जनतालाई उत्पादन बढाउन उत्साहित गरेमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने
- श्रावण १, २०८३
अमेरिकाको अल्टिमेटमभित्र नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले एमसीसी सम्झौता अन्ततः अनुमोदन गरेर साम्राज्यवादी देश अमेरिकालाई खुसी पा¥यो । अमेरिकाले फागुन १६ भित्र सम्झौता पारित गर्नैपर्ने म्याद दियो । निर्धारित समयभित्र सम्झौता पारित गर्न म्याद दिनु पनि अमेरिकाको दबाब हो । ‘अनुदान’ स्वीकार्न पनि म्याद ! एमसीसी परियोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कुनै पनि सर्त संशोधन नहुने बताएका थिए । तर, पछि व्याख्यात्मक घोषणासहित फागुन १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले अनुमोदन ग¥यो ।
बैठकमा एमाले तमासे बन्यो । एमालेका सांसदहरूले ‘हाम्रो विरोध जारी छ’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद’ आदि नारा लगाउँदै एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गरे । सम्झौताको विपक्षमा हात उठाउने सांसदहरूमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र एमालेका भीम रावलमात्र देखिए । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको यो सम्झौताले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त सबै धुलोमा मिलायो । सम्झौतालाई सत्ता जोगाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो । गठबन्धनको सरकार कायम गर्ने अस्त्र बनाइयो । देश हाँक्ने नेताहरूले विचार या अडान फेरे । इमानदारिता, विश्वास, आस्था सबै कता हो कता बिलायो ।
सरकारको यो कस्तो दुर्दशा ¤ सम्झौता लागु गर्न कसले कस्ता कस्ता षड्यन्त्रको जालो फ्याक्दो रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूकै भनाइमा एमसीसी सम्झौता ‘अनुदान’, ‘लगानी’ र ‘उपहार’ रे ! अमेरिकी प्रशासनले कति झूट बोल्न सकेको !
सम्झौता भएन भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धबारे सोच्ने रे ¤ सम्झौता खारेज भएमा चीन दोषी हुन्छ रे । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रताको ठेकेदार ठान्ने अमेरिकाले यसरी अनेक नाटकको मञ्चन गरेर जसरी भए पनि सम्झौता पारित गर्ने बाटो मिलायो । यसबाहेक देशका शासक नेतहरूलाई दिइएको दबाब त बाँकी नै थियो । एमसीसी कुनै हालतमा पारित नहुने भनी विगतमा नेताहरूले बकेका, बाचा गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै खोलामा बगाए । तिनीहरूको निम्ति इज्जत, प्रतिष्ठा, विश्वास केही होइन रहेछ । देशका शासक नेताहरूको चाला यस्तै रहेछ, के गर्ने ?
प्रम शेरबहादुर देउवाको चक्करमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि फसे । गठबन्धन सरकार छुटेपछि माओवादी केन्द्रलाई सभामुख अग्नि सापकोटा गुम्ला कि भन्ने पिर । एकीकृत समाजवादीलाई माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसद जाने पिर ! यही पिरले ती दुबै दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे । देशको यो कस्तो राजनीति ¤ यस्तो राजनीतिले देशमा कसरी सन्तुलित विकास हुन्छ ? एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि प्रम शेरबहादुर देउवामात्र होइन अमेरिकी र भारतीय शासकहरू पनि खुसी हुनु स्वाभाविक नै भयो । यसरी भारत र अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमि, खोलानालामात्र होइन अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन र खनिज पदार्थ पनि हातमा लिएर नेपाललाई सधैँ पराधीन बनाइरहनेछन् ।
Leave a Reply