताका प्रतिनिधिले बोल्न नपाउने संसद् बैठकको औचित्य हुँदैन । यसकारण, संसद्मा बोल्न दिइनुपर्छ ।”
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “संरा अमेरिका जातिवादी देश हो । यसले प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन गरेको झूटा हो । जलवायुसम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनमा अमेरिकाले कार्वन उत्सर्जन घटाउने दाबी पनि झूटा हो । सबैभन्दा बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश संरा अमेरिका नै हो ।”
नेपाल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई ५ वर्ष ६ महिनामा ४० लाख रूपियाँ लिने कबोल गरेको तर भर्ना भइसकेपछि ८० लाख रूपियाँ लिने सूचना प्रकाशित भएको तर्फ सचिव सुवालले प्रमको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रम देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले के कुरामा संयुक्त दस्तखत गर्नुभएको हो, सो सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संसदीय बैठक राखेर एमसीसीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तर पछि फरक ढङ्गले एमसीसी अगाडि बढ्यो । नेकपा परिमार्जनसहित एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ ।”
बैठकमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादीका बाबुराम भट्टराई, राजमोका मनोज भट्ट, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाललगायतले बोल्नुभएको थियो । बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिलगायत विभिन्न दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा सत्तारुढ पाँच गठबन्धनले आइतबार बसेको बैठकले तीन सदस्यीय एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्य दल गठन गरेको जानकारी गराइयो ।