एमसीसीलाई सन् १८०१ को सन्धिको नयाँ संस्करण हुनबाट रोकौँ !

अङ्ग्रेजको नेपाल चासो
नेपालको बाटो भई तिब्बतसम्म पुग्न आतुर र व्यग्र इष्ट इण्डिया कम्पनीले तत्कालीन समयमा गोर्खालीसँग युद्ध गरिनहाल्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कमजोर पार्ने, नेपाल अप्ठेरोमा परेको मौका छोपी च्याँखे दाउ थाप्ने गरेको इतिहासका घटनाहरूले प्रस्ट पार्छ । पृथ्वीनारायण शाहपछि उनको एकीकरणको अभियानलाई पश्चिम दिशामा सफलताका साथ अघि बढाउन सफल बहादुर शाहको करिब एक दशकको नायबी शासनकाल (सन् १७८५ देखि १७९४) को मध्यतिर उत्तरी छिमकी तिब्बतसँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपना आयो । तत्पश्चात भएको युद्ध र यसमा नेपालको पराजयको कारण नेपाल अप्ठेरो अवस्थामा पुग्यो । त्यही मौकाको फाइदा उठाई आवश्यक पर्दा अङ्ग्रेजहरूबाट सैनिक सहयोग प्राप्त हुन सक्ने आश्वासनसहित नेपालसँग एउटा वाणिज्य सन्धि गराउन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार लागि प¥यो । अङ्ग्रेजहरूसँग सदा सशङ्कित नेपाली शासकहरूले तिब्बतसँगको लडाइँमा हारको कारण नचाहँदा नचाहँदै पनि कम्पनी सरकारसँग सन् १७९२ मार्च महिनामा वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो । नेपाललाई आवश्यक पर्दा सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन सहित कम्पनी सरकारले सोही वाणिज्य सन्धिको आडमा उल्टै तिब्बत र नेपालबीचमा मध्यस्थताको लागि कार्य गर्ने प्रस्ताव राखी क्याप्टेन विलियम कर्कप्याट्रिकको नेतृत्वमा एउटा मिसन पठाउने प्रस्ताव ग¥यो । तर, कम्पनी सरकारको सो प्रस्ताव व्यवहारमा लागु नहुँदै सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको तिब्बतसँग समझदारी भइसकेको थियो । फलतः सो वाणिज्य सन्धिको औचित्य बीचैमा तुहियो । क्याप्टेन कर्कप्याट्रिक मिसनको अब कुनै आवश्यकता नभएको जानकारी नेपाल सरकारले कम्पनी सरकारलाई गरायो । वाणिज्य सन्धिको निहुँमा नेपाल छिर्ने अङ्गे्रजको प्रयास त्यो पटक तुहियो । तर, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउन नहिच्किचाउने अङ्गे्रज सरकारले पटनास्थित नेपाली दूतहरू दिनानाथ उपाध्याय र गजराज मिश्रको सहयोगमा आखिर नेपाल पस्ने अनुमति मिलाउन सफल भयो । नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच वाणिज्य सन्धिको लागि वातावरण तयार गर्न र नेपाल– तिब्बतबीच भएको युद्धको मूलकारण पत्ता लगाउने उद्देश्य, नेपाल–तिब्बत सम्बन्ध सुधार्न सहजीकरण गर्ने निहुँमा सन् १७९३ मा आएका क्याप्टेन कर्क प्याट्रिकको निहित र भित्री उद्देश्य भने अर्कै थियो । नेपालका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने, यहाँको इतिहास, भूगोल, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवेश र रहनसहनको जानकारी लिने, तिब्बतसँगको व्यापरिक नाकाहरूको जानकारी र अन्य सामरिक महत्वका स्थानहरूको पहिचान गर्ने, नेपालको सैन्यशक्तिको आँकलन गर्ने, भविष्यमा नेपालसँग हुनसक्ने सम्भावित युद्धको तयारी नै उनको नेपाल भ्रमणको भित्री उद्देश्य थियो । कर्क प्याट्रिकद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘An Account of the Kingdom of Nepal’ नै पश्चिमाहरूको लागि नेपालको बारेमा जानकारी दिने पहिलो स्रोत पुस्तक हुन जानुले पनि यस तथ्य पुष्टि गर्छ ।

