अनुदानमात्रले देश बन्दैन

पहिला–पहिलाका धनीमानीहरू गरिबलाई थोत्रेथाम्रे अर्धानो कपडा लाउन र जुठोपुरो खान दिएर दानी हुन्थे । बिचरा गरिबको पनि अर्को उपाय थिएन । आवश्यक परेमा धनीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जीवनभर आफ्नो मिहिनेत उनीहरूलाई नै सुम्पनुपर्ने बाध्यता पनि गरिबहरूलाई थियो । अहिले पनि बेलाबेलामा ‘मिटर ब्याज’ का कुराहरू समाचारमा आइरहन्छन् ।
एकाएक धनी कोही हुँदैन र सधैँ गरिब पनि कोही रहँदैन ।
गरिब र पछौटे भइकन पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर र धनी हुने योजना नबनाउने, खराब छिमेकीबाट इख नलिने र मिहिनेती पनि नबन्ने हो भने त्यस्तो देश र त्यहाँका नागरिक सधैँ परनिर्भर र गरिब नै भइरहन्छन् । त्यस्ताले सधैँ माग्ने र अनुदान पाउने सपना देखिरहेका हुन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै देश भइरहेछ ।
वास्तवमा अनुदान भनेको धनीले दिने ‘भिख’ होइन । नत्र त ‘अनुदान’ नभनी ‘दान’ भने पुग्थ्यो ! सम्पन्न देशका लागि यो कर्तव्य र दायित्व हो भने विपन्न देशका लागि यो हक पनि हो ।
व्यक्ति होस् वा देश, सम्पन्नसँग थुप्रिएको ऐश्वर्यमा उसकै बल, बुद्धि र परिश्रममात्र होइन, त्यसमा धेरै गरिबहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पसिना परेको हुन्छ । एउटा उद्योगपति, थुप्रै मजदुरको योगदानबिना धनी बन्न सक्दैन ।
यस अर्थमा, अमेरिका, चीन या कतार धनी बन्नुमा नेपाललगायत दर्जनौँ देशको नजानिँदो योगदान छ । एउटा औद्योगिक देशको रूपमा अमेरिकाले उत्सर्जन गर्ने विशाल कार्बन र त्यसको भयङ्कर परिणाम हामीले बिनाकारण भोगेका छौँ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकलाई थाहा नहुन सक्छ । अरू देश धनी बन्दै गर्दा, वातावरणीय असन्तुलन र ग्लोबल वार्मिङको सिकार हामी भइरहेका छौँ । व्यापार गर्ने देशहरूले हामीबाट चर्को मुनाफा आर्जन गरेका छन् । कतिपय देशको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा हामीजस्ता गरिब देशको रगत र पसिनामात्रै होइन, जीवन नै समर्पण भएको छ । लन्डनको सङ्ग्रहालयमा हाम्रा ऐतिहासिक कला र पुस्तक हुन्छन् । हाम्रो गरिबी बढ्नुमा शक्ति र धनी राष्ट्रले एक आपसमा कायम राखेको शत्रुता, द्वन्द्व र युद्धको पनि भूमिका रहेको छ । अहिलेकै रसियन–क्रिमिया युद्ध र युरोपेली नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ । चौतर्फी महँगी बढेको छ । सिरियादेखि यमन र अफगानिस्तानदेखि युक्रेनसम्म प्रयोग भएका हतियारले बगाएको रगत, धुवाँ र आँसुको छिटा विश्वव्यापी भएकोले त्यसको छिटा हाम्रो भागमा पनि नपर्ने कुरै भएन ।
आजको युगमा उद्योग या कर्पोरेसनहरूको समाजसेवा या अनुदानलाई ‘कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी’ कै रूपमा लिने गरिन्छ । हुन त पश्चिमाहरूमा योग्यले मात्रै बाँच्ने (सर्भाइएल अफ द फिटेस्ट) सिद्धान्त छ क्यारे । हामी पूर्वेलीहरूमा भने, ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्जनः।।’ भन्ने जीवनमन्त्र छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को महान् आदर्श पनि छ । यसर्थ हामी विश्वमा गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी धनीको पनि हो भन्ने ठान्छौँ । हुन पनि यो पृथ्वीमा भएको स्रोत साधन सबैको साझा हो !
