शासकहरूका आँखामा दम्भ र भ्रमको पत्ती

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा एमसीसी सम्झौता र संसद अवरोधबारे बसेको सर्वदलीय बैठकमा शासक दलका केही नेताहरूको भनाइले उनीहरूभित्र जड बनेर बसेको सङ्कीर्णता अभिव्यक्त भयो । एमसीसी सम्झौता देशको दीर्घकालीन भविष्य र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यस्तो गम्भीर महत्वको विषयमा गम्भीर र सघन वैचारिक बहस र तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि छ । सर्वदलीय बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत लान खोजिएका आधारसहितको तर्क राख्दा केही शासक दलका नेताहरू विषयवस्तुप्रति हलुका ढङ्गले प्रस्तुत भए । सांसद सुवालको मत र बुझाइप्रति उनीहरूको फरक मत भए तर्क र आधारसहित आफ्नो भनाइ राख्न कसैले रोकेको थिएन । तर, उनीहरूले एमसीसीमार्फत नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारत लान खोजिएको र त्यसैले नेपालसँग गरिने एमसीसी सम्झौतामा भारतको सहमति आवश्यक हुने बुँदा समावेश गरिएको सांसद सुवालको भनाइलाई लिएर ‘भक्तपुरमा विद्युत् लानुहोस्’ र ‘रौतहटमा विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने’ जस्ता हलुका कुरा गर्नुले उनीहरूको अहम् र दम्भ प्रदर्शन भएको छ । नेपाल आफैले भारतसँग महँगोमा विजुली किनिरहेको अवस्थामा भारत वा कुनै पनि अर्को देशलाई बेच्नु उपयुक्त नहुने तर्कको जवाफमा शासकहरूको त्यस्तो उत्तर कुतर्क थियो ।
सबभन्दा विडम्बनाको कुरा त बैठकमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसी सम्झौताको वास्तविक प्रति नै थिएन । त्यसकारण बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले सम्झौताका धारा र उपधारा उधृत गर्दै बोल्दा प्रम कुहिरोमा अलमलिएको कागजस्तै बने । उनीसँग भएको सम्झौताको प्रतिमा वास्तविक बुँदाहरू नहुँदा नेताहरूले चर्चा गरेका बुँदाबारे उनी बेखबर भएको बुझियो । प्रमले देशको भविष्यसँग जोडिएको सम्झौताबारे अभिमत सङ्कलन गर्दै आफ्नो राय बनाउँदै गर्दा सम्झौताको मूल विषयबाट बेखबर हुनु विडम्बनाको कुरा हो । यसबाट शासक दलका नेताहरूले विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी हलुका र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । देउवाले एमसीसीले देशको भविष्यमा पार्ने सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे महाधिवेशनमा आफ्नो सभापति पद जोगाउन जति पनि नसोचेको अनुमान सर्वदलीय बैठकको उनको अवस्थाबाट गर्न सकिन्छ ।
बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्री तथा वाशिङ्टन गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग एमसीसी सम्झौताको वास्तविक प्रति भएर पनि उनले प्रमलाई त्यसबारे सत्यतथ्य जानकारी नदिनुले शासक दलका नेताहरूलाई वरपरका कार्यकर्ताले झुक्याउने गरेको देखियो । राजा–महाराजाहरूलाई भारदार र मन्त्रीहरूले वास्तविकताबारे बेखबर बनाउँदा जनताले दुःख पाएजस्तै अहिलेका शासक दलका नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूले गलत रिपोर्टिङ गर्दा गलत परिणाम त आइरहेको छैन ?
प्रजातन्त्रको बखान गरेर नथाक्ने नेकांको सरकारले एमसीसी सम्झौताको वास्तविक प्रति सरकारी अखबार र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारण गरेर जनताको अभिमत बुझ्न सक्छ । तर, जनतालाई मात्र होइन, प्रमलाई समेत सम्झौताको वास्तविक प्रतिबाट बेखबर राखेर झुक्याएर देशलाई साम्राज्यवादी शक्तिको क्रिडास्थल बनाउने प्रपञ्चले नेपाल र नेपाली जनताको कुनै पनि हालतमा भलो गर्न सक्दैन ।
शासक दलका नेताहरूले आँखामा बाँधेको दम्भ र भ्रमको पत्तीले न उनीहरू आफै सत्य तथ्य जान्न चाहन्छन् न अरूका तर्कलाई नै गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र हृदयङ्गम गर्ने धैर्यता राख्छन् भन्ने वास्तविक अवस्था देखियो ।