भर्खरै :

दोक्लाम तनावको सन्दर्भमा

दोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ सेना र भारतीय सीमा सुरक्षा बलबीचको तनाव शुरु भएको साढे एक महिना नाघिसकेको छ । तर आमनेसामने बसेका दुई देशबीचको सेना तसको मस भएका छैनन् । दुई देशका सरकार र विशेषतः सञ्चारमाध्यमहरुबीचको भनाभनले दक्षिण एसियाली देशहरु कतै सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको श्रृङ्खला दोहोरिने त होइन भनी सशङ्कित छन् ।
सन् १८९० मा चीन र तात्कालीन ब्रिटिस–इण्डिया सरकारबीच भएको सीमा सन्धिले हाल चीनले बाटो बनाउँदै गरेको र दुई देशका सेना आमनेसामने भएको ठाउँ चिनियाँ भूमि भएको प्रमाणित गर्दछ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियम मानेर आफ्नो भूभागमा बाटो बनाउनु उसको सार्वभौम अधिकार हो । तर त्यो क्षेत्रलाई भुटानी भूमि भएको भन्दै भारतीय सशस्त्र बल चिनियाँ भूमिभित्र प्रवेश गर्नु सार्वभौमिकताको सिद्धान्त विपरीत छ । भारतीय सशस्त्र बल भुटानी आग्रहअनुसार त्यहाँ गएको भन्ने प्रचार गरे तापनि यो विषयमा भुटानले कुनै औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।
भुटानलाई आफ्नो संरक्षित राज्य मान्ने भारतीय संस्थापनको विस्तारवादी चिन्तन नै आजको अवस्थाको जग हो । सन् १९४९ मा भारत र भुटानबीच भएको मैत्री सन्धिमा भुटानले कुनै तेस्रो देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न वा हतियार खरिद गर्न नयाँ दिल्लीको अनुमति अनिवार्य मानिएको छ । सन् २००७ मा यो मैत्री सन्धिमा परिवर्तन गरी त्यस्ता बाध्यात्मक प्रावधान खारेज गरिसकेको छ । तर भारतीय शासक वर्ग भुटानलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रुपमा भन्दा आफ्नो संरक्षित देशको रुपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेकै छ । त्यसकारण चीन र भुटान दुई देशबीचको समस्यामा पनि भारतले आफ्ना सशस्त्र बल पठाउनु विस्तारवादी चरित्रको द्योत्तक हो ।
भुटान र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन । भुटानी जनता चीनसँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्न चाहन्छ । चीन र भुटानबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए आफूले संरक्षित मानेको देशमा पनि चिनियाँ प्रभाव बिस्तार होला भनी भारतीय शासक वर्ग चिन्तित छ । दक्षिण एसियाका कुनै पनि देश भारतीय स्वार्थअनुकूल चल्नुपर्ने नयाँ दिल्लीको सोचको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो–दोक्लाममा भारतीय उपस्थिति ।
मोदी सरकार र हिन्दुवादी अतिवादका कारण भारतभित्र पछिल्लो समय फैलिएको भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारविरोधी भावनालाई कथित चीनविरोधी राष्ट्रवाद उछालेर विषयान्तर गर्न भारतीय शासक वर्गले कृत्रिम रुपमा दोक्लाम मुद्दा गर्भाधान गरेको विश्लेषणलाई गलत मान्न सकिन्नँ । शासक वर्ग जब जब आफू सङ्कटमा परेको महसुस गर्छन्, तब तब अन्धराष्ट्रवाद र अतिराष्ट्रवादको पर्दा बुन्न उनीहरु सिपालु हुने गर्दछन् । हिटलर, मुस्सोलिनीको इतिहासदेखि मोदी र ट्रम्पसम्मको वर्तमानमा यो समान रुपमा सत्य छ ।
तर दोक्लाममा भारतीय अवैध उपस्थिति र चीन–भारतबीचको द्वन्द्वले अन्ततः घाटा दक्षिण एसियाली देशलाई हुनेछ र फाइदा विश्व साम्राज्यवादलाई हुनेछ । तसर्थ भारतीय सेना तत्काल चिनियाँ भूमिबाट फर्केर दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्दछ । कुनै पनि खालको अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजी रोकेर बस्तुगत आधार र ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित भएर सही समाधानमा पुग्न आवश्यक छ । साथै भुटान एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हुनाले उसका आन्तरिक तथा कुटनीतिक मामिलामा कुनै पनि दोस्रो देशको हस्तक्षेप गलत हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *