हो, एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा छिर्नै दिनुहुन्न

सरकारी प्रवक्ताले एमसीसीबारे किन बुझ पचाए ?
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७८ माघ २४ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकका पत्रकारसँग भने– “एमसीसीका सर्तहरू उदार छन् । यो रकम हामीले स्वीकार गरी ल्याएका हौँ । अब विलम्ब नगरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैको संलग्नतामा एमसीसी अघि बढेको हो । काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपाको संयुक्त सरकार हुँदा मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा यसमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँ । अन्य देशमा पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ । हामीले यो कुरा सम्झौतामा नराख्न सहमत गराएका थियौँ । पछि केपी ओलीको सरकारले संसद्बाट पारित गर्न किन सहमत भयो ? जवाफ दिनुपर्छ । सम्झौतालाई राजनीतिकरूपमा गिजोल्नु सुखद पक्ष होइन । सम्झौताको कुन दफा, कुन उपदफामा ‘इन्डो प्यासिफिक’ को अङ्ग भनेर लेखिएको छ ? यो परियोजनालाई सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको ठानेर आशङ्का गरिनु गलत छ । एमसीसीबारे प्रस्ट पार्ने काम पनि भइसकेको छ । अब यो संसद्को विषय भइसक्यो । गलत सूचनाको आधारमा फिर्ता पठाइए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । रूस र चीनको सिमानासँग जोडिएको मङ्गोलियाले एमसीसी स्वीकारेर अघि बढेको छ । संसद्मा समेत छिर्न नदिएर उक्त सम्झौतालाई फिर्ता पठाउनुहुन्न । प्रमुख प्रतिपक्षका नेता पूर्वप्रम ओलीले पारित गर्नकै लागि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुभएको हो । सम्झौताको कारण गठबन्धनमा समस्या आउनेछैन । जहाँसम्म सम्झौता अध्ययन कार्यदलको कुरा छ, त्यो औपचारिकरूपमा बनाइएको होइन, निष्कर्ष प्रमलाई सुनाउने काम भइसकेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेको देशमा अमेरिकी सेना आएको छ र ?”
मन्त्री कार्कीले संशोधनको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा अर्कै जवाफ दिए । अमेरिकी अधिकारीहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नेतर्फ अघि बढ्नेबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि मन्त्री कार्कीले अर्कै जवाफ दिए । सोधिएको प्रश्नको सटिक जवाफ नदिने मन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कसरी देश र जनताको हितमा हुन्छ ? मन्त्री कार्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रम देउवालाई विषयवस्तुबारे जानकारी नदिएको पुष्टि हुन्छ । गएको पुस ४ गते बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि मन्त्री कार्कीले सम्झौताको प्रतिलिपि नै नदेखाई प्रमलाई अलमलमा राखेको देखियो ।
एमसीसीका सर्त उदार छैन, बरु नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउने र भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रदेश बनाउने व्यवस्था सम्झौतामा छन् । सम्झौताको दफा ४.२, ६.८ र ७.१ तथा अनुसूची १ र ५ (क) अध्ययन गर्दा नेपालको हितभन्दा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको हितमा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई फसाएको पुष्टि हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौता विष नै हो
प्यास लागेर विष पिउनु हुँदैन । यो सम्झौताको रकम विष नै हो । यसकारण, प्रम र सरकार प्रमुखहरू बाबुराम, खिलराज, सुशील, पुष्पकमल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाले यो सम्झौता ल्याएर गलत काम गरे । सम्झौताको दफा र उपदफामा इन्डोप्यासिफिक खोज्ने होइन । अमेरिकी सरकारको दस्तावेजमा एमसीसी कर्पोरेसनको काम इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन बनाउने नै भएको यथार्थलाई अध्ययन गरी सचेत हुने हो । अमेरिकी दस्तावेजहरूमा सन् २००४ देखि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक देशहरूलाई एमसीसी कर्पोरेसनमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । यूएसएड, विश्व बैङ्क, एडीबीका सहयोगमा पनि सर्तहरू छन् तर एमसीसी सम्झौतामा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा बनाउने अन्तरनिहीत भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलगायत अधिकारीहरूले खुलासा गरेकै हुन् । यसकारण, प्रम र मन्त्री भएकाहरूले यति कुरा नबुझ्नु सुखद होइन, दुर्गतिको कारक हो । यो सम्झौता सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । तर, अब यसलाई संसद्को बैठकमा पेश गर्नुहुँदैन । रूस र चीनको सिमानासँग जोडिएको देश मङ्गोलियाले एमसीसी सम्झौता स्वीकारेको हुँदा नेपालले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको तर्क नेपालको हितमा छैन । भारतको विशाखापटनममा अमेरिकी सेना र हतियार तैनाथ गरिएको हुँदा नेपालमा पनि त्यसरी नै अमेरिकी सेना र हतियार तैनाथ गर्नु बुद्धिमानी होइन । श्रीलङ्काले राष्ट्रिय हितमा खतरा हुने निष्कर्ष निकालेर एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको विषय मन्त्री कार्कीले किन उल्लेख गर्न चाहेनन् ? गतिला र देशभक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भएको भए यस्तो सम्झौता संसद्मा छिर्न नदिने मात्र होइन सम्झौता नै हुने थिएन ।
दाहालबाट एकपछि अर्को धोका !