हिन्दू धार्मिक संस्कारमा, आयको दशांश दान दिनुपर्ने कुरा बुझाउनकै लागि सायद ‘दशदान’ को परम्परा चलाइएको हुनुपर्छ । त्यसैले, इलन मस्क, बिल गेट्स या विनोद चौधरीहरूले गर्ने ‘च्यारिटी’ त्यत्रो ठूलो कुरो नभएर तिनको सामाजिक, नैतिक र व्यावसायिक दायित्व नै हो । हरेक ठूला कम्पनीको अलिकति मुनाफा सामाजिक कार्यमा लगाउनैपर्ने नीति नै हुन्छ । कतिका आ–आफ्नै समाजसेवी फाउन्डेसन हुन्छन् । सामाजिक दायित्व पूरा नगरेकोमा तिनको आलोचना हुन्छ र व्यवसाय नै धरापमा पर्छ ।
वास्तवमा हामी गरिब हुँदै होइनौँ । गरिब बनाइएका हौँ । जे भए पनि, कारणवश आज हामी गरिब छौँ । आज देशका दलालहरूले लिएको अनुदानले दाताकै फाइदा गरेछ भने पनि भोलि जनतामा चेतनाको आँधीबेहेरी उठ्ला । सधैँ यस्तै त नरहला नि ¤ भोलि असल नेतृत्वले देशमा समृद्धि ल्याउला । हामी पनि धनी हौँला । यो कुनै असम्भव कुरै होइन । त्यो बेला आफ्नो समृद्धि बाँडफाँड गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हुनेछ । संरा अमेरिका स्वार्थवश अरूलाई सहयोग गरेर विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छन् । चीनले हामीलाई मात्रै लाखौँ मात्रामा खोप सहयोग ग¥यो । लाखौँ खोप युरोपबाट आयो । हामीले पनि चीनमा महामारी सुरु हुनेबित्तिकै सहयोग गरेका थियौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा बङ्गलादेशपछि दोस्रो ठूलो सङ्ख्या हाम्रो छ । अरब देशको पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो पसिना कति होला ? हामीलाई सङ्कट पर्दा साउदी अरबले अलिकति तेल अनुदान दियो भने त्यो भिख हुँदैन । ऊसँग छ र पो दिन्छ ! भोलि अमेरिकामा प्राकृतिक विपत्तिका कारण भोकमरी भयो भने हामीले पनि मानवीय नाताले दाल र चामलका बोरा पठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
यति भन्दै गर्दा धु्रवसत्य कुराचाहिँ के हो भने कसैको अनुदानले मात्र कुनै पनि देश समृद्ध बन्दैन । हाम्रो देशले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने बजेटको अध्ययन गरियो भने के थाहा हुन्छ, त्यसमा सधैँ ‘स्रोत’ का ठाउँमा अनुदानको शीर्षक हुन्छ । हालको बजेटले झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान आउने÷माग्ने भनेको छ । जनताले तिरेको करले त सङ्घीयताको नाममा पालिएको हाम्रा नेता र ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन गा¥हो पर्ने भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइसक्यो नि अब !
अनुदान लिएर बदलामा देशै दिनु गलत हो । अनुदानभन्दा पनि प्राविधिक र दूरगामी महत्वका योजना निर्माणका लागि सहयोग लिऔँ । पाएको÷लिएको अनुदान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाऔँ । मुख्य कुरा, यी नेता÷जनप्रतिनिधिको कहालीलाग्दो सङ्ख्या घटाऔँ । बाँकीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोकौँ । सार्वजनिक भइसकेका कुख्यात भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको दायरामा आऊन् । हामी आफैँ कठिन परिश्रम गरौँ । हाम्रा हरेक सोच र संस्कार बदलेर खर्च एकदमै कम गरौँ । अहिलेको लागि हामीले बनाउने सकारात्मक सोचसहितको समृद्धि योबाहेक अरू के हुनसक्ला र !