खराब नियतले ल्याइएको एमसीसी खारेज गर्नुको विकल्प छैन

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना ल्याउन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको झन्डै पाँच वर्ष हुन लाग्यो । यसको चर्चा परिचर्चा अहिलेमात्र भयो । राष्ट्रघाती सर्तसहित भएको यो सम्झौता सरकारले यसअघि किन गोप्य राख्यो ? प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनिने दलका सरकारहरूले त्यसबेलै के राजनीतिक दल र जनतामाझ बहसमा ल्याउनु पर्दैन ? सम्झौताका सर्तहरू गोप्य राख्दै पारित गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्रयासमा के खराब नियत छैन ? सम्झौतामा कुनै सर्त नभएको भए सायद यो योजना उहिल्यै सुरु भइसक्थ्यो । अहिले पनि कति सम्झौताका भित्री सर्तहरू प्रकाशमा आएका छैनन् ।
सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा सम्झौतामा भएको सो हस्ताक्षरमात्र लामो समय गोप्य राखेको होइन । एमसीसीको चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा अमेरिकी प्रशासनसमक्ष पठाएको पत्र पनि लागे समयसम्म सार्वजनिक भएन । पत्र सार्वजनिक नभएको कारण त्यस पत्रबारे दुई थरीको मत देखियो । एमसीसी मुख्यालयका डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार देउवा र प्रचण्डले ५ महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताइन् भने यता अध्यक्ष प्रचण्डले अनुमोदनको लागि होइन छलफलको लागि पत्र पठाएको स्पष्टीकरण दिए । पठाइएको पत्र सार्वजनिक भए पत्रको साँचो व्यहोरा जनताले थाहा पाउने थिए । के यो अर्को सरकारको षड्यन्त्र होइन ?
नेपालले पठाएको पत्रअनुसार सो पत्रको अवधि फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) रहेको छ । यही पत्रको आधारमा उपाध्यक्ष फातिमाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । एमसीसी सम्झौताको देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । तर, देउवा सरकार र अमेरिकी सरकार सो सम्झौता पारित गर्न किन लागिपरेका हुन् । एमसीसी पारित गर्न चाहने दल र दलका नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो सो सम्झौता संसद्मा पेश गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सो सम्झौता संसद्मा देखाउनको लागि होइन पास गर्नको लागि पेश हुन्छ ।
हो, जनताले सांसदलाई जिताएका हुन् । तर, ती सांसदहरू दलको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् । ती सांसदहरूले कुनै न कुनै दलको प्रतिनिधि गरिरहेका हुन्छन् । एक दुई जनाबाहेक सबैजसो सांसदहरू पार्टीकै छन् । नेका र एमाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छन् । दलले नै सम्झौताको समर्थन र विरोध गर्ने हो । तर, एमसीसीबारे गहिरो अध्ययन गरेका सांसदहरू पार्टीले ह्वीप जारी गरे पनि पक्षमा मतदान गर्दैनन् । एमालेका भीम रावलहरू, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङहरूले सायद सम्झौतामा समर्थन गर्दैनन् । एमसीसी सम्झौताको हकमा ती पार्टीभित्र दर्जनौँ अन्य देशभक्त सांसदहरूको खाँचो छ । अतः यस्तो छलफल सीधा संसद्मा होइन, देशका सबै राजनीतिक दलहरूबीच हुनुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनकै केही राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित पारित गर्ने बताइरहेका छन् । एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सम्झौतामा संशोधन सम्भव छैन भनी बारम्बार दोहो¥याउँदै छिन् । यो कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै खारेज गर्नुपर्ने सम्झौता संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने तर्क नेपालका शासक नेताहरू किन राख्दै छन् ? एमसीसी परियोजना सांसदहरूको मात्र होइन । यो सांसदहरूबीच मात्र छलफल गरेर पुग्दैन । प्रस्ताव संसद्मा ल्याउँदैमा के सबै सांसद (२७५) हरूले नै भाग लिने हुन्, बोल्ने हुन् ? एमसीसी संसद्मा आउनुपर्ने र सांसदलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल गर्न दिनुपर्छ भनी किन एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली तर्क राख्छन् ? खराब नियतले ल्याइएको एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।