संरा अमेरिकाले हारेको कूटनीतिक खेल

पैचिङ ओलम्पिक – २०२२
कूटनीतिक बहिष्कार
चीनमा चालु हिउँदे ओलम्पिकको चर्चा चुलिएको छ हिजोआज । पैचिङमा फेब्रुअरी ४, शुक्रबार २४ औँ हिउँदे ओलम्पिकको सुरुआत भएको छ । विश्वका ९१ देश सम्मिलित यस खेलमा तीन हजार खेलाडीले विभिन्न १५ विधाका १०९ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । तर, यसपालिको ओलम्पिक खेल र खेलाडीको चर्चामा मात्र सिमित भएन, संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको कूटनीतिक बहिष्कारले बढ्ता चर्चा पाएको देखिन्छ । पुँजीवादी सञ्चारमाध्यमको जगजगी भएको समयमा यस्तो चर्चा स्वाभाविक हुन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबीच आयोजित यो खेलकुदमा अत्यन्तै थोरै दर्शक र विदेशी दर्शक सहभागी छन् । तर, संरा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत केही राष्ट्रहरूले पैचिङ हिउँदे ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन् । जापान र भारतले पनि संरा अमेरिकाको पिछलग्गू भएर एसियामा अमेरिकी स्वार्थलाई बलियो बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेका छन् । ती देशले ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न खेलाडी पठाए तापनि कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गरेनन् । ‘बहिष्कारवादी’ ती देशका राजदूतहरूले समेत उद्घाटनसत्रमा भाग लिएनन् ।

खेल खेलमात्र हुँदैन, खेलमा पनि राजनीति हुन्छ भन्ने यथार्थ यस पटक पनि उदाङ्गो भएको छ । खेलको कूटनीतिक बहिष्कारलाई कतिपय सञ्चारमाध्यमले खेलमा राजनीतिकरण भएको भनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर, खासगरी संरा अमेरिकाबाट भएका यस्ता कृयाकलापप्रति त्यस्तो आश्चर्य मान्नु आवश्यक छैन । आजसम्म पनि यस्ता खेलकुदका महामेलाहरू धनी तथा साम्राज्यवादी देशको स्वार्थसिद्ध गर्न नै आयोजना भएका छन् । तिनको स्वार्थ पूरा नभएपछि अनेक बखेडा सृजना गर्दैआएका दृष्टान्त बग्रेल्ती छन् ।
शीतयुद्धकै बेला सन् १९८० को मस्को ओलम्पिकमा पनि संरा अमेरिकाले खेलाडी नपठाएर बहिष्कार गरेको अहिले विश्वले स्मरण गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि लस–एन्जलस, अमेरिकामा भएको खेल पनि सोभियत सङ्घ र यस निकटका देशले बहिष्कार गरेका थिए । जस्तालाई तस्तै ¤
तर, धनी देशहरूको आर्थिक सङ्गठन जी सेभन, नाटो र युरोपेली सङ्घले भने संरा अमेरिकाको अपेक्षित साथ दिएनन् । यसलाई कालो बादल वरिपरि चाँदीको घेराको रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको ‘इज्जत’ बचाइदिनुस् भन्ने याचनामूलक दबाब सबैले स्वीकार्दा रहेनछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
असन्तुलित तर्क
सन् १९७१ मा जापानमा आयोजित विश्व टेबलटेनिस प्रतियोगितामा सहभागी संरा अमेरिकी र चिनियाँ खेलाडीले विस्तार गरेको आपसी सम्बन्ध झाङ्गिँदै गएर पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ शिराको आरम्भ भएको थियो । चिनियाँ खेलाडीको ‘मित्रता प्रथम, प्रतिस्पर्धा दोस्रो’ भन्ने नीतिबाट विश्वका खेलाडीहरू प्रभावित भएका थिए । सन् १९७२ फेब्रुअरीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनको भ्रमण गरे, उनी नै चीन भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए । यसलाई पिङपङ डिप्लोमेसीको रूपमा लिइन्छ । तर, आज समयले पिठ्यूँ फर्काएको छ । चिनियाँ शैलीको समाजवादले एकपछि अर्को कौतुकमय सफलता प्राप्त गरिरहेको समयमा चीनको बदनाम गर्न संरा अमेरिकाले खेलकुद प्रतियोगितालाई नै हतियार बनाएको छ । बाइडन प्रशासनले पैचिङमा सुरु शीतकालीन ओलम्पिक कूटनीतिकरूपमा बहिष्कार गरेर नयाँ शीतयुद्धको सुरुआत गर्न चाहेको छ । चीनको बदनाम गर्ने मुख्य उद्देश्यसाथ चालिएको यो कदमको संसारले नै विरोध गरिरहेको छ ।
नैरोबीका प्राध्यापक स्टेफन डेग्वाको शब्दमा संरा अमेरिकाले उही पुरानो ‘लङ्गडो’ तर्क गरेर खेलकुद बहिष्कार गरेको छ तर यस्तो तर्कमा विश्वले पत्याउने आधार छैन । चीनको मानवअधिकारको अवस्थाबारेको अमेरिकी आरोप स्वतन्त्र निकायहरूले गरेको निष्पक्ष अध्ययनबाट आधारहीन भएको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि त्यसैको बहाना बनाएर ओलम्पिक बहिष्कार गर्नु सरासर हास्यास्पद छ ।
संरा अमेरिकाको एडलमैन ट्रस्टले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार चीनका ९० प्रतिशत नागरिक आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्छन् । तर, संरा अमेरिकामा ३९ प्रतिशत नागरिकमात्र आफ्नो सरकारप्रति विश्वस्त छन् । हार्वड विश्वविद्यालयका ऐस सेन्टर फर डेमोक्य्राटिक गवर्नेन्सले सन् २०११ र २०१६ मा चीनका नागरिकको सर्वेक्षण गरेको थियो । सन् २०११ मा ६१ प्रतिशत नागरिक चीनको स्थानीय सरकार जनताको समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने मान्थे । २०१६ मा यो प्रतिशत बढेर ७४ पुग्यो । यो तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ, चिनियाँ जनता आफ्नो सरकारप्रति सन्तुष्ट छन् र सन्तुष्टिको प्रतिशत पनि बढ्दै छ । यसबाट चीनले आफ्ना जनताको मानवअधिकार हनन गरेको कुरा तर्कसङ्गत देखिँदैन । सरकारको चरित्रको आधारमा मानवअधिकारको व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । जुन देशका जनता आफ्नो सरकारप्रति भर नै गर्दैनन् ती देशहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र लागु गर्नु आवश्यक छ ।

चाणक्यले व्यक्तिले परिवारको लागि, परिवारले समाजको लागि, समाजले देशको लागि त्याग गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९४८ को मानवअधिकार घोषणापत्रमा व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिक भनिएको छ । यद्यपि, त्यसमा समाजको हितका निम्ति व्यक्तिको अधिकारलाई सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि उल्लेख छ । धारा २९ को उपधारा १ मा समाजप्रति व्यक्तिको दायित्व छ तर यो दायित्व पूरा गर्नु व्यक्तिको लागि अनिवार्य छैन भनेर लेखिएको छ । यसलाई कुनै व्यक्ति समाजको अवधारणाविपरीत तबसम्म काम गर्न सक्छ जबसम्म सरकारले मानवको अधिकारलाई सीमित गर्दैन भनेर अथ्र्याउन सकिन्छ । यो त चोरी गर्नु अपराध हो भन्नुपर्नेमा प्रहरीले पक्राउ नगर्दासम्म चोरी गर्न सकिन्छ भनेझैँ भएन र ? जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, जनताको आधारभूत आवश्यकता सहजतासाथ पूर्ति भएको छ† जनता सुखी छन्† जनहित नै राज्यको मुख्य लक्ष्य छ† जनताको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र खाना – छाना – नानाको व्यवस्थापनामा राज्य नै जिम्मेवार हुन्छ भने त्यो भन्दा व्यवस्थित मानवअधिकार के हुनसक्छ !
चीनले गरिबी रहेसम्म मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १०० औँ वार्षिकोत्सवमा ‘कोही पनि चिनियाँ जनता चरम गरिबीको रेखामुनि नरहेको’ घोषणा भयोे । ग्रामीण गरिबी उन्मूलन गर्ने प्रयासमा ‘पूर्ण विजय’ प्राप्त गर्नु चानचुने कुरा होइन । १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा गरिबी हट्नु आफैमा ‘तिलस्मी’ उपलब्धि हो । साथै, विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्न चीन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा सक्रियरूपमा सहभागी भइरहेको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिअटिभ’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कोभिड – १९ प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाएर मृत्युलाई न्यूनीकरण गर्नमा एकदम सफल भएको छ चीन । तर, मानवअधिकारको दुहाइ दिने संरा अमेरिकामा ५ लाखभन्दा बढी मानिसको अकाल ज्यान गयो । अहिले शीतकालीन ओलम्पिकमा चीनले अपनाएको कडाइलाई पनि मानवअधिकारको जामा लगाएर प्रचारबाजी गर्न ‘बीबीसी’ जस्ता पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू लागि परेका छन् ।
चीन कोभिड महामारी नियन्त्रणमा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा चालु हिउँदे ओलम्पिकको निम्ति जारी आचारसंहिताबाट पनि थाहा हुन्छ । चिनियाँ नागरिकले खेल हेर्न पाउनेछन् तर प्रतियोगितास्थलबाट घर फर्कनुअघि उनीहरूले क्वारन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । चीनले सञ्चारकर्मी, खेलाडी र पर्यवेक्षकहरू ओलम्पिक ‘बबल’ मा बस्नुपर्ने र त्यहाँ प्रवेश गर्नका लागि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको वा २१ दिन क्वारन्टिनमा बसेको हुनुपर्ने नियम राखेको छ । सबैले दैनिक कोभिड परीक्षण गराउनुपर्नेछ एवम् सधैँ नाक र मुख ढाक्ने मास्क लगाउनुपर्नेछ । विदेशी सहभागीहरू चीनमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै ‘बबल’ मा प्रवेश गर्छन् र चीन नछाडुन्जेलसम्म उनीहरू त्यहाँ नै बसिरहनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सहयोगी कामदारहरू, स्वयम्सेवक, भान्से र चालकहरूले बाहिरियासँग भौतिक सम्पर्क कायम गर्न पाउँदैनन् । साथै, उनीहरूले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई समेत भेट्न पाउँदैनन् । महामारी नियन्त्रणको यस्तो प्रयासको प्रशंसा गर्नुको साटो विषवमन गर्नु पूर्वाग्रहबाहेक अरू के हुन सक्छ !
जहाँसम्म हङकङ, ताइवान, तिब्बतका विषय छन्, ती विषयमा इतिहासले टुङ्गो लगाइसकेको छ । ती क्षेत्र चीनका अभिन्न अङ्ग भएकोमा कुनै विवाद छैन । पश्चिमा शैलीको प्रजातन्त्र असफल भइसकेपछि पनि साम्राज्यवादीहरूको उक्साहटमा उही पुरानो शैलीको प्रजातन्त्रको नारा दिएर उपद्रव मच्चाउनु न्यायोचित हुनसक्दैन । उइगुर मुसलमानहरू हिजोभन्दा आज खुसी छन्, समृद्ध छन्, न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका छन् । तथाकथित मानवअधिकारको विषय उठाएर अर्को कुनै सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ ।
‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’
नेपाली भाषाका केही उखान यस्ता छन् – ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने’† ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’† ‘चोरले चोर आयो भन्छ’† ‘नङ्गा नाचे हजार दाउ’ । सन् २०२१ अप्रिल ५ तारिखमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिकागोमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने क्रममा जानीनजानी एउटा सत्यको उजागर गरिन्, “पुस्तौँपुस्तादेखि अमेरिकाले पेट्रोलका लागि युद्ध गरिरहेको छ” । अमेरिकी इन्टरनेटमा त्यो लेख छिनभरमै भाइरल भयो र धेरै अमेरिकीहरूले कमलालाई प्रश्न गरे, “मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका लागि अमेरिकाले युद्ध गरेको होइन र ?” संरा अमेरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सम्पदा लुट्दै रणनीतिक लाभका लागि अमेरिकी स्वार्थपूर्ति गर्न मानवअधिकारको खोल ओढ्दै आएको कुरा यसरी छताछुल्ल भएर पोखियो ।
अमेरिकामा बन्दुकको कारोबार र गोली हानाहानका घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । त्यहाँ अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिकमाथि प्रहरीबाट हुने हिंसा गोरा नागरिकको भन्दा २१ गुणाले बढी छ । कालाजातिका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोएडको घाँटीमा गोरा जातिका प्रहरीले घुँडाले थिचेर हत्या गरेको घटना एउटा उदाहरण हो । कोभिड महामारीमा कैयौँ एसियाली अमेरिकीहरू घृणाका घटनाका सिकार भए । बेलायतबाट प्रकाशन हुने ‘गार्डियन’ पत्रिकाका अनुसार अमेरिकी गोरा जातिका नागरिकले एसियाली आप्रवासी नागरिकहरूलाई थुक्ने, मौखिकरूपमा गालीगलौज गर्ने र शारीरिक आक्रमण गर्ने कार्य भएको थियो, धेरै एसियाली अमेरिकीहरूमाथि आक्रमणको दर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको थियो ।

सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सन् २००१ सम्म विश्वका १५३ क्षेत्रमा भएका २४८ वटा सशस्त्र सङ्घर्षमध्ये करिब ८१ प्रतिशत युद्धमा अमेरिका सहभागी भएको छ । यसको अर्थ ५६ वर्षको अवधिमा अमेरिका २०१ पटक युद्धमा सहभागी भएको छ । अमेरिकाले खसालेका आणविक बमको कारण आज पनि हजारौँ मानिस क्यान्सरजस्तो घातक रोगबाट पीडित छन् ।
अन्त्यमा, सन् २०२० अक्टोबरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत निकाय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा चीन, रूस र क्युवा विजयी भएको सन्दर्भ राख्नु उपयुक्त हुन्छ । युरोप, संरा अमेरिका र क्यानडाका मानवअधिकारीवादी समूहहरूको गठबन्धनले परास्त गर्न आह्वान गर्दागर्दै पनि बाँकी विश्वले ती देशलाई साथ दिए । मानवअधिकारको दुरुपयोगका बारेमा अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका साथै सदस्यराष्ट्रमा नियमितरूपमा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्ने जिनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्मा चीन, रूस र क्युवाको प्रवेश एउटा सकारात्मक सङ्केत हो ।