एमसीसीको गलपासो र शासकहरूको दाउपेच

प्रमले बाह्य दबाबसामु झुक्न मिल्छ ?
एमसीसी छिटो पास गर्नुपर्ने बाह्य तथा आन्तरिक दबाबमा आपूm रहेको प्रम शेरबहादुर देउवाले पटकपटक अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनताबीच उठिरहेको छ । प्रम देउवा वास्तविक अर्थमा यो देशका प्रधानमन्त्री हुन् र सरकार नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार छ भने त्यस्तो अप्ठ्यारो घडीमा जनताबीच पुगेर सहयोगका निम्ति आह्वान गर्नुपथ्र्यो र कोबाट त्यस्तो दबाब किन आयो भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने तागत राख्नुपथ्र्यो । निश्चयपनि त्यस्तो हस्तक्षेपकारी महाशक्ति या प्रवृत्ति संसारमा आज कुनै छ भने त्यो अमेरिका नै हो ¤ फेरि अर्को प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, बाह्यशक्तिसामु झुक्नु या दबाब स्वीकार्नु के आपँैmले सम्प्रभुता निमोठ्नु या आत्मसमर्पण गर्नु होइन ? देश र जनताप्रति इमानदार तथा बफादार प्रधानमन्त्रीले के त्यसो गर्न सक्दछ ? एकजना प्रधानमन्त्रीसँग के नियोजित ढङ्गमा देश कमजोर पार्ने अधिकार हुन्छ ? साथै, नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न निरन्तर दबाब दिनुले नै अमेरिकाको नियत के हो खुलस्त पार्दैन र ? एमसीसीकै माध्यमबाट नेपालको सम्प्रभुता हनन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आधारमा पनि एमसीसी गलत हो र त्यसको परिणाम झनै घातक हुने निश्चित छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित नहुँदै यति दबाब र नाङ्गो हस्तक्षेप झेल्नुपरिरहेको छ भने पारित भइसकेपछिको दृश्यबारे सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस अर्थमा देशको सार्वभौमिकता जोगाउन र विदेशीहरूको हस्तक्षेप बन्द गर्न एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न आवश्यक छ । हस्तक्षेपकारीहरूलाई सुरुमै सवक सिकाउन पनि एमसीसी सिधै फिर्ता पठाउन आवश्यक छ । आजसम्म भए अभैm नेपाली जनताको बुतामै छ । पछि अमेरिका देशभित्र नै पसिसकेपछि आजभन्दा निकै गा¥हो हुनेछ ! अमेरिका भित्र पसिसकेपछि सजिलै छोडेर हिँडेको इतिहास छैन । नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय यही नै हो ।
व्यापक विरोधका बीच एमसीसी पारित गर्न प्रम देउवाले गरिरहेको हतारो र देखाइरहेको अस्वाभाविक सक्रियताबाट उनी के चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनी कसको हितमा बढ्ता ध्यान दिँदै छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उनी केका लागि अनुचित तथा अप्रजातान्त्रिक ढङ्गमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र कसले बनाएको हो भन्ने झन् प्रस्ट हुँदै छ । पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण पछाडिको वास्तविकताबारे अब लामो व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक नहोला ¤ देउवा, माधव र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा हठात् उभ्याउने या उभिन बाध्य पार्न सक्ने शक्तिले अरू के–कस्ता षड्यन्त्र गर्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ । एमसीसी जस्तो या त्योभन्दा खतरनाक अन्य प्रस्ताव ‘पाइपलाइन’ मा कति छन्, बिस्तारै खुल्दै जाला ¤ यद्यपि, एउटा यथार्थ के हो भने गठबन्धन सरकारको यो पहिलो देशघाती प्रस्तावमै जनसङ्घर्ष तथा कडा प्रतिवादमार्पmत जवाफ दिन सके देश र जनताले कम मात्र क्षति व्यहोर्नेछन् । ढिलै भएपनि सारा संसारले नेपाली जनताको एकता र स्वाधीनताप्रेम तथा स्वाभिमान देख्नेछन् ।
गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै ‘एमसीसी’ !
