प्रम देउवाको उपलब्धि कि असफलताको कायलनामा ?

काठमाडौँ, ७ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार साँझ देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै पुस महिनासम्मको कार्य विवरण सार्वजनिक गरे ।
पाँचौँ पटक प्रम भएका देउवाको ६ महिनाको ४७ बँुदाको ‘उपलब्धि’ अध्ययन गर्दा कागजको खोस्टा पुष्टि हुन्छ । यसको दोषी देउवालाई समर्थन गरेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो पनि हुन् ।
कोभिड–१९ रोकथामको लागि कुल खोप ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज प्राप्त भएको र २ करोड ७४ लाख ७५ हजार ९ सय ९५ डोज वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर, भण्डारणबाट हराएको २४ लाख खोपबारे सम्बोधनमा उल्लेख छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको बुस्टर डोज भेरोसेल खोपको अभावमा स्थगित भएको बारे पनि सम्बोधनमा उल्लेख छैन । ३४ प्रतिशत नेपालीले पूर्ण खोप पाउन अझै बाँकी छ । बुस्टर डोज सबैले कहिले पाउने ? यसको जवाफ पनि छैन ।
प्रम देउवाले मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको स्वीकार गरे । यसको अर्थ वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको र सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति घटेको हो । नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटेको हो । यसरी नै मुद्रास्फीति बढ्दै आएमा नेपालमा रु. १०० को नोटबाट कुनै पनि सामान किन्नसक्ने स्थिति हँुदैन । अर्थात्, वस्तुको न्यूनतम मूल्य रु. ५०० बाट सुरु हुनेछ । यो सर्वसाधारण नेपालीको निम्ति दुःखको विषय हुनेछ ।
चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुनु के प्रम देउवाको उपलब्धि हो ? प्रम देउवाले राजस्व सङ्कलन आयातका लगाइने भन्सार महसुल र भ्याटबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको यथार्थलाई उल्लेख गर्न चाहेनन् । वस्तु आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलनको अर्थ देश परनिर्भर भएको र आन्तरिक उत्पादन ध्वस्त भएको हो ।
नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी लगानी गर्ने र नेपालीलाई चुस्ने थलो भएको छ । प्रम देउवाको उपलब्धिमा उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि छुट्टै विशिष्टकृत कोष स्थापना गर्नु भारतीय एकाधिकारी पुँजीलाई थप मलजल गर्नु हो । सरकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तर गर्ने बाचा गरेको ६ वर्ष भयो तर पूरा भएन ।
रसायनिक मल खरिदमा ३ अर्ब रुपियाँ वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपियाँ बजेट पु¥याइएको छ । यसमा अलिकति थप बजेट राखेर नेपालमै गुणस्तरीय मल कारखाना खोल्न सकिनेबारे प्रम देउवा मौन छन् । यसको अर्थ मल खरिदमा अर्बौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने परम्परा यथावत हुनु हो ।
प्रम देउवाले धान र उखुको मूल्य निर्धारण गरेको दाबी गरे तर किसानहरू चिनी मिल सञ्चालकहरूलाई उधारोमा उखु र बिचौलियालाई धान बेच्न बाध्य छन् ।
प्रम देउवाको उपलब्धिमा नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात सुरु भएको उल्लेख छ । यसलाई ‘बग्गी पछाडि घोडा’ भन्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालीलाई खाना पकाउन र घरायसी उपयोग गर्न, बिजुली बाल्न, घर वातानुकूलित बनाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराई खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको आयात घटाउनुपथ्र्यो । यस्तो नगर्नु प्रम देउवा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई खुसी पार्न लागिपरेको थप पुष्टि हुनु हो ।
प्रम देउवाले नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्डको निर्माण सम्पन्न भई फोहोर बिसर्जनको लागि योग्य भएको विवरण सार्वजनिक गरे ।
देशको सन्तुलित विकास गरेर तत् स्थानमा नेपाली जनतालाई शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारीको व्यवस्था नगरिएसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानीको समाधान, अपराधको नियन्त्रण हुनेछैन । भक्तपुर नेपालको सबभन्दा सानो जिल्ला हो । यहाँको चाँगुनारायण नपामा ८१, सूर्यविनायक नपामा ११ र मध्यपुर थिमि नपामा १ गरी ९३ स्थानमा बिनाअनुमति जग्गा प्लटिङ्ग भइरहेका छन् । यसमा भूमाफियाहरूको सरकारका मुख्य–मुख्य मानिसहरूसँग सम्बन्ध रहेको प्रस्ट छ । देशका अन्य जिल्लाको हालत भूमाफियाको कव्जाबाट मुक्त छैन ।
कमैया, कम्लरी, हल्ली, गोठालालगायत जोताहाहरूलाई मोहियानी हकसमेत नदिई कमैया र कम्लरी मुक्त गर्ने देउवा सरकार नै हो । भूमि आयोगको नाममा पर्ती जग्गा वितरण गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
तराईका ९० प्रतिशत जनता आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खान बाध्य छन् । यसकारण, प्रधानमन्त्री देउवाको उपलब्धिमा ‘तराई–मधेस ट्युबवेल तथा स्वच्छता’ कार्यक्रम झूटा साबित हुन्छ ।
नेपालीसँग अहिले नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड आदि छन् । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र ५० लाखलाई वितरण गर्ने देउवा सरकारको दाबी बजेटको दुरूपयोगमात्र हो ।
घर पुनःनिर्माण गर्न बाँकी भूकम्प पीडित जनतालाई सहुलियत ब्याजको ऋण दिने र अनुदान चालू राखेको विषय प्रम देउवाको विवरणमा उल्लेख हुनुपथ्र्यो  ।
अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका १ हजार ५ सय नेपालीलाई उद्धार गरिएको प्रम देउवाको विवरणमा उल्लेख छ । तर, ती नेपाली कुन म्यानपावर कम्पनीबाट त्यहाँ पु¥याइएको हो उल्लेख छैन । श्रम स्वीकृति नभएको वा भएको देशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार खर्च र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाट भराएको उल्लेख गर्नसक्नुपथ्र्यो ।
आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्ने उल्लेख छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आयोजित ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’मा प्रम देउवाले गरेको सम्बोधनलाई उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरियो । त्यो शिखर सम्मेलन युद्धको तयारी हो भन्ने कुरालाई प्रम देउवाले बुझ्न सकेनन् ।