भ्रष्टाचारको दलदलमा शासक दलहरू

अनियमितता, भ्रष्टाचार र घूसखोरीले नेपाल खोक्रो बनिरहेको छ । नेपालमा हरेक शासक दलका नेताले भाषणमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने गरेका छन् र आफ्नो सरकारका पालामा भ्रष्टाचार घटेको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, यथार्थमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र ती शासक दलहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको सचेत नेपाली जनताले देखेका छन् । ललिता निवास काण्डमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही नहुने हो कि भनी चर्चा भइरहेको बेला फेरि अर्को भ्रष्टाचार काण्डको खुलासा भएको छ । त्यो काण्ड हो – नारायणहिटी राजदरबारमा कौडीको भाउमा ‘रेष्टुरेन्ट’ खोल्न बतास समूहलाई सरकारद्वारा दिइएको अनुमति । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको घोषणा गर्न नथाक्ने र कारबाही गर्दा कसैको मुख नहेर्ने दाबी गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले यो निर्णय गरेको स्पष्ट भएको छ । यसले एउटा अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारको परम्परा सुरु भएको सङ्केत गरेको छ ।
सदाचार र भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेधजस्ता कुरा पोस्टर तथा स्टिकरमा छापिने विषयमात्र बनेको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग र निकै कम भाडामा लिजमा दिने कार्य बढेको छ । त्यसको पछाडि कमिसनको खेल रहेको हुन्छ । देशको निजामती प्रशासनलाई नै भ्रष्ट बनाइएको छ । रासायनिक मल आयातमा समेत भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले हालै कृषि सामग्री कम्पनीका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । देशी विदेशी संस्थाहरूले देशमा बढेको भ्रष्टाचारबारे हरेक वर्ष प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन् । संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले समेत भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । देशकै छविमा भ्रष्टाचारको ग्रहण लागेको छ ।
यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व नै मूल रूपमा जिम्मेवार छ किनकि भ्रष्टाचारको मुहान अहिलेको सन्दर्भमा सत्ता नै हो । अधिकांश सरकारी ठेक्का कमिसनको आधारमा निर्णय हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । निजामती कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गका उच्च पदाधिकारीहरूको सरूवा बढुवामा विभागीय मन्त्रीहरूले नजराना माग्ने गरेका समाचार बरोबर आउने गर्छन् । हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक र लाभका पदको मूल्य शासक दलका नेताहरूले तोकेका छन् । सरकारी उद्योग र संस्थानहरू घाटामा जानु र सोही प्रकृतिका निजी उद्योगहरू फस्टाउनुमा उच्च सरकारी अधिकारी र महाप्रबन्धकहरूले लिने गरेको कमिसन कारक रहेको खुला गुप्तता हो । त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सबैजसो सरकारले संरक्षण गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र शासक दलका नेताहरूको आवासमा धाउने र खुसी पार्न जान्ने जस्तै भ्रष्ट कर्मचारीहरू शुद्ध हुने र लाभका पदमा पुग्ने गरेका छन् । सडक, पुल आदि संरचना निर्माणको ठेक्का लिएर कामै नगरी रकम पचाउने ठेकेदारहरूलाई शासक दलका नेताहरूले संरक्षण दिइरहेका समाचार बारम्बार आउने गरेकै हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमात्र होइन, आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट र क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र, मालेलगायत सत्तामा पुगेका दलका नेताहरू भ्रष्टाचारको दागबाट अछुतो रहन सकेनन्, तिनीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन् । सङ्घ सरकारका मन्त्रीहरूमाथि मात्र नभई सबैजसो प्रदेश सरकारहरूमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । शासक दलहरूका भ्रष्ट क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बदनाम भइरहेको छ ।