सुरुमा माओवादीका दाहालले प्रम देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको दाबी गरेका थिए । तर, माघ २३ गते सार्वजनिक सो पत्रमा सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख भएन । प्रम देउवा र दाहालले संयुक्त पत्रमा उल्लेख गरेको ६ ओटा बुँदाको सारांश यसप्रकार छ ः– सत्ता गठबन्धनलाई सम्झौताबारे जानकारी दिने, सम्झौताबारे गलत बुझाइ हटाउन स्रोत साधन परिचालन गर्ने, गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, राज्यको सञ्चारमाध्यमबाट सम्झौताको सकारात्मक सूचना प्रसारण गर्ने, काठमाडौँस्थित एमसीए–नेपाल कार्यालय र सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णता दिने, सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने । यो पत्रअनुसार नै ब्एज्ञ टेलिभिजनमा पाँच महिना अगाडि एमसीसी परियोजना देशको भविष्यको लगानी भएको भाषामा विज्ञापन प्रसारित गरिएको अब स्पष्ट भयो । जनताको विरोध भएपछि सो विज्ञापन बन्द गरिएको थियो ।
दाहालको सचिवालयद्वारा माघ २३ गते बेलुकी प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– “एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र एवम् त्यसबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएको टिप्पणी तथा प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाको लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । यो परियोजना परिमार्जनविना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।” पत्रको व्यहोराले यो विज्ञप्तिलाई पूरै खारेज गर्छ । एमसीसीलाई पत्र लेखेर धोका दिएका दाहालले सचिवालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगाई अर्को धोका दिए ।
दाहालले प्रम बनाएका बाबुरामले २०६८–६९ मा एमसीसी सम्झौताको सुरुआत गरे । २०७३ मा दाहाल दोस्रोपटक प्रम भए । त्यसबेला दाहालले बाबुरामले एमसीसी सम्झौताको सुरुआत कसरी किन गरे सोधीखोजी गरेनन् । २०७४ सालमा दाहालको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौता ग¥यो । त्यसबेला पनि दाहालले कस्तो खालको एमसीसी सम्झौता भयो भन्ने सार्वजनिक गरेनन् । ओली सरकारले २०७६ सालमा एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि यसका देशघाती प्रावधानबारे नेपाली जनतालाई थाहा भयो । तर, देउवाले २०७७ सालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरेर देशघात गरे ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्झौता संसद्मा छिर्न नदिएको गुनासो गरे । देशमा अमेरिकी सेना ल्याउने प्रस्ताव संसद्मा कसरी पेश गर्न मिल्छ ? सरकारले देश बिक्री गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गराउन खोज्यो भने सभामुखले स्वीकार नगर्ने स्वभाविक हो । देउवा सरकारले सभामुखका छोरालाई राजदूत बनाउने लोभ देखाएर एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गराउने जाल बुनेको पनि समाचार छ । सभामुख यस्तो लोभमा फस्नु हुँदैन ।
उद्योग–व्यापारीको नेतृत्व पनि अमेरिकी स्वार्थमा !
‘गोरखापत्र’ दैनिकको माघ २४ गतेको अङ्कमा नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसीसी फिर्ता भए नेपाललाई घाटा हुने, विश्वमञ्चमा गलत सन्देश जाने दाबी गरे । यसअघि गोल्छाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नेहरूलाई ‘खोक्रो राष्ट्रवादी’ को आरोप लगाएका थिए ।
शेखर गोल्छा बजाज कम्पनीसँग ७६ करोड रुपियाँ भ्याट छुट लिएर उपभोक्तालाई नदिई आफै खाएका व्यवसायी हुन् । उनले कर छली हुने विदेशका कम्पनीमा लगानीजस्ता कानुनविपरीत काम गरेको समाचार पनि पुरानो हो । अमेरिकी सेनालाई नेपालमा शिविर बनाउन नदिँदा नेपाललाई कसरी घाटा हुन्छ र विश्वमा गलत सन्देश जान्छ ?
‘गोरखापत्र’ मै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले एमसीसी फिर्ता भए भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्ने आँट कसैले नगर्ने बताए । अमेरिकाले एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउने यो सम्झौता फिर्ता गर्दा भविष्यमा नेपालमा लगानी स्वतः बढ्नेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पनि ‘गोरखापत्र’ मा एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । उद्योगी–व्यापारीका अध्यक्ष गोल्छाले पनि राजनीतिकरूपमा एमसीसी सम्झौता के हो सरोकार नभएको उल्लेख गरे भने परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले पनि एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताए । उद्योगी–व्यापारीले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा र नाफा हुँदैमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुहुँदैन ।
राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो । एमसीसी सम्झौताको नाममा देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको पोल्टामा राख्न नहुने विषय उठाएकालाई राजनीतिकरणको आरोप लगाउनु कसैको कुनीतिबाट निर्देशित हुनु हो । अमेरिकी सेनालाई नेपालमा परेड खेल्न रोक्नु सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो । यही राम्रो राजनीति हो ।