आफ्नै नेता–कार्यकर्ताले सहन सकेनन् दाहालको दोहोरो चरित्र

काठमाडौँ, २४ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई समेत अँध्यारोमा राखेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वचनबद्धतासहित वासिङ्टनमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै माओवादी केन्द्रभित्रै खैलाबैला भएको छ । वासिङ्टनमा पत्राचार गरेपछि भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा एमसीसी सम्झौताबारे प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक छलफल भएको थियो । तर, दाहालले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबीच सो पत्रबारे जानकारी दिन आवश्यक ठानेनन् । बरु महाधिवेशनबाट ‘यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने’ आशयको प्रस्ताव पारित ग¥यो । रोचक कुरा त के हो भने महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा माओवादी नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’ भनेपछि शुभकामना मन्तव्य दिन पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘एमसीसी सम्झौतामा आफूले कुनै राष्ट्रघात नदेखेको’ भन्दै सम्झौता अघि बढाउने प्रस्ट सङ्केत गरेका थिए ।
माओवादी नेता देव गुरुङको शब्दमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वासिङ्टनमा पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । त्यो पत्र नेपाल सरकारका सचिव तहले मात्र पठाउनुपर्ने थियो । तर, आइतबार सार्वजनिक पत्रमा देशको कार्यपालिका प्रमुखले त हस्ताक्षर गरेका छन् नै । कुनै औपचारिक हैसियत नमानिने ‘सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदारको नेता’ ले समेत हस्ताक्षर गर्नुले एकातिर नेपाली शासकहरूप्रति अमेरिकी सरकारको अविश्वास देखाएको छ भने अर्कोतिर दाहाललाई यो सम्झौतामा लतारिएको प्रस्ट छ । एमसीसीको सबभन्दा सुरुको सम्झौता पत्रमा अमेरिकाका एक जना उपसचिव स्तरको अधिकारीको समानान्तरमा नेपालका मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पनि कूटनीतिकरूपमा उचित थिएन । विदेशी नियोगसँगको पत्र व्यवहारमा सम्बन्धित तहका सरकारी अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नु स्वाभाविक हो । तर, एमसीसी सम्झौताका दस्तावेजमा अमेरिकाका तल्लो तहको कर्मचारीको समानान्तरमा नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्नु आफैमा अस्वाभाविक छ । त्यसमाथि पछिल्लो दस्तावेजमा पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर उनलाई सम्झौतामा लतार्न बुनिएको जाल भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।
आइतबार सार्वजनिक पत्रसँगै पाँच दलको गठबन्धन धरापमा परेको छ । सोमबार अधिकांश सञ्चारमाध्यमले पुष्पकमल दाहालको व्यवहार दोधारे, धुत्र्याईपूर्ण र बेइमानी भनी टिप्पणी गरेका छन् । अनपेक्षितरूपमा गोप्य राखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि दाहाल धर्मसङ्कटमा परेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ताहरूले नै आफ्ना अध्यक्षप्रति अविश्वास र सन्देहपूर्ण टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । गोप्यपत्र सार्वजनिक हुँदा परेको प्वाल टाल्न दाहालको सचिवले आइतबार साँझै प्रस्टीकरण दिएको छ । तर, त्यो प्रस्टीकरणले उनको हस्ताक्षरलाई चोख्याउन सकेन । ‘राजनीति छोड्ने’, ‘आत्महत्या गर्ने’ जस्ता कुरा गरेर कार्यकर्तालाई भावनात्मक सद्भाव बटुल्न खोज्ने दाहालले यतिबेला नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने सेक्टर काण्डमा पार्टीको नीति असफल भएपछि मोहन वैद्यले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर माओवादी पार्टीमा दाहाल महामन्त्री भएको थियो । आफ्नै पार्टीको त्यो इतिहासलाई दाहालले नबिर्सेका भए यतिबेला उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।
एमालेले के गर्ला ?
आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौताको विषयमा भन्दा प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको निम्ति सभामुखको विषयमा एमालेले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे । एमालेले अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौताबारे ठोस कुरा भनेको छैन । सदनमा पेश भएपछि मात्र एमालेले निर्णय लिने बताउँदै आएको छ । तर, केही सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेपछि मात्र एमालेले देउवालाई एमसीसी पारित गर्न मद्दत गर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
कदाचित सत्य यही भए त्यो एमालेको राष्ट्रघातको शिलशिलामा अर्को राष्ट्रघात हुनेछ । गठबन्धन तोड्नु वा जोड्नु भन्दा प्रधान कुरा देशको सार्वभौमिकता कमजोर हुने अवस्थाबाट जोगाउनु हो । पाँच दलको गठबन्धन तोडिनु वा जोडिनुभन्दा माथि देश हुन्छ । एमालेले यो कुरा विचार गर्ला नगर्ला, आगामी दिनमा प्रस्ट हुनेछ । तर, महाकाली सन्धिमा जस्ता भ्रम र झूटको सहारामा लिएर फेरि पनि देउवाको राष्ट्रघातको साक्षी बन्न गए एमाले पनि देउवासँगै साम्राज्यवादले बनाएको चित्तामा सती गएको ठहिरनेछ ।
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