प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक २०७८ पुस ४ गते साँझ ४ बजेलाई प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाइएको थियो । प्रम निवास बालुवाटारको अघिल्लो भवनको बैठक कक्षमा माइकको व्यवस्थापनसमेत गरियोे । साँझ ४ बजे नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पे्रम सुवाल र सुनिल प्रजापति, राजमोबाट मनोज भट्ट, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, लोसपाबाट महन्थ ठाकुर र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला बैठक कक्षमा पुग्नुभयो । ४ः२० तिर प्रम निवासकै कक्षमा बैठक हुने जानकारी दिइयो ।
निवासको बैठक कक्षमा प्रम देउवा, नेकाका रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वेदुराम भुसाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच बैठक चलिरहेको थियो । प्रम देउवाको दायाँ बायाँ बसेका रामशरण महत र रामचन्द्र पौडेल एमसीसीको पक्षमा बोलिरहनुभएको थियो । झन्डै १०—१२ मिनेट रामशरण महतले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा बोल्नुभयो । प्रम देउवाले पनि महतलाई बोल्न दिइराख्नुभयो । पूर्णबहादुर खड्का र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महतलाई भनाइ सकाउन आग्रह गर्नुभयोे । तर, महत बोलि नै रहनुभयो ।
बैठक सुरु भयो । प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता र एमालेबाट संसद् अवरोध भएको विषय छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नुभयोे । नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका नेताहरू कोही बोलेनन् । त्यसपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बोल्नुभयो— “एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीको उपाध्यक्षलाई कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, यूरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।”
प्रम देउवाले जिज्ञासा राख्नुभयो– “सम्झौतामा त्यस्तो छ र ?”
एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालले पनि ‘के छ’ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद सुवालले दफा ४.२ को व्यवस्था दोहो¥याएर भन्नुभयो— “यसको अर्थ हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो । अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूबाट यही पुष्टि हुन्छ । ती दस्तावेजमा अमेरिकाले हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।”
प्रम देउवाले आफ्नो हातमा भएको कागजपत्र देखाउँदै ‘खोई यसमा कहाँ छ’ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । आफ्नो भनाइ राखिरहनुभएका सांसद सुवाल प्रम देउवानजिक पुगेर कागजपत्र हेर्नुभयो । सो कागजपत्र एमसीसी सम्झौताको प्रति थिएन । सांसद सुवालले प्रम देउवालाई सम्झौताको प्रति मगाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रम देउवाले मन्त्री कार्कीसँग प्रति माग्नुभयो तर मन्त्री कार्कीले सम्झौताको प्रति प्रम देउवालाई दिनुभएन ।
सांसद सुवालले दफा ४.२ को विषय पेश गर्नु भएपछि बैठकमा सन्नाटा छायो । सांसद सुवालले मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नाशको हस्ताक्षर भएको सम्झौता प्रति हेर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले आफ्नो भनाइ अघि बढाउनुभयो– “सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियत उपशीर्षकमा “सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि—नोक्सानी वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने” उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल एउटा सार्वभौम देश होइन बरु अमेरिकाको नवउपनिवेश ठान्नु हो ।”
फेरि प्रम देउवाले आफूसँग भएको कागजपत्र देखाउँदै ‘त्यस्तो कहाँ छ’ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । बोलिरहनुभएका सांसद सुवाल पुनः प्रम देउवानजिक पुगेर प्रम देउवासँग भएको कागजपत्र एमसीसी सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा पुनः सन्नाटा छायो । प्रमसँग भएको कागजपत्र कानुनविद् युवराज सङ्ग्रौलाले एमसीसीबारे लेख्नुभएको टिप्पणी थियो । त्यसैबारे अगाडिको बैठकमा सरकारी दलबीच छलफल भएको थियो ।
