ओठे प्रतिबद्धताले मात्रै भ्रष्टाचार कम हुँदैन

नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको प्रतिवेदन र आलेखहरूको प्रकाशनसँगै भ्रष्टाचारप्रति सरकारको उदासिनतालाई लिएर सचेत नागरिकहरूको आलोचना र विरोध बढिरहेको छ । हुन पनि कोभिडविरूद्धका खोप हराउनेदेखि कमिसन लिएर ठेक्का दिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने जनताको आलोचनाको तीरबाट बच्न सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रतिबद्धताको ढाल ओढेका छन् । प्रधानमन्त्री वा सरकारको ओठे प्रतिबद्धताले मात्र देशमा भ्रष्टाचार निवारण त परको कुरा कम पनि हुनेछैन ।
भ्रष्टाचारविरूद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने निकाय पनि अहिले राजनीतिक प्रभावमा परेको अवस्था छ । त्यस्ता अङ्गहरूलाई राजनीतिक नेताहरू, व्यक्तिहरूको छत्रछायाजस्तो बनाइयो । उनीहरूले जे भने पनि मान्ने मान्छेहरूको नियुक्ति भयो । संवैधानिक निकाय भनेका सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हुन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो भन्ने तथ्यलाई शासक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको चस्मा लगाएर भुलिदिएका छन् । सरकार प्रमुखको हैसियतले मुख्यतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । बहुदल स्थापनायताको स्थिति हेर्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रसर हुन सकेको देखिएन । बरू प्रधानमन्त्रीहरू आफै नै छोराछोरी, आफन्त, आफ्नो गुट, आफूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न माफिया, तस्करहरूसँग साठगाँठका लागि भइदिनाले भ्रष्टाचार र तस्करी झनै बढेर गएको हो । त्यसमा ठूला–ठूला नेताहरूको संलग्नता नीतिगत भ्रष्टाचार र खासगरी सार्वजनिक गुठी र जग्गाहरूमा अतिक्रमण बढ्दै बढेर गयो । केही प्रधानमन्त्री र नेताहरूको जीवनशैली हेर्दा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिन्न तर उनीहरूले पनि इमानदारी र साहसपूर्वक काम गरेर देखाउन सकेनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र सरकारहरू मुख्य जिम्मेवार छन् ।
देशमा सदाचार बढाउनका लागि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यस्ता संवैधानिक र कानुनी अङ्गहरू बलियो बनाउन सरकारले ती निकायमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन गरी नियुक्त गर्नुपर्छ । खासगरी संवैधानिक निकायहरूमा आउने व्यक्तिहरू योग्य, राजनीतिक आस्थामा नलाग्ने, नियुक्ति हुनुअगाडि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भए पनि पदको शपथ लिएपछि ऊ राष्ट्रको व्यक्ति हुनुपर्दथ्यो । त्यस्तो हुन नसकिरहेकोले वा योग्य मानिस पदमा नभएकोले पनि त्यस्ता निकाय कमजोर भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तल्लो तहका र साना मानिसहहलाई पक्राउ गरियो तर ठूला–ठूला पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अनेक तर्क दिएर उन्मुक्ति दिइयो । ती तर्कको कानुनी आधार छैन । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरू नै दबाब र प्रभाव परे । त्यस्ता संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूले चाहे प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरोस् चाहे मन्त्रीले गरोस् मोलाहिजा गर्न पाइँदैन, हुँदैन । कसैलाई बचाउन र कसैलाई फसाउन पाइँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक तहको इच्छाशक्ति नै मुख्य हुने गर्छ । विडम्बना ¤ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र तह भ्रष्टाचार नियन्त्रण र घटाउने दिशातिर जाँदै गएको छैन । उल्टो सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका र राजनीतिक आधारमा नियुक्त वा छानिएर आएका भ्रष्टहरूबाट दलहरूले सहयोग लिने प्रवृत्ति बढेको छ । भ्रष्टाचार झन्झन् बढिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिको क्रियाकलाप र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण होला भनी जनताले आशा पनि गरेका छैनन् ।