गठबन्धन सरकारले नेपाली जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर एमसीसीलाई पहिलो प्राथमिकताको विषय बनायो । मानौँ, राष्ट्रिय महत्वका अरू विषय बाँकी नै छैन ¤ खतराको सङ्केत यसैले गर्दछ । बुझ्नेलाई इसारा काफी ¤ सरकारको ‘कार्यतालिका’ मा एमसीसी प्रथम स्थानमा राख्ने सर्तमा यो सरकार बनेको हो भन्ने आशङ्का सही साबित हुँदै छ । यही नै ठूलो विडम्बना हो !
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग क्षेत्र जर्जर अवस्थामा छन् । कृषकका निम्ति मल छैन । मजदुरहरूले काम पाइरहेका छैनन् । निर्यात शून्यमा झर्दै छ भने आयात अचाक्लि बढेको छ । विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजारभाउले आकाश छुँदै छ । पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त बन्दै छ । स्कुल–कलेजको पठनपाठन ठप्पप्रायः छ । माफियाहरूले देशको ढुकुटी रित्याउनै लागिसके । माफियाहरूले नै सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति धमाधम कब्जा गर्दै छन् । देश खोक्रो बन्दै छ । यस्तो कहालीलाग्दो परिस्थितिमा सरकार भने एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषयमात्र होइन जीवन–मरणको सवाल बनाउँदै छ । एमसीसी जस्तो बेमौसमको बाजा बजाएर गठबन्धन किन आपैm गाईजात्रे पात्र बन्दै छ ?
एमसीसीमार्पmत देशको जलविद्युत् उत्पादन, बिक्री–वितरण समेत पूर्णतः विदेशीको हातमा जाने स्पष्ट हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकार तथा शासक दलहरू त्यसैमा मरिहत्ते गरी लागिरहेका छन् । एमसीसीले देशलाई अमेरिकी नवउदारवादी आर्थिक नीति तथा पुँजीवादी राजनीतिक नीतिबमोजिम चल्न बाध्य पार्नेछ । देशलाई आत्मनिर्भर होइन ‘अनुदान’–निर्भर बनाउनेछ । प्रश्न उठ्छ, के विदेशी ‘अनुदान’ राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ ? के विदेशी ‘अनुदान’ नै देशको प्राण हुने गर्दछ ? के यो देश विदेशीहरूको दान, निगाह तथा सहयोगबाट नै मात्र चल्ने भयो भनी घोषणा गर्न मात्र बाँकी हो ? भीख मागेर देश चलाउनुमा कतिन्जेल गर्व गरी बस्ने ? देशको जलस्रोत, जलविद्युत् तथा प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी आधिपत्य स्वीकार्नु, युवा जनशक्तिले विदेशीको मुकुट चम्काउनु औपनिवेशिकता या दासता नभई के हो ? आपूm बर्बाद भएर र आफ्नो सम्पूर्ण चिज ध्वस्त पारेर विदेशीलाई खुसी पार्नु कुन अर्थमा मित्रता हुन सक्छ ? नेपाली जनतालाई यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ शासक दल र तिनका नेताहरूले दिनैपर्छ ।
एमसीसी, गठबन्धन र निर्वाचनबीचको सम्बन्ध !
एमसीसीमा सहमति नभए गठबन्धन खत्तम हुने स्थिति तयार भइरहेको बताइँदै छ । त्यसले के इङ्गित गर्दछ भने राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि अमेरिका र भारतको आवश्यकताबमोजिम र तिनै शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । पाँच दलीय गठबन्धन फोडेर र नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर भएपनि एमसीसी पारित गर्न तम्सेबाट शासक दलहरू नेपाली जनता र देशप्रति इमानदार छैनन् तथा उत्तरदायी छैनन् भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ । बरु, विदेशी शक्तिप्रति बफादार छन् र तिनको बुँख्याचा बन्न समेत तयार छन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताका निम्ति एमसीसीभन्दा पनि खतरनाक विषय यही नै हो अर्थात् नेपाली शासक वर्गको आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, दास मानसिकता तथा हिनताबोध !
अत्यन्त अस्वाभाविक ढङ्गमा इतिहासकै असफल, अक्षम तथा अलोकप्रिय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने तथा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने भारतीय विस्तारवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको सुनियोजित योजना थियो भन्ने समयसँगै प्रस्ट हुँदै जानेछ । भारत र अमेरिका पाइला–पाइला गरी आफ्नो बाटोमा अग्रसर रहेको पनि दृश्यले बताउँछ । शासकहरूको कमजोरीमा खेल्दै ती अगाडि बढिरहेका छन् र नयाँनयाँ कठपुतली बनाउँदै छन् ।
निर्वाचनको सम्मुख शासक पार्टीहरूलाई तर्साउने या लोभ्याउने खेल पनि भइरहेको बुझ्न गा¥हो छैन । आफ्नो ‘दाता’ या ‘प्रभु’ रिझाउने र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने क्रममा शासक दलहरू एमसीसी पारित गर्न तम्सिरहेका छन् । एमसीसीमा साथ दिए सोही बमोजिमको ‘बक्सिस’ मिल्ने र नगरे सोहीअनुसारको सजायको भागिदार बन्नुपर्ने त्रास देखाइएको पनि गम्भीर पर्यवेक्षकहरूले नबुझ्ने कुरै भएन ! निर्वाचनको अगाडि अमेरिकाले नेपालको संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोडबल गर्नु र नेपाली शासक दलहरूले होडबाजी गरिरहनुको कारण पनि त्यही नै हो ।
एमसीसीका खलपात्रहरूलाई चिनौँ !
नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका जोकसैलाई थाहा छ कि नेपाली शासक नेतामध्ये देउवा त्यस्ता पात्र हुन् जो सत्तासँग जेपनि साट्न तयार हुन्छन् र जो देश–जनतासँग सरोकार नै राख्दैनन् । महाकाली सन्धि, ‘माओवादी’ द्वन्द्वमा दमनकारी भूमिका, प्रतिगामी शाही सरकारमा सहभागिता, नागरिकता विधेयक आदिमा उनको देशविरोधी भूमिका या जनताको हितविपरीतको भूमिकाले देउवा कस्ता राजनीतिक पात्र हुन् भन्ने दिउँसोको घामभैmँ छर्लङ्ग पार्दछ । प्रचण्ड त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपाली राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको ‘ट्रोजन हर्स’ भनी बढ्ता चिनिन्छन् । उनले बारबार ज्यान खतरामा रहेको अभिव्यक्ति दिएको सर्वविदितै छ । माधव नेपाल समकालीन नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक कमजोर, लचिलो, स–साना स्वार्थमा भुल्ने र विदेशीसामु पदीय मात्र होइन व्यक्तिगत मर्यादा कायम राख्न बारबार चुकेका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई वर्तमान नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बदनाम पात्र र भारतीय एकाधिकार पुँजीका अन्धभक्तका रूपमा कुख्याती कमाएका व्यक्ति हुन् । अब बुझौँ र अनुमान गरौँ, यी खलपात्रहरूले आ–आफ्नो ज्यान जोगाउन र पद जोगाउन या प्राप्त गर्न देशले के कस्तो गुमायो या गुमाउँदै जानुपर्ने हो !
एमसीसी देशमा भिœयाएर अमेरिकाको हितमा निरन्तर काम गर्दै आएका या अभिव्यक्ति दिँदै आएका बहालवाला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा, पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. अरूणकुमार सुवेदी, पूर्वमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, पूर्वमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल आदिको पनि अब सम्पत्ति छानबिनदेखि लिएर तीमध्ये जो–जसलाई सरकारी सुरक्षाको सुविधा दिइएको छ त्यो तत्काल हटाएर कमसेकम राज्यले फजूल खर्च रोक्न र मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक छ । त्यसो गरिएमा जनताले ती पात्रसँग सहज ढङ्गमा वार्तालाप गर्न पाउनेछन् अनि वास्तविकता शीघ्र बाहिर आउनेछ । ती पात्रहरूलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ यदि गर्दै छन् भने नेपाली जनताले यथोचित बन्दोवस्त गर्नेछन् ।
यी नेपाली खलपात्रहरूले जानीबुझी नै देशविरुद्ध गतिविधि गरेका हुन् भने देशद्रोही नै हुन् । त्यस्ता देशद्रोहीहरूले आज नभए इतिहासको कुनै दिन सजाय पाउनेछन् । तिनका खान्दान नै देशबाट लखेटिनेछन् या जनताबाट काटिनेछन् । जनतालाई कमजोर ठान्नु नै देशघातीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुने गरेको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । देशघाती एमसीसीको पक्ष लिने हरेक नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी या बुद्धिजीवीले यति हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
देउवा–प्रचण्डले लेखेको पत्रले शासकको मुकुन्डो उता¥यो
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरसहित वासिङ्टनस्थित एमसीसी बोर्डलाई गत असोज १३ गते अर्थात् सेप्टेम्बर २९, २०२१ मा पठाइएको पत्र चार महिनासम्म गोप्य नै राखिएको थियो । एमसीसी प्रकरण उत्कर्षतिर पुगिरहेकै घडीमा गत माघ २३ गते शनिबार त्यो गोप्यपत्र एकाएक सार्वजनिक गरियो । यो परिस्थितिमा सार्वजनिक गरिनुका अनेक कारण होलान् ¤ त्यस पत्र सार्वजनिक भएसँगै देउवा, प्रचण्डहरूले नेपाली जनतासमक्ष एकथरी कुरा र विदेशीहरूसँग अर्को थरि कुरा गरिरहेका छन् भन्ने थप प्रमाण उदाङ्गो भएको छ । तिनको पाखण्ड फेरि एकचोटि छताछुल्ल भएको छ ।
त्यस पत्रमा मूलतः चार–महिना समय दिइएको खण्डमा नेपालको संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न आवश्यक बहुमत हासिल गर्न तथा सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ । यो पत्र मात्र होइन अरू के के बाहिर आउन बाँकी छन्, ती सबैबारे जनताले जान्न पाए नेपाली जनतामा बाँकी भ्रम पनि चिर्न सम्भव हुने थियो । धेरैधेरैको आँखा खुल्ने थियो ।
अर्को गम्भीर षड्यन्त्र !
केही नेता तथा बुद्धिजीवीहरू एमसीसीलाई रोक्न नमिल्ने र सार्वभौम संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेर छिनोफानो गरिनुपर्ने तर्क गर्दै छन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेकै त्यही हो भनी जनतालाई केही नबुझेका मूर्खको रूपमा चित्रण गर्दै छन् । देश, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई ती गणितीय ढङ्गमा परिभाषित गर्दै छन् । कुनै आयातित तुलोमा नापतौल गर्ने चेष्टा गर्दै छन् । जस्तै सङ्ख्या र शक्तिको आडमा पनि मातृभूमिविरुद्ध घात गर्न पाइँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निर्वाचन र सदनको बहुमत तथा अल्पमतबारे नेपाली जनताले पनि केही अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल तथा कुटिलताबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । तसर्थ, देशघातले कहीँ पनि प्रवेश समेत पाउनु हुँदैन र त्यो छलफलका निम्ति समेत योग्य हुँदैन । तसर्थ, बिना कुनै दुविधा एमसीसी अस्वीकार गरिनुपर्दछ । खारेज गरिनु पर्दछ । संशोधन असम्भव छ भनी एमसीसीका अधिकारीबाट स्पष्ट भनाइ आउँदासमेत फेरि पनि एमसीसीमा केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्नु त ‘खान चाहिँ खान्छु तर हातले होइन चम्चाले खान्छु’ भनेभँैm बाहेक अरू केही होइन ।
खबरदार ! नेपाललाई दोस्रो सिक्कीम बनाउन पाइँदैन । एमसीसी जस्तो नवऔपनिवेशिक हतियार, अर्को ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ या आत्महत्या तथा मित्रहत्याको गलपासो सच्चा देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य छैन । सच्चा देशभक्त नेपाली जनता तथा शान्तिकामी जनता नेपाललाई रणमैदान बनाएर एसियालाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने षड्यन्त्रको रूपमा आएको एमसीसीविरुद्ध सङ्घर्षरत रहनेछन् ।