जुम्ला अँध्यारो छ

जुम्लाको सानो जलविद्युत् आयोजना २०३९ सालपछि बनेर खलङ्गा बजारलाई २०० किलोवाट उज्यालो दिइरहेको थियो । त्यसपछि डिल्लीचौर माथिलोर्पामा सानो विद्युत् योजना बनेर चौधविसको लोर्पा गाउँ उज्यालो भएको थियो ।
२०५० को समयपछि जुम्लाको गाउँहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रबाट र जनताको सहयोगबाट थुपै्र अर्थात् गाउँगाउँमा योजना बनेका थिए । हाल कति बिग्रिए कति उत्पादनमा छन् हिसाब सम्बन्धितहरूलाई जानकारी होला । तर, जुम्ली जनता अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जामार्फत् विभिन्न संस्थाबाट व्यापारीहरूले सोलारहरू लिएर वितरण गरे । वितरण गरिएका सोलार पनि बिग्रिदै गए । व्यापारीले सरकारी अनुदान लिए तर पैसा कमाए पनि जनता अँध्यारोमा रात बिताउन बाध्य छन् ।
जुम्ला बजारको साना जलविद्युत् केन्द्रका मेसिनहरू कमजोर पनि हुँदै गए । तर, मर्मत र पावर बढाउने नेपाल सरकारको कहिल्यै पनि ध्यान गएन, उल्टै निजी कम्पनी जाल्पा हाइड्रो पावरलाई लिजमा दिइयो । जाल्पा हाइड्रो पावरले १० वर्ष चलाएपछि विद्युत् पावर हाउस झन् कमजोर हुँदै गयो र मर्मत पनि गर्न सकेन । विद्युत् पनि राम्रो दिनसकेन । त्यसलाई २०६१ सालमा जनताले खोसेर उपभोक्तामार्फत आफै चलाए ।
बजारमा घरहरू थपिदै गए भने बिजुलीको पावर घट्दै गयो । २०६३ सालको बजेटमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर्णालीका जनतालाई निःशुल्क जुकाको औषिध र रु। २०० मा टुकीमारा सोलार बत्ती दिने कार्यक्रम ल्यायो । उक्त कार्यक्रमको खर्च जुम्लामा मात्रै १४ करोड खर्च हुने थियो । टुकीमारा जुम्ला पुग्नु पहिले २०६३ साल चैत्र ३० गते जुम्ला बजारमा सडक बनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जिप चडेर उद्घाटन गर्न जुम्ला बजार पुगेका थिए । उहाँसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सबै सदस्यहरू, प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाल समेत सडक उद्घाटन गर्न जुम्ला पुगेको थिए ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक २०६४ सालबैशाख १ गते जुम्ला बजारमै बस्यो । त्यसैबेला जुम्लाका सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। जगदिशचन्द्र पोखरेलसँग जुम्ली जनतालाई जुकाको औषिध र टुकीमारा नदेऊ, त्यसको सट्टा जुम्ला अस्पतालको बेड श्ैयया थप गर्ने र टुकीमारामा खर्च हुने १४ करोड रूपैयाँको तिलानदीमा ५ मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गरी देऊ भन्दा उपाध्यक्ष पोखरेलले लिने भए सरकारले दिएको जुकाको औषिध र टुकीमारा लेऊ नलिने भए म जलविद्युत् योजना दिन सक्दिैनँ भनेर जवाफ दिए ।
जुम्लामा थुपै्रपटक प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी प्रतिनिधि, सरकारका मुख्य सचिव, सचिव आदि थुपै्र आए, स्वागत रामै्र पाए, जुम्ला हाम्रो पुख्र्यौली घर, नेपाली भाषाको उत्पति थलो भने तर हवाइजहाजबाट नेपालगञ्ज झरेपछि सबैले जुम्लालाई बिर्से । विद्युत्लगायत कुनै पनि योजना राखेनन् र बनाएनन् ।
