‘व्यवसायिक एकता’ को नाममा कानुन मिच्ने व्यापारीको पक्षमा व्यापारी सङ्घ सङ्गठन

काठमाडौँ, १७ माघ । उद्योगी व्यवसायीहरू ‘व्यवसायिक एकता’ को नाममा राज्यको सम्पत्ति र सार्वजनिक स्रोतको अनुचित दोहन गर्ने व्यापारीहरूको संरक्षणमा आउन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुचित लाभ दिएर सरकारी र जनताको सम्पत्तिमा रजगज गर्ने व्यापारीले नियम कानुन मिच्दा राज्यका दण्डकारी निकायले कारबाही गर्न खोज्दा व्यापारीहरूले रोक्नु खोज्नु व्यापारिक क्षेत्रलाई थप भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन खोज्ने प्रयास हो ।
बतास समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर नारायणहिटी राजदरबार र पशुपतिको धर्मशालामा गरेका नियमविपरीतका गतिविधिको विरोधमा व्यापक विरोध भएपछि केही उद्योगी–व्यवसायीहरू औपचारिक र सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी उक्त समूहको संरक्षणमा उभिए ।
तोकिएको क्षमताभन्दा बढी खानी प्रयोग गरेका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विपक्षमा उद्योगी व्यवसायीका तीनवटा सङ्गठनले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘कोभिड–१९ महामारीबाट निजी क्षेत्र विस्तारै तङ्ग्रिन खोजिरहेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएको छ । उनीहरूले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाको रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु. ११ अर्ब ७० करोड, आव २०७३÷७४ मा रु. २६ अर्ब १० करोड र आव २०७४÷७५ मा रु. ३१ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेको तथा सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उद्योगले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको स्मरण गरेका छन् ।
क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सीधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको तथा कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानलाई कसैले नकारेको छैन । रोजगारी सिर्जनादेखि स्रोतको सदुपयोगमा निजी क्षेत्रले योगदान गरिरहेको छ । महामारीले अर्थतन्त्रका सबै धमनीमा जस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएकोमा कुनै विवाद छैन । तर, त्यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रले गरेका कानुनविपरीत अनुचित कार्यलाई चुपचाप सहनुले राज्यको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनेछ ।
‘व्यवसायिक एकता’ उचित भए पनि व्यापारी र उद्योगीहरूबाट हुने अनुचित कार्य, भ्रष्टाचार र आर्थिक विकृतिको साक्षी उद्योग सङ्घ र सङ्गठन बन्नु ठीक होइन । व्यवसायी र व्यापारीहरूले कानुनको पालना र आर्थिक एवम् नीतिगत भ्रष्टाचारको विरोधमा उठ्न जरुरी छ ।