तिब्बतसँगको युद्धमा हारको कारण अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका बहादुर शाहको विरुद्धमा नेपाली भारदारहरूबीच गुटबन्दी सुरु भयो र उनलाई नायबीबाट अपदस्थ गरी भतिजा रणबहादुर शाहलाई शासन सत्ता हातमा लिन उक्साउने समूहको चलखेल बढ्दै गयो । आखिरमा बहादुर शाहको चौतारियाको पद नवीकरण भएन र आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा बहादुर शाहले आन्तरिक कलहलाई सल्टाउन चिनियाँँ सहयोगको लागि अपील गरे । तर, चिनियाँँ सरकारले नेपालको आन्तरिक मामला भएकोले चिनियाँ सरकार केही गर्न सक्दैन भनेर जवाफ दियो । तर, यस घटनाले गर्दा आन्तरिक कलहले अर्कै मोड लियो । काका बहादुर शाहले नेपालको मामिलामा चिनियाँ हस्तक्षेप गराउन खोजेको आरोपमा रणबहादुर शाहले शासन सत्ता पूरा आफ्नो हातमा लिई काका बहादुर शाहलाई सन् १७९४ मा अपदस्थ गरी कैदसमेत गरे ।
आन्तरिक कलह र विदेशीको च्याखे दाउ
नेपालका भारदारहरूबीचको कलह र आन्तरिक सत्ता सङ्र्घषको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै इष्ट इण्डिया कम्पनीले यो वा त्यो बहानाले नेपाल सरकारलाई कुनै न कुनै कुरामा अल्झाई राख्ने नीति लिएको देखिन्छ–कहिले वाणिज्य सन्धिको नाउँमा होस् वा त्यो कम्पनी सरकारको मोस्ट वान्टेड वाजिर अलीको गिरफ्तारीका लागि नेपाल सरकारको सहयोगको अपेक्षामा होस् । बहादुर शाहको अन्तिमकालमा कर्कप्याट्रिक मिसनलाई नेपाल पठाउन सफल कम्पनी सरकारले रणबहादुर शाहले शासन सत्ता लिएसँगै अब्दुल कादिर खाँको मिसन पनि पठाउन सफल भयो । गोरो छालालाई विश्वास नगर्ने नेपाली स्वभाव बुझिसकेका अङ्ग्रेजले यसपालि गैरअङ्ग्रेज मुसलमानको नेतृत्वमा मिसन पठायो । कादिर खाँ, कर्क प्याट्रिक मिसनमा सामेल भई नेपाल बुझिसकेका कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि थिए । यस पटकको उनको मिसनको बाह्य उद्देश्य वाणिज्यसँग जोडिएको देखिए पनि भित्री उद्देश्य भने सत्ता वरिपरिका भारदारहरूमा को कम्पनी सराकारविरोधी र को समर्थक, को वाणिज्य सन्धिको पक्षमा र को विपक्षमा भन्ने जानकारी लिनु थियो । सरकारका र सत्ता वरिपरिका भाइभारदारहरूको अवस्था बुझ्नुका साथै आन्तरिक राजनीतिको भित्री कुरा बुझ्ने प्रयास गर्दै तिनीहरूलाई कसरी हातमा लिन सकिन्छ भन्ने निरन्तर कोसिस उनीहरूले गरेका थिए ।

