नेपालको संसदमा भेनेजुयलाको राजनीतिक अवस्थाबारे कुरा उठ्यो

काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद अनुराधा थापामगरले सरकारमा गएका पार्टीहरूसित देशको विकास बजेट ठीक ढंगले खर्च गर्ने क्षमता नभएको औंल्याउनुभएको छ ।
बिहीबारको संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थापामगरले गत आर्थिक वर्षको विकास खर्चको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख, लेखापाल र इञ्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएरमात्र चेक भुक्तानी दिने गरेको राष्ट्रिय दैनिकहरूमा आएको समाचारको प्रसंग उठाउँदै सोको सत्यतथ्य संसदमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले मित्रराष्ट्र भेनेजुयलामा राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको आह्वानमा शान्तिका निम्ति संविधानसभाको चुनाव हुन गइरहेको तर त्यसलाई नरोके संरा अमेरिकाले भेनेजुयलाविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने ट्रम्पको धम्की संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी मानसिकता भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै गुठी संस्थानअन्तर्गतको लतिलपुरको मछिन्द्रबहाल र मंगलबजारको ५६ वटा पसल कवल विचौलिया र गुण्डाहरूले अत्यन्त कम बहालमा लिई वास्तविक पसलवालासित मासिक ३०–४० हजारसम्म उठाएर भ्रष्टाचार गरिरहेको समाचारबारे भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित जवाफ माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै काठमाडौंको सडकको ढलमा डुबेर विनिता फुँयालको मृत्यु हुनुमा हालसम्म सरकारमा गएका दलहरूले जनतालाई गरेको विश्वासघात जिम्मेवार भएको भन्दै फुँयालको क्षतिपूर्ति समयमै काम सम्पन्न नगराउने अधिकारी र काम नगर्ने ठेकेदारबाट तिराइनुपर्छ भन्नुभयो ।
यसैगरी व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विरोधको सूचना पेश गर्नुभयो । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन र सञ्चालन दर्शन र विचारका आधारमा हुने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सो विधेयकमा कूल सदरमतको तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष चुनावमा एक स्थानमा निर्वाचित नभएको दलको तर्फबाट समाुनपातिक उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नहुने प्रावधान निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएको राजनीतिक दललाई संविधानभन्दा बाहिर पठाउन प्रजातन्त्र, र गणतन्त्रविपरीत भएकोले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनको बेला जारी गरिएको निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार सरकारमा गएर काम नगर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गर्ने, उद्योगधन्दा घाटामा पठाई देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी नदिने र विदेशमा पठाउने, देशको प्राकृतिक स्रोत र नदीनाला विदेशीलाई दिने, निर्वाचनमा जनतालाई झूटा आश्वासन, बुथकब्जा गर्ने, बाटोमा धराप बिछ्याउने, जनतालाई भोजभतेर खुवाउने, नगद र जिन्सी सामान बाँड्नेजस्ता काम गर्ने पार्टीलाई थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद काफ्लेले प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद पार्टीको कार्यक्रम बनाउने तर सरकारमा गएर मुठीभर शोषक र सामन्तीको सेवा गर्ने पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड लगाए निर्दलीय, निरङ्कुश, पञ्चायती प्रतिगामीहरू उठ्ने र प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको हत्या हुने, निर्वाचित राजाहरूले टाउको उठाउने र प्रजातन्त्रको हत्या हुने बताउनुभयो ।
सांसद काफ्लेले सो विधेयक संविधानको धारा २७० को राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने प्रावधानविपरीत भएको र त्यसले देशमा शान्ति र अमनचयन कायम नगर्ने हुँदा थ्रेसहोल्डको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
दुवै विधेयकको विरोधको सूचना सांसद काफ्लेले फिर्ता नलिएपछि नेका र माओवादीको बहुमतले सो सूचना अस्वीकार ग¥यो । एमाले मौन बस्यो । यसले संसदका प्रतिगामीहरू चल्मलाएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा चल्यो ।