भर्खरै :

लिपुलेकमा सडक विस्तारबारे सरकार किन मौन ?

मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने नाउँमा लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार गरेर भारत सरकारले फेरि आफ्नो शक्ति राष्ट्रको बल प्रयोग गरेर नेपाली भूमिमा आँखा गाडेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने काम गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त कार्यको कुनै टिप्पणी गरेको छैन । पहिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा नेपाल सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि भारतले कुनै चासो राखेको छैन भनी अहिलेसम्म नेपाल सरकार मौन रहेको देखिन्छ ।पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित कार्यक्रममा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति सरकार किन मौन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
लिपुलेकमा भइरहेको सडक विस्तारबारे नेमकिपाले उक्त कार्यको निन्दा र भत्र्सना गर्दै सो काम तत्काल रोक्न माग गरिसकेको छ । भारतको उक्त कदमलाई नेमकिपाले सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र बलमिचाइ ठहर गरेको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउनुपर्ने आवाज पनि नेमकिपाले उठाउँदै आएको हो । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको अभिमानी गरेर एक स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपालको भूमिमा सडक विस्तार गर्ने, भूमि अतिक्रमण गर्ने र भारतीय सेना राख्ने काम संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक भनिने देश भारतलाई पटक्कै सुहाउँदैन । लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक विस्तार रोक्ने प्रयास नगर्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।
नेपाली भूमि जति मिचे पनि जति अतिक्रमण गरे पनि नेपाल सरकार मौन रहेकै कारण त्यसको फाइदा उठाई भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम दोहो¥याइरहेको हो । भूमि मिच्ने काम नदोहो¥याउन नै नेमकिपाले नेपाल– भारत सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । नेपाली भूमि मिचिरहेको भारतले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्नेतर्फ चासो राख्दैन, पहल गर्दैन । यसको पहल नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्न सकेको छैन, भारतको अगाडि बोल्न सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ । भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्न नसक्नु नेपाल सरकार भारतसामु झुक्नु हो । यो नेपाल सरकारको अर्को कमजोरी हो ।
नेपाल र भारत पक्षबीच हुने वार्तामा पनि सीमा अतिक्रमण, भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली भूमिमा एकतर्फी चलखेल गर्ने कामको कुरो उठ्दैन या नेपाल पक्षले कुरो उठाउँदैन । नेपाली शासक तथा सत्तासीन दलका नेताहरू भारत पस्दा पनि कुरो उठाइँदैन । भारत शक्ति राष्ट्र हो, बलियो छ भनेर के नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि बचाउनु पर्दैन ? भूमि बचाउन पहल गर्नुपर्दैन ? भारतीय पक्षबाट हुने हरेक अतिक्रमण, चलखेलको नेपाल सरकार विरोध गर्र्दैन भने भारतले नेपाली भूमि मिच्दै जानेछ र नेपाल साँगुरिँदै जानेछ । कुनै देशको भूमि बलको भरमा अरू देशले मिचेर पाउने होइन । भारतीय सेना नेपाली भूमिमा बसिरहेको आधारमा त्यो ठाउँ भारतको हुँदैन । यसकारण, नेपालले भारतसँग कूटनीति प्रयास गरिरहनुपर्छ । वार्ता र कूटनीतिक प्रयासले भारत मान्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा राख्नुबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *