एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात नदेख्नेहरू विदेशी दलाल हुन्

संरा अमेरिकी सरकारी संस्था एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता (एमसीसी सम्झौता) बारे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरू र केही हदसम्म नागरिक स्तरमा विभाजित मत छ । एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नेहरूले ५० करोड अमेरिकी डलरबाहेक केही देखिरहेका छैनन् । नेपालका शासक दलका नेताहरू आफू सरकारमा रहन पाउने हो भने लेन्डुप दोर्जेले जस्तै देशकै सार्वभौमिकता विदेशी शक्तिलाई बुझाउन पनि तयार हुने खालका छन् । नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता लामो भएकोले ठिक्कै होला भनी वासिङ्टन पुगेर हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरेर आएको खुलासा भइसकेको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भाग्य’ लिएर आएका शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकमै आजसम्म एमसीसी सम्झौता पढ्ने फुर्सत नमिलेको स्वीकारेकै थिए । फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू एक मुखले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनी बोलिरहेका छन् । त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको विदेशी शक्ति र पुँजीपरस्त चरित्र पुनः एकपटक उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित नगरिदिएमा भोलि अमेरिकी डलर नझर्ला र त्यसमा कानुनी र गैरकानुनी तवरले तर मार्न नपाइएला भनी तिनीहरू अत्यन्त चिन्तित छन् । कोही कोही नेताहरू तर अमेरिका जान भिसा नपाइएला र अमेरिकाको नागरिकता लिएका आफ्ना छोराछोरीसित भेट्न र अमेरिका घुम्न नपाइएला भनेर अमेरिकी सरकारको आदेश मान्न तयार छन् । यही अवस्था आज एमालेको पनि छ । एमाले भाइ काङ्ग्रेस हो । एमसीसी सम्झौता आद्योपान्त अध्ययन गर्दा नेपाली जनताले कस्ता देशघातीहरूलाई नेता चुनेछन् भनी चुक चुक लाग्छ । त्यसमा भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सीधै संरा अमेरिका र भारतको पाउमा राखिदिन्छ । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दास मालिक र र नेपाली जनतालाई दासको तहमा राखिदिन्छ । जसरी दास मालिकहरूले दासहरूमाथि जेजस्तै व्यवहार र अत्याचार गर्न पाइन्छ, त्यस्तै अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा जस्तै अपराध र कमजोरी गर्दा पनि उन्मुक्ति दिइदिन्छ । नेपालको पनि लगानी हुने परियोजनामा नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने बनाई भ्रष्टाचारको लागि आधार तयार पारिदिएको छ । एमसीसी लागू भएका हरेक देशमा भ्रष्टाचार भएका खुलासा भइरहेका छन् । त्यसैले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ र यसलाई खारेज गरी अमेरिकी डलर अस्वीकार गरिदिनुपर्छ । विदेशी दलालहरूले मात्र एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात देखिरहेका छैनन् ।