स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ, ३० पुस । निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वदलीय बैठक भयो । स्थानीय तह वा प्रदेशसभा वा सङ्घीय संसद्मध्ये कुनै वा सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गरेका १७ राजनीतिक दललाई बैठकमा निम्ता गरिएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले बैठकमा १६ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकताको लागि योग्य भएजस्तै मतदाताको लागि पनि योग्य बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो । तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी छ । प्रजातन्त्र जीवन पद्धति हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन नगर्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दब्बुमा प्रजातन्त्रबारे फलाक्दैमा तिनीहरू प्रजातन्त्रवादी हुनेछैनन् ।”
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु जरुरी भएको तर विगतका निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँडेका, भोज खुवाएका, झूटा आश्वासन दिएका सरकारमा गएका दलहरूका उम्मेदवारहरूले धेरै स्थानमा जितेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आचरण नै नभएका शासक दलहरूलाई आचारसंहिताको अर्थ नभएको हुँदा सो अनुसार ऐन–नियमको व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएको पार्टीलाई स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न नदिने ऐन २०७३ सालमा बहुमतबाट पारित गराउने एमाले र माओवादी (नेकपा) को सरकार भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएर निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगरेका राजनीतिक दलहरूले अर्को चुनावमा उठ्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेमकिपालगायत पाँच राजनीतिक दलको समानुपातिक सदस्य एक एक स्थान नेका, एमाले र माओवादीले भागबन्डा गरेर लिएको कामको भत्र्सना गर्दै सांसद सुवालले ती समानुपातिक सांसदहरू सम्बन्धित राजनीतिक दललाई नै फिर्ता गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले जोड दिँदै भन्नुभयो– “पुँजीवादको सुरुसँगसँगै ठूल्ठूला पुँजीपतिहरूले स–साना पुँजीपतिहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरेजस्तै ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएका राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएको भनी शासक दलहरूले निर्दलीय नीति लाद्नु प्रजातन्त्रविपरीत हो । राजनीतिक दलहरूलाई संविधान र ऐनभित्र गतिविधि गर्न दिन जरुरी छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएकालाई राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न नदिई संविधान र ऐनबाहिर गतिविधि गर्न बाध्य पार्नु उचित होइन । साना दलको कारण सरकार स्थिर नभएको आरोप लगाउने ठूला दलहरूकै कारण अहिले देश अस्थिर भइरहेको हो ।”
नेपालभित्र स्वच्छ निर्वाचनको व्यवस्था नभएको बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई तत् देशमा मतदानको व्यवस्था गर्नु सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले गोर्खा भर्तीको नयाँ संस्करणको रूपमा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको अन्त्य गरी नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो नगरिए विदेशी भूमिबाट नेपालको निर्वाचनको निर्णय हुनेतर्फ सबैलाई सचेत गराउनु भयो ।
सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो, “सरकारमा गएका दलका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू अधिकांश डोजर र टिपर मालिक र ठेकेदार भएको जनताको गुनासो छ । सरकारहरू आफ्ना कार्यकर्ता संलग्न उपभोक्ता समितिबाट भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै कमिसनको लागि ठेकेदारलाई नै काम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकार र उपभोक्ता समितिबाट हुन नसकेको काम ठेकेदारबाट हुने मन्त्रीहरूको भनाइ गलत हो । ठेकेदारको जिम्मा लगाइएका खर्बौँ रूपियाँको काम अहिले अधुरै अवस्थामा छ ।”
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा होटल, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तासम्बन्धी प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही नगरी फिर्ता गर्नु प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेकालाई १–१ लाख धरौटीमा रिहा गर्नु, कमिसन खाएर नर्स पढेकालाई भारत र बेलायत पठाउने काम गर्नु, मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नु, एमबीबीएस अध्यापन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीलाई ठगेकाहरूमाथि कारबाही नहुनु आदि घटनाले सरकारमा गएका पार्टीहरू गतिला नभएको पुष्टि हुने विचार सांसद सुवालले राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, धेरै धेरै सम्पत्ति भएकालाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत खुला सीमा भएसम्म नेपालको नागरिकता समस्या समाधान नहुनेतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचन आयोगबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएका विषय र आयोगको अन्य अप्ठेराहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचनको आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको, मङ्सिर १७ गतेदेखि पुस १९ गतेसम्मको सङ्कलनमा ८ लाख ४८ हजार मतदाता थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति २०७९ वैशाख १४ र २२ गते गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको, निर्वाचनको तयारी गर्न सामान्यतः १२० दिन आवश्यक हुनेमा अब १०० दिनमात्र बाँकी भएको, स्थानीय तहको निर्वाचनबाहेक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था ऐन, नियममा नभएको तर सरकारबाट निर्वाचन मिति घोषणा नभएको तर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका रमेश लेखकले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनस्थल एक वा दुई जिल्लामा मात्र सीमित नगरी जिल्ला–जिल्लामा राख्नु उपयुक्त हुने, कोभिड–१९ महामारीको बेला धेरै मतदाता एक वा दुई ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुने, स्थानीय मतदाता सङ्कलन कार्य स्थानीय तहको सदरमुकाममा सीमित नगरी गाउँ–टोल पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएको हुँदा सर्वदलीय बैठकको सुझावसहित आयोगले सरकारसँग परामर्शमा पुनः जानुपर्ने, देशभित्र मतदान केन्द्र राख्न धौ धौ भएको बेलामा विदेशमा मतदान केन्द्र तत्काललाई सम्भव नहुने औँल्याउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका लीलामणी पोखरेलले स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी बैठक १२० दिनअघि नै हुनुपर्ने, माओवादी केन्द्रको विधानमा उल्लेख भएको ‘साम्यवाद’, ‘वर्गसङ्घर्ष’ लगायतका विषयमा आपत्ति जनाई आयोगले दल दर्ता रोक्न नहुने, १६ वर्ष पुगेका नेपालीलाई मतदाता बनाउनुपर्ने, उम्मेदवारको बढी खर्चबारे आयोग निरिह भएर बस्न नहुने, एकजनामात्र सांसद भएका पनि मन्त्री बन्दा विकृति देखिएकोले दलको सङ्ख्या कम गर्न मत सीमा राख्नुपरेको, (तर उहाँकै नेता अमिक शेरचन नै प्रम गिरिजासँग हात थापेर जनमोर्चाको तर्फबाट उपप्रम भएका थिए–सं) उद्योगी–व्यापारीलाई राजनीतिमा ल्याउन नहुने, संसद् अवरोध हुँदा सरकारले ऐन बनाउन नपाएको, निर्वाचन मितिबारे सरकारसँग सहमति गरेरमात्र अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रामकुमार भट्टराईले तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने, नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने होइन विदेशीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न दिएर रोजगारी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजमोका हिमलाल पुरीले निर्वाचनमा धेरै दललाई रोक्न ३ प्रतिशको सीमा राखेकै कारण ठूला दलबाट गलत व्यक्ति राज्यसत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गरेकोे, दल धेरै नचाहिने भनी एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त भएर नेकपा बन्यो तर टिकेन टुक्रा भयो, प्रवासका नेपालीलाई मतदान गराउनेबारे आयोगले बोल्नुपर्ने, नियमित चुनाव हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा दुई पटक पुनःस्थापना भयो तर बैठकमा अवरोध भयो, खर्च कटौती गर्न तीन वटै निकायको चुनाव एकैपटक गर्नु उचित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, विवेकशील साझा पार्टीका समीक्षा बाँस्कोटा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मानबहादुर राई, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका रिजवन अन्सारी, मालेका महेन्द्र साह, राप्रपाका झनक प्याकुरेल, लोसपाका सुरेन्द्रकुमार झा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णुकुमार लिम्बु, नेपाल परिवार दलका ढुण्डीराम खनाल, जसपाका रेखा यादवले तीन प्रतिशत मतसीमा खारेज गर्नुपर्ने, दललाई प्राप्त निर्वाचन चिह्न स्थानीय तहमा दिनुपर्ने, तीन दल (नेका–एमाले–माओवादी) मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने, अध्यादेशबाट देश चलाउन नहुने, स्थानीय चुनाव समयसीमाभित्र हुनुपर्ने, मतदाता सङ्कलन गाउँसम्म गर्ने टोली पठाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
बैठक टुङ्ग्याउनुअघि प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त थपलियाले स्थानीय नहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलकै चिह्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको भएको तर सो प्रस्तावलाई ऐनमा समेट्ने काम संसदबाट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको सिमाना हेरेफेर निर्वाचनको मिति निर्धारण हुनु एक वर्ष अगाडि नै सरकारबाट हुनुपर्ने औँल्याउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरूको परामर्श बैठकको निचोडलाई अविलम्ब सरकारसमक्ष पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्ता गठबन्धनका पाँच दल स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्ष सार्ने नियतसहित तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नेतर्फ लागेको ठीक होइन ।