सम्झौता हेर्न नपाएपछि प्रम देउवाले सम्झौता अगाडि राखेर भोलि फेरि छलफल गर्ने बताउनुभयो । नेकाका पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री कार्कीलाई सम्झौताको प्रति प्रम देउवालाई देखाउन आग्रह गर्नुभयो तर मन्त्री कार्कीले फेरि पनि देखाउनुभएन ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालको संविधान र ऐन रद्दीको टोकरीमा फाल्नु हो ।”
एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले ‘हिन्द महासागरमा फाल्ने होला’ भनी थप्नुभयो ।
बैठकमा सांसद सुवालले ‘रौतहटमै फालिएको हुनुपर्ने’ थप्नुभयो । सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “सम्झौताको ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन भारतको प्रदेशजस्तै ठान्नु हो ।”
प्रम देउवाले ‘त्यस्तो लेखिएको नहोला’ भन्नुभयो । सांसद सुवालले सम्झौतामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने लेखिएको अर्थ नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै गनिएको हो भन्नुभयो ।
अनुसूची १ मा “काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँ पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि काठमाडौँ दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिम दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तान्ने योजना नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरमा लैजाने हो । नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने हो । भारत होइन नेपालको बिजुली नपुगेका जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइन पु¥याउनु जरुरी छ” सांसद सुवालले जोड दिएर राख्नुभयो ।
अहिले नेपाललाई विद्युत् नपुगेर भारतबाट ६०० मेघावाट विद्युत् ल्याइएको छ । यस्तो अभावको अवस्थामा नेपालको विद्युत् भारत लाने सम्झौता गर्नु जनतालाई धोका दिनु हो ।
रामचन्द्र पौडेलले बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्नको निम्ति सम्झौतामा त्यस्तो लेखिएको दाबी गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले पटक–पटक मन्त्री भएका नेताहरूले नेपाललाई बिजुली बढी भयो भनी हचुवा टिप्पणी गर्नु जनताप्रति बेइमानी नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रम देउवाले ‘बढी भएको बिजुली भक्तपुर लानु पर्ला’ भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले ‘प्रम देउवाकै जिल्ला सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा लानु भएपनि आपत्ति नहुने’ उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले ‘रौतहटबाट प्रसारण लाईन सुरु गर्ने’ बताउनुभयो ।
‘नेपालको एउटा जिल्ला रौतहटमा प्रसारण लाइन तान्नु आपत्ति गर्नु नपर्ने’ सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा सांसद सुवालले भनाइ राखिरहँदा नेकाका नेताहरूले बीचबीचमा बोलेपछि जसपाका उपेन्द्र यादवले सांसद सुवाललाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । सांसद सुवालले जोड दिएर भन्नुभयो, “देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ ।” समसामयिक विषयमा बोल्नुहुँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “संरा अमेरिका एक जातिवादी देश हो । त्यहाँ आदिवासी अमेरिकी, अफ्रिकी अमेरिकी र एसियाली अमेरिकीलाई विभेद भइरहेको छ । अमेरिकाले ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ गरेको झूटा हो ।” संरा अमेरिका संसारमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । अमेरिकाले ग्लास्गो सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जनविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको पनि झूटा हो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो– “भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–भारत सम्बन्ध केही तत्वले बिगारेको आरोप लगाए । मानिसले आफ्नो शरीरमा किरा हिँडेको समेत चाल पाउँछ । नेपाललाई कसैले उक्साउनु पर्दैन । नेपालको अहित गर्ने को हो नेपालीलाई थाहा हुन्छ । तुइन काटेर जयसिंह धामीको हत्या गर्ने र लास खोज्न पनि सहयोग नगर्ने देश भारत नै हो । यसबारे नेपाल सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।”
