शासक दलका नेताहरूको कौशल परीक्षामा

पुँजीवादी शासक दलहरूको आत्म–समर्पणवादी नीतिको कारण अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा १५ फागुनको राति संसद्को बैठकले बहुमतले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) लाई ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को नाममा चोचोमोचो मिलाएर पारित गर्ने ठूलो भूल गरेको इतिहासमा भावी दिनहरूले साबित गर्नेछ ।
नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने थाहा पाउँदापाउँदै शासक दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले फरक–फरक मितिमा अमेरिका गई हस्ताक्षर गरे । एमसीसी नामको त्यो कालो पुलिन्दाको कारण शासक दलहरू आफै विचलित भए, जनताको अगाडि लज्जित भए र सङ्गठनहरू नै विशृङ्खलित भए ।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनेक अशोभनीय र अनैतिक कार्यको कारण कुख्यात तथा संसद्को अल्पमतको नेतालाई असंवैधानिक ढङ्गले सर्वाेच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री घोषणा गराइयो । प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत एउटा मन्त्री पद घूस दिएर मिति र समय समेत तोकेर फलानालाई प्रमको शपथ ग्रहण गराउनू भनी परमादेश जारी गर्न लगाए । नेपालको वर्तमान संविधानले संसद्को सर्वोच्चता स्वीकारेको छ तर व्यवहारमा न्यायपालिकाको सर्वाेच्चमा साबित गर्ने नकाम गरे ती दलहरूले ।
संविधान, परम्परा, ऐनकानुन र नैतिकताले नदिने काम गरेकै हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई परमादेश जारी गर्न लगाउने दलहरूले नै महाअभियोग लगाएर ‘गुन’ को बदला लिँदै छन् ।
हरेक असल कामको परिणाम असल हुन्छ र खोटपूर्ण कार्यको फल पनि गलतै हुन्छ भन्ने लोकोक्ति यहाँ पनि आकर्षित हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन नै प्रजातन्त्रको आधार मानिन्छ । तर, निर्वाचनमा गरिने आचारसंहिताको उल्लङ्घन र अनियमितताबाट शासक दलहरू निर्वस्त्र भएका छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको खेलमा पनि नियम उल्लङ्घन तथा अनैतिक कार्यहरू हुन्छन् । व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षालाई प्राथमिकता दिने सबै राजनैतिक दलका नेता र सल्लाहकारहरूले नैतिक र व्यावहारिकरूपले प्रायश्चित गर्नेछन् । समयमै आलोचना र आत्मआलोचना गरिएन भने शक्तिशाली तथा समृद्ध देश सोभियत सङ्घजस्तै दुर्दशाको भूमरीमा पर्ने निश्चित छ । पूर्वी तथा पश्चिमी प्रजातन्त्रको दुई दशक पनि सफल अनुभव नभएको नेपालजस्तो देशका शासकले अरूको भरमा, ईशारा वा आदेशमा सन्धिसम्झौताहरू गरेर शक्ति राजनीतिलाई नै देश र जनताको सेवा सम्झने तिनीहरूले आफ्नोे अपराध जनताको आँखाबाट लुकाउन सक्नेछैनन् । निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाअनुसार काम गर्दामात्र राजनैतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरू निश्कलङ्कित साबित हुनेछन् ।
जसरी ऐन–कानुनको अज्ञानता हुँदैमा अपराधबाट मुक्ति मिल्दैन, त्यस्तै स्वच्छ मनले, दबाबमा परेर वा बाध्य भएर महाकाली सन्धि र बिप्पाजस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू जनताको आँखामा कहिल्यै निर्दाेष ठहरिने छैनन् । देश र जनतालाई अधोगतिमा पु¥याउने ती प्रधानमन्त्रीहरू जनता भनेको ‘भेडाबाख्रा हुन्’ र ‘तिनीहरूलाई केही थाहा छैन’ भन्ने सोचमा छन् भने याद गरे हुन्छ, समयले तिनै जनताले देश र जनतालाई सही ठाउँमा पु¥याउनेछन् र ‘मै जानिफकार हुँ’ र ‘हामी नै बुद्धिजीवी हौँ’ भन्ने घमण्ड गर्नेहरू एक–एक पाइलामा देश र जनताप्रति घात गर्ने पात्रको रूपमा देखिँदै जानेछन् । जनताले सबैको हिसाब–किताब गर्नेछन् ।
गाउँ र जिल्लाका जनतालाई ढाँट र छल गरी निर्वाचित भएर सिंहदरबारमा पुग्नु नै ‘प्रजातन्त्र’, समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ होइन । बरु गाउँ र जिल्लाका जनतालाई ‘प्रजातन्त्र’, ‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ को अर्थ, त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने उपाय र त्यसको परिणामबारे शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनमा जनतामाथि छलछाम गरेर विजय प्राप्त गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हो । जनता मनमनै र आपसमा भन्दै छन्– देशभरका अपराधी नेताहरू सिंहदरबारमा आएर काठमाडौँलाई नैतिक र भौतिकरूपले बर्बाद र दुर्गन्धित बनाउँदै छन् ।