भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष

सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिअघि नेपालको भूमि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला कांगडा र दक्षिणमा गंगा–जमुना सङ्गमसम्म पैmलिएको थियो । यो सन्धिअनुसार तराईको भूभाग नभएको नेपालको सीमा पूर्व मेची नदी र पश्चिम महाकाली नदी कायम भयो । यो सन्धिको ६ महिनापछि सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियो भने ४४ वर्षपछि सन् १८६० नोभेम्बर १५ मा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियो । यसले सुगौली सन्धि स्थायी नभएको पुष्टि गर्छ ।
सन् १८१७–१८६० सम्ममा नेपाल–भारतबीच ९१३ ओटा जङ्गे सीमा खम्बा ठड्याइएको थियो । सन् १८१७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका अधिकारी जे. आदमको नेपाललाई पठाइएको पत्रअनुसार महाकाली पश्चिममात्र भारतको भूमि पर्दछ । सन् १८५७ को भारतीय नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभागमा पर्दछ भने लिम्पियाधुराबाट महाकाली (काली) नदी उद्गम हुने उल्लेख छ । त्यसपछि भारतले लिम्पियाधुरा भारतको भूमिमा समेटेर नक्सा बनायो । तर, सन् २०१९ नोभेम्बर १ सम्मको भारतको नक्सामा महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको उल्लेख छ । त्यही वर्ष नोभेम्बर ८ मा जारी गरेको अर्को नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको महाकाली नदीको नाम नै उल्लेख गरेन ।
सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादबाट भारत स्वतन्त्र भयो । तर, भारतले सुगौली सन्धिअघिको नेपालको भूभाग फिर्ता गरेन । २०५३ असोज ४ गते नेका, एमाले, सद्भावना, राप्रपालगायतको समर्थनमा महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गरियो । सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भागमा सीमा नदी कायम गरियो । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको भूभागमा पर्दछ । महाकाली सन्धिमा नेपालको यो अधिकारसमेत गुम्यो । यसकारण, महाकाली सन्धि देशघाती हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने अडान राखी विपक्षमा मत दियो ।
सन् १९५०–१९५२ तिर चीनको कम्युनिस्ट व्यवस्थाको डर देखाई नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरियो । हालसम्म कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लगिएको छैन । सुगौली सन्धि अगाडि नेपाल–भारत सीमा बन्द थियो भने हालसम्म सीमा खुला राख्ने कुनै सन्धि भएको छैन । सन् १९५० को सन्धिमा पनि सीमा खुला राख्ने उल्लेख छैन । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दुई देशको सीमा अझ खुला भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र (२००७ साल) स्थापनापछि र त्रिभुवन राजपथ निर्माण (२०१४ साल) भएपछि नेपाल र भारत सीमा झन् खुला भयो । त्रिभुवन राजपथ नबनुञ्जेल नेपाल–भारतबीच राहदानी प्रथा थियो । त्यसयता भारतले महाकाली नदीको उद्गम कालापानीस्थित सानो खोल्साबाट भएको दाबी ग¥यो । भारतले २०७६ वैशाख २६ गते नेपालको भूमि गुन्जीदेखि लिपुभञ्ज्याङसम्म बनाएको सडक कोभिड–१९ सङ्क्रमणको मौका छोपी ‘लकडाउन’ को बेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली भूमिमा सडक बनाई उद्घाटनसमेत गरेको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना ग¥यो ।
भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा गाभेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु नेपाली जनताको कर्तव्य हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७६ मंसिर २३ गते काठमाडौँको रत्नपार्कबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरी भारतीय दूतावास पुगेर भारतीय राजदूतमार्फत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा भारतीय प्रम मोदीलाई विरोध पत्र पठायो ।
भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले गएको मंसिर २९ गते ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न केही तत्वहरू लागेको’ आरोप लगाए । भारतीय थिचोमिचोविरुद्ध नेपाली जनताले गरेको विरोधलाई ‘नेपाललाई कसैले उक्साएको’ भनी आरोप लगाउनु गलत हो । भारतसँग जोडिएको नेपालको २६ जिल्लामा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । भारतले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलाको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको भूमि अतिक्रमण र डुबानमा पर्ने गरी भारतले १९ ठाउँमा बाँध बनाएको छ भने पूर्णागिरी र पञ्चेश्वर बाँध बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । भारतले सप्तरीदेखि बाँकेसम्म १४०० किमि लामो सडक बाँध बनाएको छ । यी बाँधहरूका कारण बर्सेनि नेपालको जनधनको क्षति बढिरहेको छ । यी बाँधहरू अविलम्ब भत्काउनुपर्ने आवाज नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राख्दै आएको छ ।
