नगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा !

प्रहरी र अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूसमेतको संलग्नता भएको भक्तपुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले बेला बेलामा टोलीले पसल–पसल गएर खाद्यवस्तुको जाँचबुझ गरेको पाइन्छ । अखाद्य तथा म्याद नाघेको वस्तु नष्ट गराएर त्यस्तो वस्तु बेचबिखन गर्ने पसल धनीलाई नगरपालिकामा हाजिर हुने म्याद दिएको समाचार बरोबर पढ्न पाइन्छ । तर, त्यस्तो समितिले तलका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ–
१) खाद्य परीक्षण गर्न नगरपालिकाको आफ्नै प्रयोगशाला र त्यस विषयका विशेषज्ञ हुनु आवश्यक छ ।
२) नपासँग विभिन्न वस्तुको नमुना हुनु आवश्यक हुन्छ– उदाहरणको निम्ति, कुनै चल्ति बिस्कुटको नमुना–आकार–प्रकार, तौल र वस्तुको परीक्षणबाट आएको तत्वहरूको सूची आवश्यक छ र सोअनुसार परीक्षण गरिरहनुपर्छ ।
३) खुबै चल्तिका खाद्यवस्तु उत्पादक कम्पनीबाट नमुना मगाउनु आवश्यक हुन्छ । एउटै कम्पनीको नामको बिस्कुट तथा विभिन्न खाद्यवस्तु अन्य कुनै उद्योगले उत्पादन गरी बजारमा दिएको पाइन्छ ।
४) यसकारण, बरोबर खाद्य वस्तुको तौल, आकार–प्रकार, रङ्ग, स्वाद आदि हेर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ बिस्कुटको किनारा डढेको हुन्छ । कुनै बिस्कुटमा सोडा बढी राखेर फुलाइएको हुन्छ । त्यस्ता खाद्यवस्तुबाट बालबालिका र साधारण जनताको स्वास्थ्यमा खराब असर पर्दछ ।
५) खराब वा अखाद्यवस्तु बेच्ने पसले तथा व्यापारीले नगरपालिकामा हाजिर भएर के बयान दियो, उसको कम्पनी र एजेन्टको नामनामेसी खुल्छ, खुल्दैन सबै खुलासा हुनु अनिवार्य छ ।
६) कुनै कम्पनीको नक्कल गरी सामान उत्पादनको कार्य गल्लीगल्ली र चोक–चोकमा भइरहने हुँदा नगरपालिकाको सो समितिले गुप्तचर विभागसँग समेत सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
७) सरकारको नाप–तौल विभाग र प्रयोगशालाबाट पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी प्रयोगशालाले कुनै वस्तुको परीक्षणको रिपोर्ट बाहिर नल्याउने सर्त राखेको हुनाले छलफलको माग गर्छ ।
झन्डै २५ वर्ष पहिले नेमकिपाको तर्फबाट एक उपभोक्ता ऐनको विधेयक प्रस्तुत भएको आज सम्झना आउँछ । त्यसबेला रक्सी खाएर धेरै उपभोक्ताहरू मरेका समाचार आउँथे । तर, त्यस्तो रक्सी बनाउने व्यक्ति वा पसलेलाई केही सय जरिवाना गराई छोडिन्थ्यो, जबकि उसको रक्सीको कारण एकैदिन २–४ जनाको ज्यान गएको हुन्थ्यो ।
ज्यान मुद्दाको दोषीले १०–१२ वर्षको कारागारको सजाय पाएको हुन्छ वा लाखौँ रूपैयाँको क्षतिपूर्ति वा जरिवाना आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ भने मानिस मार्ने त्यस्तो खराब रक्सी उत्पादन गर्ने र बेच्ने व्यापारीलाई केही रकमको जरिवाना वा २–४ महिनाको जेल सजाय ठीक होइन । त्यो त अपराधीलाई अपराध गर्न बढी प्रोत्साहन दिनु नै हो ।
यसकारण, त्यस्ता दोषीलाई लामो अवधिको जेल सजाय तथा ठूलो रकमको दण्ड–जरिवाना हुनु जरुरी हुन्छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूले व्यापक जनताको हितमा ध्यान दिएनन् । तिनीहरू अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिन ऐन कानुनको विरोधमा देखिएका हुनाले निजी उपभोक्ता विधेयक सदनमा ल्याइएन । यसकारण खाद्यवस्तुमा मिसावट भएको, बजारमा कुहेको, नक्कली र म्याद नाघेको औषधि बजारमा पाइन्छ । अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएको भारतीय तरकारीमाथि नियन्त्रण नगर्नु स्वयम् नेपाली उपभोक्ताहरूमाथि ढिलो विष प्रयोग हो । यसबारे सीमाका व्यापारी, भन्सार कर्मचारी र सीमा प्रहरी चौकी एवम् प्रशासनका कर्मचारी देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।