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो— “प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संसद् अवरोधको बीचमा बैठकमा विषय पेश हुने र निर्णय हुने तर सांसदहरूलाई देश र जनताको विषयमा बोल्न नदिने अहिलेको स्थितिले संसद्कै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गरेको बेला बैठक स्थगित गरिनुपर्दछ । संसदीय अभ्यास यही हो ।”
“नेपाल मेडिकल कलेजमा ४० लाख रुपियाँ शुल्क बुझाउने गरी भर्ना भएका विद्यार्थीलाई थप ४० लाख रुपियाँ विविध शुल्क लगाइने सूचना प्रकाशित गरियो, यो ठगी नै हो । यसबारे प्रमको ध्यान जानु आवश्यक छ,” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । सरकारहरू युवालाई विदेशमा पठाउने, मदिरा र धुमपानमा अन्तःशुल्क उठाउने, त्यतिले नपुगे सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब पु¥याउने, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५८ हजार रुपियाँ ऋणको भार बोकाउने जनउत्तरदायी सरकारको काम होइन ।
राजमोका मनोज भट्टले देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँच दलको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख नभएको एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । संसद्मा पेश गर्ने नेकाको मात्र धारणा हुने उहाँको दाबी थियो ।
प्रम देउवाले सबैको साझा धारणा बनाएर जाने बताएपछि सांसद सुवालले सरकारको गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको कार्यालयहरू र प्रम निवास बालुवाटार धर्ना दिनुपर्ने जनताबीच आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सचेत गराउनुभयो ।
राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले नेमकिपाकै अडानलाई दोहो¥याउँदै राप्रपाभित्र पनि बहुमत नै एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेको हुँदा सम्झौता पास गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
लोसपाका महन्थ ठाकुरले सम्झौतामा विरोध नभएको तर संसद्मा पेश भएपछि पार्टीको निर्णय आउने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सरकारी पार्टीहरूको भनाइ पनि आउनुपर्नेतर्फ प्रम देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकाका रामशरण महतले बोल्न थालेपछि नेमकिपाका अर्का प्रतिनिधि सुनिल प्रजापतिले माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल लगायतको भनाइ आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एकीकृत समाजवादीका माधव र झलनाथ खनाल अलि अगाडि बैठकबाट निस्केका थिए ।
माओवादीका दाहालले भन्नुभयो— सहयोग फिर्ता पठाउने होइन, सन् २०१७ को एमसीसी सम्झौता र सन् २०१९ को अर्को सम्झौता फरक प¥यो । सन् २०१७ को सम्झौतामा संसद्बाट पारित गर्नुनपर्ने तर सन् २०१९ मा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने गरियो । दाहालले सम्झौताको सिधै विरोध नगरेपनि आफ्नै पहलमा सर्वदलीय बैठक भएको दाबी गर्नुभयो ।
“‘संसदीय मर्यादा पालना गर’ भनी नारा लगाएको एमालेले कानुनबमोजिम १५ दिनभित्र निर्णय दिएका सभामुखविरुद्ध संसद् अवरोध गर्नु आश्चर्य हो”, दाहालले भन्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसालले सम्झौता संशोधन गरेरमात्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकाका रामचन्द्र पौडेलले नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न नै सम्झौतामा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो । सांसद सुवालले पौडेललाई सम्झौता अध्ययन नगरी समर्थन नगर्न पुनः सचेत गराउनुभयो ।
जसपाका बाबुराम भट्टराईले सन् २०११ मा आफू प्रम भएको बेला अमेरिकी राजदूतसँग सल्लाह गरी एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको दाबी गर्नुहुँदै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्ने र हस्ताक्षर गर्नेले गलत गरेको दोहो¥याउनुभयो ।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सम्झौता संसद्मा पेश गराँै’ भन्नुभयो । माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री कार्कीलाई जवाफ फर्काउनुभयो, “संसद्मा पेश गर्ने नेकाको निर्णय भए माओवादीको समर्थन छैन ।”
बैठक टुङ्गिएपछि प्रमनजिक पुगेर माओवादीका दाहालले तीन जना मिलेर सल्लाह गरौँला भन्नुभयो । त्यो सल्लाह एमसीसी सम्झौताबारे हो या अन्य विषयमा हो खुलेको छैन ।