जुम्लाबाट संसद्मा पठाइएका सांसदहरूले पनि जुम्लामा विद्युत् छै्रन भनेर सयौँ पटक संसद्, सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बोले, जिविसले पनि बर्सेनि माग राख्यो । जिल्ला परिषद् उद्घाटन गर्न मन्त्रीहरू जुम्ला पुगे तर जनताको माग कहिल्यै पनि सम्बोधन गरिएन ।
अहिले पछिल्लो दिनमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्ला पु¥याउने भनेर रातारात जेठ असारमा जुम्लामा ११ KVA को लाइन पु¥याइयो तर बत्ती पुगेन । अहिले पनि जुम्ला अँध्यारै छ ।
जुम्लाको बजारमा हाल बत्तीबाट चलाइने टेलिफोन, मोबाइल, ल्यापटप, अस्पतालका उपकरण आदि विद्युत्बाट चल्ने सामान, रेडियो, टेलिभिजन आदि छन् । बिरामीहरूको अपरेसन गरिन्छ । तर, विद्युत् छैन । कसरी विद्यार्थी पढ्छन् होला, डाक्टर अपरेसन गर्छ होला, कसरी योजना निर्माण हुन्छन् यसको चासो कसैसँग छ्रैन ।
जुम्लाका गाउँमा बनाइएका साना जलविद्युत् २÷४ वर्ष नपुग्दै बिग्रिने गर्छन् । कति बाढीले बगाए, कति अधुरा छन्, लेखा जोखा छैन । यसको हिसाब किताब कसैले राख्दैन । वितरण गरिएका सोलारहरू १/२ वर्षमै बिग्रिन्छन् । ब्याट्री र प्यानलको स्तर मिल्दैन । स्तर नमिलेका सोलार २/४ महिनामै बिग्रेका छन् । सरकारले २०६४ असारमा बाँडेका टुकिमारा जुम्लाका १३ गाविसमा बाँडिए, १७ गाविसका जनताले पाएनन् । तिनै टुकीमारा पनि १÷२ वर्षमै बिग्रेर गए । त्यतातिर सरकारको ध्यानै गएन ।
सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, सरकार चलाउने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भन्नेबेला जुम्ला दुर्गम, भोकमरी, अशिक्षा, रोगी छ भन्ने गर्छन् । दिँदा ७०० क्विन्टल चामल दिएर दैलेखमै कुहेर डम्पिङ गर्नुप¥यो । टुकिमारा स्तरहीन भयो । टुकीमारा नेपाल सरकारले किन वितरण ग¥यो भनी खोजी गर्दा सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतका आफ्न्तले मलेसियामा सोलार कम्पनी खोलेका रहेछन् । उनको सामान बेच्न सरकारले कर्णालीमा टुकीमारा रु।२०० मा बाँडेको बाँकी रकम आफूले तिरेको रहेछ ।
२०४९ सालपछि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति ल्याएअनुसार जलविद्युत् निजी कम्पनीलाई बनाउन अनुभुति दिने नीति बनाएर जलविद्युत्मा सरकारले लगानी रूपैयाँ खर्च गरेन । निजी कम्पनीले कम खर्च लाग्ने बाक्लो बस्तीमा विद्युत् योजना बनाई प्राधिकरणलाई बेचेर व्यक्तिले नाफा कमाए जनतालाई अँध्यारोमा राखिए ।
अहिले पनि जुम्ली जनता नेपाल सरकारसँग जलविद्युत् आयोजना माग गर्दछन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू जलविद्युत् उत्पादन बढ्दैछ तर कता बेच्ने भन्दैछन् । दुर्गम जिल्लाका जनता अहिले पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।
भारत र नेपालका धनीहरूको विद्युत् बेच्न सरकार देशको स्वतन्त्रता सङ्कटमा पारेर एमसीसी योजना ल्याउँदैछ । भारतले नेपालमा धेरै नदी र खोलामा ठुल्ठुला पावरका जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैछ । त्यसैलाई भारतमा लिन एमसीसी ल्याइँदै र नेपालमा भारतको सामान चाँडो पु¥याउने सडक बनाउन एमसीसीका पैसा खर्च गरिदैँछ । यसलाई सरकारले तुरुन्तै खारेज गर्नुका साथै नेपालकै लगानीमा कर्णालीका जनताको घरघरमा विद्युत् पु¥याउन आवश्यक छ ।