अपरिपक्व राजा रणबहादुर शाह स्त्रीलम्पट, केटाकेटीपना र पागलपनको स्वभाव देखाउने भए तापनि उनी अङ्ग्रेज सरकारसँग सतर्क र सशङ्कित रहन्थे । यही कुरो बुझेर राजा रणबहादुरलाई सत्ताबाट हटाउन सकेमा कम्पनी सरकारको स्वार्थ नेपाल सरकारमाथि थोपरेर जान सकिने योजनाअनुसार रणबहादुरलाई राजपात त्यागी काशी बासकमा पठाउने तानाबाना बुन्ने काममा कम्पनी सरकारको हात नभएको होला भन्न गाह्रो छ । बनारसमा उनको निर्वासन गराई उता नेपाल सरकारलाई सन् १८०१ को सन्धि लाद्ने कार्यमा कम्पनी सरकार सफल हुनुले यो तथ्य प्रष्ट पार्छ । यस सन्धिको मुख्य उद्देश्य नै कम्पनी सरकारको आधिकारिक कार्यालय काठमाडौँमा खोल्नु थियो । सो सन्धिपश्चात नै कम्पनी सरकारको नेपालको बाटो भई तिब्बतसम्म पुग्ने र दुबै देशको चियो गर्ने लामो समयदेखिको योजना सफल भएको देखिन्छ । साथै, यही सन्धिको आडमै क्याप्टेन नक्सको अर्को मिसन नेपाल पठाई नेपालको सबै गुह्य सूचना सङ्कलन गर्न सफल अङ्ग्रेजले सन् १८१४ मा नेपालसँग युद्ध गर्ने पृष्ठभूमि तयार गरेको समेत देखिन्छ ।
१८०१ को नयाँ सस्करण एमसीसी
समय परिस्थिति फरक छ । आजभन्दा २३० वर्ष पहिलेको इतिहासको यो प्रसङ्ग यहाँ चर्चा गर्दा सिङ न पुच्छर कहीँ नमिलेको जस्तो भान हुन सक्छ । तर साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर संसार खान माहिर पश्चिमाहरूको यो भित्री मनसायमा भने आज पनि केही परिर्वतन भएको देखिँदैन । शैली, समय र तरिका फरक होला, तर नियत उस्तै । हिजो सन् १८०१ को सन्धि गर्न जसरी वर्षाैँसम्म उनीहरूले अनेक तानाबाना बुनेका थिए, आज एमसीसी पास गर्न जे जति हर्कत भइरहेका छन्, यसले त्यही इतिहासको झझल्को दिन्छ । हिजो, नेपाल कमजोर पार्दै यसलाई कज्याउने अनि तिब्बत हुँदै चीनमा व्यापार गर्ने, आज नेपाल अस्थिर बनाउँदै चीन घेर्ने । गोरो छालासँग सशङ्कित नेपालीलाई झुक्याउन हिजो कादिर खाँको मिसन पठाएजस्तै आज नेपाली देखिने फतिमा सुमारलाई पठाइयो । हिजो अङ्ग्रेजले रणबहादुर शाहलाई बनारसमा जागिरमा भुलाएर काठमाडौँका भारदारलाई अलमल्याए । आज अमेरिकाले ५५ अर्बको एमसीसीको पासा फ्याँकेर चीन घेर्न खोज्दैछ । हिजो पनि नेपालका भाइभारदारलाई लोभलालचमा फसाए, आज पनि कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू र निहित स्वार्थ बोकेका नेता र व्यापारीको मुकुण्डो लगाएका दलालहरूलाई डलरमा लोभ्याएर एमसीसीबारे खोक्न लगाइरहे । तर, उदेकलाग्दो कुरा, इतिहास साक्षी रहेको यस्तो छर्लङ्ग देखिने पश्चिमा दाउपेचलाई अनदेखा गरी एमसीसीलाई छाती ठोकेर पास गर्छु भन्ने कपुत युवा नेताहरू पनि देखिए । ५५ अर्बको एमसीसीलाई देश विकासको मेरुदण्ड देख्ने र यसको विरोध गर्नेलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवी पनि देखिए । विसं २००७ सालदेखि आजसम्म ७० वर्षको अवधिमा अरब होइन खरबौँ विदेशी सहयोगले नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्न सकिएन भने जाबो ५५ अर्बले विकासको पूर्वाधार कोर्ने कुरा लाजै पचाई ती बुद्धिजीवीले दावा गरेको देख्दा दया लाग्छ । इतिहासलाई साक्षी राखी हिजो सन् १८०१ मा जसरी नेपालमाथि सन्धि थोपारिए आज एमसीसी थोपरिनबाट देशलाई जोगाउनु सबै देशभक्तको कत्र्तव्य भएको छ ।
१० पुस २०७८