पदाधिकारी र अधिकारीहरूकै संलग्नतामा प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशभरिका १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गा व्यक्ति र संस्थाबाट अतिक्रमण भए पनि सरकार मौन छ । प्राधिकरणसँग २८ हजार ३ सय ५१ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा छ भने ३ हजार रोपनीको लालपुर्जा लिने प्रक्रियामा छ । अधिग्रहण गरिएका ३ हजार रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउनु रहस्य नै हो ।
त्रिशुली जलविद्युत् केन्द्रको १ हजार १ सय ७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भए पनि १ सय ५० रोपनीमात्र अतिक्रमित भएको प्राधिकरणको दाबी अर्को रहस्य हो । सुर्खेत वितरण केन्द्रको १ सय १८ रोपनी, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको ६६ रोपनी, सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रको २३ रोपनी, लमही सबस्टेसन र कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रको १०/१० रोपनी, धनकुटा वितरण केन्द्रको ७ रोपनी, कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रको ६ रोपनी, तौलिहवा वितरण केन्द्रको ३ रोपनी, देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र, सेती फेवा जलविद्युत् केन्द्र र काली गण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रको २/२ रोपनी जग्गा स्थानीयले हडपेका छन् । सरकारी जग्गा हडप्नेहरू शासक दलका कार्यकर्ता र गुण्डा भएको जनगुनासो छ ।
सरकारी निकायले धनकुटा वितरण केन्द्रको ६० रोपनी, गौर वितरण केन्द्रको ८ रोपनी, सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रको ७ रोपनी, कुँडहर सबस्टेसनको ५ रोपनी, पनौती जलविद्युत् केन्द्र र मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्रको १/१ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । निजी संस्थाहरूले जलेश्वर वितरण केन्द्रको २ रोपनी ५ आना, पनौती जलविद्युत् केन्द्रको २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फिर्ता लिन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
तत्कालीन ऊर्जा विभाग, नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन र विकास समितिहरू एकीकरण भई २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गठन भएको थियो । विसं १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन भएयता जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको तर प्राधिकरणका पदाधिकारी र उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नतामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नभएको हो ।
२०७० साउन १ गते गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा २०७२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो तर अहिलेसम्म अद्यावधिक गरेको छैन ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केशरमहल निरीक्षणको क्रममा माघ १६ गते शिक्षा मन्त्रालय मातहतका भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने र केही कतै प्राप्त भएमा राज्यको मातहतमा ल्याउने बताए । तर, देशभरिका कतिपय सरकारी विद्यालय र कलेजहरूले आ–आफ्नो भौतिक सम्पत्ति जग्गा–भवन कौडीको मोलमा व्यक्ति र निजी कम्पनीलाई दिई व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक तथा प्राचार्यहरू कमिसनमा रमाइरहेका छन् । शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाको झौखेलस्थित एक विद्यालयले पनि व्यक्तिलाई जग्गा दिएर अनियमित गर्दै छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती जग्गा हडप्नेहरूमाथि यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्ने जनताको माग हो ।