भारतीय प्रम मोदीद्वारा ‘लिपुलेकमा सडक विस्तार’ घोषणा

काठमाडौँ, २३ पुस । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमामा सडक विस्तार गर्ने बताएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अर्को आक्रमण गरेका छन् ।
लिपुलेकमा भारतीय जनतालाई मानसरोवर र कैलाश पहुँच सहज बनाउन सडक विस्तार गर्ने मोदीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी साताको भारत भ्रमणमा सीमा समस्याबारे पनि छलफल हुने तयारी भए पनि बढ्दो ओमिक्रोन सङ्क्रमणका कारण भ्रमण स्थगित भएको छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढाको सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए ।
पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रूपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताए ।
“तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्चित रह्यो,” मोदीले भने ।
“हामीले टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौँ। लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ ।”
लिपुलेक क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले पनि सडक विस्तार जारी राखेको बताए ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला–लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
सडक उद्घाटनलगत्तै काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो ।
विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो । तर, मोदीको पछिल्लो भनाइले उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण जारी राखेको सङ्केत गरेको छ ।
त्यसअघि कालापानीसहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो ।
नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ ।
नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो ।
नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए ।
समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ ।
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले सुगौली सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सुझाउँदै सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले तीन वर्षदेखि समय दिएको छैन ।
दिल्लीले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
हालै भारतले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल–भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत–चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने सन्दर्भमा कालापानीमा रहेका सैनिक हटाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने गरेको उल्लेख सम्झिन्छन् ।
सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो ।