एमसीसी सम्झौताका समर्थकहरू निर्वाचनमा पराजित हुने

काठमाडौँ, २८ माघ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार शासक दलका तीन नेताहरूलाई पालैपालो फोन गरी एमसीसी सम्झौता आउने फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्न धम्की दिए ।
मर्यादाअनुसार देउवा र अमेरिकी कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच फोन वार्ता हुनुपर्ने थियो । अमेरिकी सहायकमन्त्री लुले प्रम देउवासँग फोनमार्फत एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे ‘स्पष्टीकरण’ लिए । प्रम देउवाले ‘स्पष्टीकरण’ दिए, “नेकामा अनुमोदन गर्नेबारे समस्या छैन ।” प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता श्रीलङ्काको सरकारद्वारा खारेज किन गरियो, अध्ययन गर्नु जरूरी छ । नेकाको एमसीसी सम्झौता पारित गराउने चाहना नेपालमा अमेरिकी सेना परेड खेलाउनु हो ।
अमेरिकी मन्त्री लुले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका केपी ओलीलाई फोनमार्फत दबाब दिए, “एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि, हामीले तपाईंहरूको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो ।”
प्रमको कुर्सीबाट ओलीले राष्ट्रियसभामा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेका मानिस त्यति नभेटिएको र खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ भनी अर्ती दिएका थिए । उनले जसरी भए पनि विरोध गर्नैपर्ने र हातले टेकेर हिँड्ने अभ्यास जरूरी नभएको बताएका थिए । उनले लहैलहैमा अमेरिकी सेना आउने भयो भनी कागले कान लग्यो भनी कान नछाम्ने आरोप लगाएका थिए । उनले महाकाली सन्धिको विरोधमा पनि यसरी आँधी हुरी आएसरि विरोध गरेको स्मरण गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षमा आएपछि एमालेका कार्यकर्ताहरूले एमसीसी सम्झौता खारेजीको नारा लगाउनु सकारात्मक हो । अपेक्षा गरौँ, एमालेले औपचारिकरूपमा एमसीसी सम्झौता खारेज गराउने निर्णय गर्नेछ ।
अमेरिकी मन्त्री लुले माओवादीका दाहाललाई फोनमा भने, “तपाईंले ‘एस’ वा ‘नो’ मा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । हामी संशोधन गर्दैनौँ । समय थप गर्दैनौँ । यसलाई लिनुभएन भने हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ । चीनको कारण यस्तो भयो भने ठान्छौँ ।”
प्रम देउवा र दाहालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी एमसीसी कर्पोरेसनलाई पत्र लेखी सम्झौता पारित गर्ने वाचा गर्नु देशद्रोह नै मान्नुपर्छ ।
एमसीसी कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले बुधबार सम्झौता समर्थक नेपालीहरूसँगको अनलाइन कार्यक्रममा भनिन्, “नेता (देउवा र दाहाल) ले मागेको समयमा सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । परियोजना पारित गराउनका लागि ४–५ महिनाको समय मागेर सेप्टेम्बरको अन्तिम साता पत्र पठाउनुभएको हो । यतिबेला सम्झौतामा कुनै संशोधन हुँदैन ।”
सत्ता गठबन्धनका दाहाल र माधव सम्झौता संशोधन वा परिमार्जन हुनैपर्ने जोड दिइरहँदा एमसीसीका उपाध्यक्ष सुमारले संशोधन नहुने पुनः दोहो¥याए । प्रम देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई पठाएको गोप्यपत्र पदीय मर्यादाअनुसारको तहभित्र पर्दैन । यो अमेरिकासँगको एक किसिमको आत्मसमर्पण हो । गठबन्धन सत्ता बचाउन दाहाल र माधवले प्रम देउवालाई सम्झौता पारित गराउन सहयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्नेहरू श्रीलङ्कामा जस्तै निर्वाचनमा हार हुने स्पष्ट छ ।