के अब पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान ढिलो भएन र ?

नेपाल र भारत दुवैले आˆनो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही हप्ता अगाडि व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति नेपालमा असन्तुष्टि र विरोध हुँदै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतको इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ गरिएको छ । नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा विक्रम संवत् २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोस्टहरूसँग कालापानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेका थिए । विसं २०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोस्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको इतिहास छ । नेपालले सन् १९९० दशकमा कालापानीमाथिको आˆनो दाबी भारतसँग राख्न थालेको थियो ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै आˆनो नक्सामा परिमार्जन गर्दा कालापानी क्षेत्रलाई समेत त्यसमा समावेश गरेपछि नेपाली जनताले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए । उक्त विवादका माझ नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आˆनो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन ग¥यो जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा थप चिसोपन बढाएको थियो । उक्त नक्सामा कालापानीसहित आफूले दाबी गरेका भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले छलफलद्वारा समाधान खोज्ने तत्परता नदेखाएको त्यसबेला नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्  । पछिल्लो समयममा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय हुन थालेपनि नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको समाधानबारे अझै अन्योल छ ।
नेपाल–भारत सीमाबारे आˆनो अवधारण निरन्तर एउटै रहेको भन्दै त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको र आपसी सहमतिका सीमासम्बन्धी विषय निकट र द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्न सकिने धारणा भारतले राखेको छ । तर, कैयौँ विज्ञहरू ती भूभागलाई आˆनो पुष्टि गर्ने ठोस आधार नहुँदा नयाँ दिल्लीले वार्ता नचाहेको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकारले नेपालमा आसन्न निर्वाचन र भारत–चीन सम्बन्ध समान्य हुने प्रतीक्षामा भारत बसेको हुनसक्ने बताएका छन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रमा आˆनो दाबी प्रमाणित गर्ने बलियो आधार भारतसँग नभएकाले वार्ता नभएको हुनसक्छ । भारतलाई वार्ताका लागि दबाब दिन नेपाल चुकिरहेकाले वार्ताको परिस्थिति बन्न नसकेको नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ठम्याइ छ । दुवै देशको नक्सामा एउटै भूभाग परेकाले अब नेपालको नक्सा ठिक कि भारतको ठिक त्यसको छिनोफानो गर्न दुवै देश बसेर छलफल गर्न इच्छुक हुँदैनन् भने तेस्रो देशलाई गुहार्नुपर्छ जुन दुवै देशले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । भारतले यो उपायलाई पनि स्वीकार नगर्ने पक्का छ । अब एउटै बाटो नेपाल सरकार विवादको छिनाफानोको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमक्ष जानुबाहेक अर्को उपाय छैन । के अब पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान ढिलो भएन र ?