भारतले नेपाल–भारतबीचका सीमा स्तम्भ रातारात नेपालतर्फ सार्ने, उखेल्ने र भत्काउने काम गर्दै छ । नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रिप नक्सा) समेत माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेपाली अधिकारीहरूलाई भारतमा राखी निर्माण गराइयो । यसले नेपालसँग लालपुर्जा भएको जग्गा र सार्वजनिक स्थलसमेत भारततर्फ परेको छ । अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, सीमा तस्कर बढाउने र नागरिकता समस्यासमेत समाधान नहुने एकाले दुई देशको हितसमेतलाई ध्यानमा राखी नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशघाती सन्धि सम्झौताहरू – सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि, सन् १९५४ को कोसी सम्झौता, सन् १९५९ को गण्डक सम्झौता, सन् १९९६ को महाकाली सन्धि, सन् २००८ मा भएको माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो सम्झौता खारेजीको आवाज उठाउँदै आएको छ । सुगौली सन्धिलगत्तै नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीको नाममा बेलायती सेनामा भर्ती सुरु गरियो । पहिलो विश्वयुद्ध
(सन् १९१४–१८) र दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) मा गोर्खा भर्तीका नेपाली सेनाले बेलायतको तर्फबाट लडे ।
राणा प्रम चन्द्रशमशेरले गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवा भर्ना पठाएबापत बेलायतबाट करोडौँ रुपियाँ लिएका थिए । बेलायती साम्राज्यवादले भारत छाड्नुअघि भारतसमेतलाई संलग्न गराई सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल–भारत–बेलायतबीच त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता गरायो । यसरी बेलायतसँगै भारतमा पनि गोर्खा भर्ती सुरु गरियो । सन् १९४९ अप्रिल ९ मा बेलायत सरकारको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको नाममा गोर्खा भर्ती सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि खुलाइयो । सिङ्गापुरमा गोर्खा भर्ती सुरु गरिएको नेपाल सरकारकै संलग्नतामा ‘मानव तस्करी’ हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै भारतले लाखौँ भुटानी शरणार्थीहरूलाई ट्रकमा हालेर नेपालको झापामा ल्याइराख्यो । शरणार्थी नियमानुसार भुटानी शरणार्थीले जोडिएको देश भारतमा शरण पाउनुपर्ने थियो । तर, फिर्ता हुन खोजेका भुटानी शरणार्थीलाई समेत भारतले मेची पुलमा रोकेर नेपाल र भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग¥यो । यसरी भुटानी शरणार्थीको समस्या दिल्लीले ल्याएको पुष्टि हुन्छ ।
भारतको चीन युद्ध
सन् १९५९ मार्च ३१ मा चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतबाट भागेर दलाई लामा भारत आश्रयमा बसे । बेलायती साम्राज्यवादले सन् १९१४ मा एकतर्फी कोरेको भारत र चीनबीचको सीमा रेखा Mc Mahon Line हो । यो रेखाको आधारमा भारतले चीनको भूमिसमेत दाबी ग¥यो । भारतले सन् १९६२ अक्टोबरमा अमेरिकी र बेलायती साम्राज्यवादको उक्साहटमा चीनविरुद्ध सीमा युद्ध ग¥यो । युद्धमा भारतको हार भयो । त्यसबेला भारतीय प्रम नेहरूले भनेका थिए– “भारतीय सेना बहादुरीके साथ पिछे हट रहे है ।” यो युद्धमा भारतले गोर्खा भर्तीका नेपाली युवालाई पनि बलिदान गरायो । भारतले सन् २०२० मा चीनको गलवान सीमामा घुसेर चिनियाँ सेनालाई उत्तेजित पा¥यो । सो मुठभेडमा भारतीय सेनासँगै गोर्खा भर्तीका नेपाली युवाको पनि मृत्यु भयो ।
सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत मोहियानीले गोर्खाली सेनालाई ‘भाडाको सिपाही’ भनी हेला गरेका थिए । नेपाली जनताले गोर्खा भर्ती सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न आवाज उठाउँदै छन् । तर, सरकारमा गएका पार्टीहरूले एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमार्फत ११० भन्दा बढी देशमा ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागि सस्तो श्रमिक बन्न पठाएको गोर्खा भर्तीको नयाँ संस्करण हो । सन् १९७५ मा सिक्किम खाएको भारतले भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेको छ भने नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको ‘मिसन रअ’ पुस्तकमा उल्लेख छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्र्याउन पनि भारतले गोर्खा भर्तीका नेपालीलाई दुरुपयोग ग¥यो । यसकारण, गोर्खा भर्ती अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने आवाज नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उठाएको हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको हित नचाहेका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतमा कामदार जनताको सरकार नआएसम्म नेपालको विकाससमेत नहुने एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि हुँदै छ ।