भारतको गणतन्त्र दिवसमा नेपाललाई ललिपप !

भारतले ७३ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बुधबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा सैनिक शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । यसलाई विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण भएको बताएका छन् । भारतलाई अगाडि सारेर साम्राज्यवादी अमेरिकाले एसियामा युद्ध भड्काउन खोजेको चर्चा फेरि एक पटक चुलिएको छ । चीन, पाकिस्तान, नेपालसँगका सीमा विवाद कायमै छ । भारतको छिमेकीसँगको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको पाइन्छ । भारतकै कारण सार्कको बैठक हुन सकेको छैन । भारतको सैनिक शक्ति प्रदर्शनको गुह्य कुरा युद्धकै तयारी हो ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा पनि भारतीय गणतन्त्र दिवस मनाइएको खबर छ । भारतका केही विकास परियोजनाको उद्घाटन गरेर र एम्बुलेन्स र स्कूल बस उपहार दिएर नेपालीमा भारतीय विस्तारवादले ‘दानवीर’ को भ्रम फिजाउन खोजेको छ । आफ्नो विस्तारवादी पन्जा लुकाएर भारतले नेपालीलाई केही ललिपपमा अलमल्याउने काम हिजोबाटै गर्दै आएको हो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने अनेक तथ्य प्रमाणहरू हुँदाहुँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउने काममा निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा प्रस्ट भाषामा महाकालीपारि भारत भनिएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू झन् बलिया प्रमाण हुन् । कोशीमा सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धिबाट नेपाल र नेपालीको अपमान भएको छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने यस्ता असमान सन्धि तत्काल खारेज हुनुपर्छ । नेपालको तीनतिर जोडिएको सीमामा भारतले कम्तीमा ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको विषय निक्र्योल गरी भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । सीमामा बनाइएको भारतीय बाँध तथा तटबन्धको कारण हरेक वर्ष नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ । नेपाल – भारत सीमामा बनाइएको सम्पूर्ण बाँध तथा तटबन्ध भत्काइनुपर्छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन वर्षौँ बित्दा पनि भारत सरकारले बुझिलिएको छैन । विगत ७० वर्षदेखि नै सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि असमान भन्दै नेपाली जनताले खारेजीको माग गर्दै आएका हुन् ।
भारतीय गणतन्त्रले भारतीय जनतालाई गरिबी र अभावबाहेक केही पनि दिन सकेन । स्वयम् भारतीय जनता मोदी फासीवादको बुटमा पिल्सिएका छन् । राष्ट्रवादलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै फासीवादी मोदी सरकारले सत्ताका अवाञ्छित एवम् अन्यायिक क्रियाकलापमाथि प्रश्न गर्ने जोसुकैलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएर दमन गर्ने काम जारी राखेको छ । आमसञ्चारमाथि मोदी सरकारको नियन्त्रण कायमै छ । भारतका मुख्य – मुख्य सञ्चारमाध्यमहरू सत्ताकै भरणपोषणमा बाँचेका छन् । मोदी सरकारले सत्ताविरुद्धका आवाजहरू दबाउन प्रायोजितरूपमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको छ ।
मोदी सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न धर्मलाई हतियार बनाइरहेको छ । हिन्दू राष्ट्रवादको नारा लगाएर भारतको संविधानलाई कुल्चने काम भइरहेको छ । ठूलठूला उद्योगपतिको चन्दाबाट मोदीले निर्वाचन जिते, त्यस ‘गुणको बदला गुणले’ तिर्ने काम पनि चालू छ । बुद्धिजीवी तथा कलाकारहरू दमित छन्, सत्ताको आलोचना गर्नेमाथि नक्सलपन्थी र देशद्रोहीको आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा योग्त्न्दा आफ्नो मान्छे वा एक अर्काबीचको लाभको हिसाबकिताबको आधारमा नियुक्ति भइरहेको छ । तर, भारतीय सचेत जनता मोदीको फासीवादी नीतिको विरोधमा पनि उभिएका छन् । तर, जसरी मुसोलिनी तथा हिटलरको फासीवाद टिक्न सकेन, मोदीको फासीवाद पनि लामो समय टिक्ने छैन ।