कानुन देशका लागि कि शासक दलहरूको सुविधाको लागि ?

देशमा राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । त्यसमा पटक–पटक शासन सत्तामा पुगेका शासक दलहरू नै जिम्मेवार छन् । शासक दलका नेताहरूले देशको संविधान र ऐनकानुनलाई देशको आवश्यकताअनुसार भन्दा आफ्नो स्वार्थको दृष्टिले बलमिच्याइँ गर्दै आएका छन् । उनीहरू बरोबर संविधान र ऐनकानुनका छिद्र र अस्पष्टतालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न उद्यत भइरहेका छन् । संविधान र ऐनका सबै कुरा स्पष्ट भएको अवस्थामा शासक दलका नेताहरूले आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् । अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ नेपालको संविधानसित बाझिएको छ भनी शासक दलका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् । शासक दलका नेताहरू जसरी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो अनुकूल समयमा पछाडि धकेल्न चाहिरहेका छन् । त्यसरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने उद्देश्य नराख्ने हो भने कानुनमा दोष लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन । तर, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी शासक दलका नेताहरूले अन्योल सिर्जना गरिरहेका छन् । कानुन देशमा सुशासनका लागि हो कि शासक दलहरूको सुविधाको लागि ?
समयमा निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ यही धारालाई समातेर शासक दलका नेताहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो । यो धाराले गाउँ सभा र नगर सभाको कुरा गरेको हो । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखका लागि प्रस्ताव गरेको स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन हो । स्थानीय कार्यपालिका र गाउँ सभा वा नगर सभा भन्नु एउटै होइन । यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्दा अन्योल सिर्जना भएको हो ।
त्यस्तै संविधानको धारा २१५ (६) अनुसार, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ त्यस्तै, धारा २१६ (६) अनुसार ‘नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद एकदिन पनि थप्ने कुरा गरेको छैन । बरु, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगाडि हुनेछ’ भनिएको छ । यो स्थानीय तहको सरकारको निरन्तरताका लागि राखिएको व्यवस्था हो । यो प्रावधानले स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि रिक्त हुन नसक्ने संविधानिक मर्मलाई बल नै पु¥याएको देखिन्छ । संविधानको धारा २२५ मा भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन । स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा धारा २२५ आकर्षित नै हुँदैन । स्थानीय चुनाव ६ महिनापछि धकेल्नु परेको छ भनी उनीहरूमात्रै कुरा गरिरहेका छन् ।
संविधानको आसय र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार उनीहरू सबैको म्याद ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुन्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । हुन त स्थानीय तहका लागि ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी फरक फरक मितिमा मतदान भएको थियो । त्यो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति र तराईका क्षेत्रीय दलहरूको अवरोधका कारण मतदानको मिति पछाडि सरेको थियो । प्रचलित कानुनअनुसार ६ जेठ २०७९ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदै छन् । त्यसअघि नै चुनाव नगर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहका लागि दिइएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसबाट कर सङ्कलनदेखि, विभिन्न विषयमा सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै छ । विगतमा जस्तो त्यो अधिकार कर्मचारीलाई दिन मिल्दैन । संविधानले स्थानीय तहमा कामचलाउ सरकारको कल्पना पनि गरेको छैन । त्यसकारण, अगाडिकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।