संसद्मै प्रस्तुत गर्न दिनुहुन्न एमसीसी सम्झौता

शासक दलहरू एमसीसी सम्झौतालाई छिट्टै संसद्को बैठकमा लगेर वार कि पार गरेर टुङ्गो लगाउने भन्दै छन् । यो सम्झौता देश हितविपरीत छ भन्ने जानकार हुँदाहुँदै संसद्मा पेस गरौँ भन्नु गल्ती हो र देशघाती हो । अध्ययन र छलफल नै नगरी एमसीसी परियोजनामा सम्झौता गर्नु शासक दलहरूको पहिलो गल्ती थियो । डलरको लोभमा देश र जनतालाई भुसुक्कै बिर्सने नेताहरूले संसद्बाट यो सम्झौता पास गर्न पछि पर्ने छैन भन्ने कुराको छनक देखाइसकेका छ्न । सर्वत्र विरोध भएको देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न दिनु हुँदैन ।
विदेशी पुँजीका दलाली, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने अपराधीहरू पनि संसद्मा रहेको चर्चा सेलाएको छैन । त्यस्ताहरू पैसा खान पाएमा देशै बेच्न पछि पर्दैनन् । अमेरिकाले पचास करोड डलरको लोभ देखाई एमसीसी सम्झौता गराएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिएको हो । संसद्मा टेबुल गराए एमसीसी सम्झौता पास गराउन सक्ने खतरा बढी छ । किनकि, दलालहरू संसद्बाट पास गराउनकै लागि अमेरिकाको दबाबमा छन् र लागिपरेका छन् । इतिहास हेर्ने हो भने शासक दलहरूको कालो कर्तुतहरूको दाग अझै मेटिएको छैन । नेपालका ठूल्ठूला नदीनालाहरू यिनै शासक दलहरूले असमान सन्धि सम्झौता गरेर खाएका थिए । भारतको एकतर्फी तटबन्धका कारण बर्सेनि तराईका भू–भाग डुबानमा परेर ठूलो जनधनको क्षति भोग्नु परिरहेको छ ।
शासक दल र नेताहरूबाट देशघाती एमसीसी सम्झौता पास हुने खतरा प्रबल रहेकोले संसद्मा टेबुल गर्न नदिन जनताले दबाब दिनुपर्नेछ ।