एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जरुरी

एमसीसीको अवधारणा कसरी आयो ?
विश्वव्यापी सञ्जाल भएको अल–कायदा Al Qaeda ले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा संरा अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित जुम्ल्याहा भवनमा दुई ओटा हवाइजहाज र वासिङ्टनस्थित रक्षा विभागमा तेस्रो हवाइजहाज ठोकाएर आक्रमण ग¥यो । चौथो हवाइजहाज वासिङ्टनस्थित संसद् भवन वा राष्ट्रपति भवनमा निशाना बनाइएकोमा अमेरिकको पेसन्लिभानियामा दुर्घटना भयो । त्यो आक्रमणमा कूल २९ सय ७७ मानिसको मृत्यु भयो । जापानले सन् १९४१ डिसेम्बर ७ मा संरा अमेरिकाको पर्ल बन्दरगाहमा गरेको आक्रमणपछि त्यो दोस्रो ठूलो आक्रमण थियो ।
अल–कायदाको शाब्दिक अर्थ ‘आधार’ हो । यो विश्वकै सुन्नी मुसलमानहरूको सैन्यसमेतको सङ्गठन हो । अल–कायदाले संरा अमेरिका र यसका सैन्य साझेदारहरूलाई सचेत गराउन त्यो आक्रमण गरेको दाबी ग¥यो । त्यसबेला अल–कायदाका नेता ओसामा विन लाडेन थिए । संरा अमेरिकाले प्यालेस्टाइन, चेचेन्या, काश्मीर, इराकमा मुसलमानहरूको आमहत्या गरेको विरोधमा ‘सेप्टेम्बर ११’ घटना घटाएको बिन लादेनको दाबी थियो ।
यो घटनापछि अमेरिकाले अल–कायदालाई ‘आतङ्ककारी समूह’ को आरोप लगायो । अमेरिकाले सन् २०११ मे १ का दिन बिन लादेनको हत्या गरेको दाबी ग¥यो । भनिन्छ, सोभियत सङ्घको विरोधमा लड्न अमेरिकाले नै अल–कायदालाई जन्माएको थियो ।
अल–कायदाले अमेरिकामा आक्रमण गरेपश्चात् ‘अमेरिका अब विश्वको महाशक्ति नभएको’ प्रचार भयो । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस (जुनियर) ले एमसीसीमार्फत गरिब देशमा लगानी गर्ने, आफ्नो कब्जामा राख्ने तथा अमेरिका कमजोर नभएको देखाउने अवधारणा अघि सारे । अमेरिकाले सन् २००३ मा एमसीसी ऐन बनायो । सो ऐनमा एमसीसीबाट खर्च हुने बजेट ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी’ हुने उल्लेख गरियो । एमसीसी अमेरिकाको रणनीतिक निगम हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्दछ । एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्री, यूएसएडको प्रशासक, उद्योगी व्यापारीका प्रतिनिधिहरू रहने प्रावधान छ ।
एमसीसीको बजेट छनोटमा परेका देशको सरकार, प्रदेश वा स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रमा लगानी हुने ऐनमा प्रावधान छ । सो ऐनमा एमसीसीको लगानी कुनै देशको सैनिक कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने र अमेरिकी रोजगार तथा उत्पादनमा हानी हुनेमा प्रयोग गर्न नदिने उल्लेख छ ।
तर, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त भिजन २०१९ मा एमसीसीको लगानी अमेरिकी सैन्य मोर्चाको लागि हुने स्पष्ट उल्लेख छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत युरोप, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका देशहरूलाई सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको छ । यसरी एमसीसीको लगानीले अमेरिका आफ्नो नेतृत्वमा सैन्य मोर्चा बनाउन चाहन्छ ।
एमसीसी सैन्य मोर्चा अमेरिकाको अन्य सैन्य मोर्चाहरू– क्वाड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत), पाँच आँखा (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत, न्युजिलैन्ड), अउकस (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत), अन्जुस (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिलैन्ड) कै सिलसिला हो ।
एमसीसी सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीतिको विरोध गर्न नपाउने, दफा ५.१ मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने, दफा ५.५ मा यस्तो प्रावधान अनन्त कालसम्म कायम हुने उल्लेख छ । दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजूरी दिन नपाउने, दफा ७.१ मा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता नै लागु हुने, अनुसूची ५ (क) मा भारतको सहमति हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखी अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसीमा फसाएका हुन् । एमसीसी सम्झौतामा ‘व्यापक राजनीतिक सहमति भएको’ र ‘२ करोड ४० लाख नेपालीको जीवन सुखी हुने’ झूटा व्यहोरा लेखिएको छ ।
देउवाले प्रचण्ड र माधवलाई यसरी तर्साए !
यो सम्झौताबारे सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफलमा प्रम देउवाले ‘सबैलाई तह लगाइन्छ’ भनी तर्साएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिने सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेका हुन् । यही अपराधलाई लिएर प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’ लगेर झुन्डाउने समाचार पनि आयो । त्यस्तै, नेका र एमाले मिलेर सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सभामुखविरुद्धको ज्यान मुद्दाको कारबाही टुङ्ग्याई जेल हालिने समाचार पनि आयो ।
अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लुले माघ २७ गते प्रम देउवा, एमालेका ओली, माओवादीका दाहाललाई फोन गरेर सम्झौता पारित नभए ‘राम्रो नहुने’ धम्की दिए । त्यसपछि फागुन २ गते सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आफू आम्पाएर मात्र भएको दाबी गरे । त्यसअघि सभामुख सापकोटाले आफ्नो कुर्सी छोड्न परे पनि देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल र निर्णयार्थ पेश नगर्ने बताएका थिए । प्रम देउवाले एमालेका ओलीसँगको छलफलमा सभामुखलाई हटाउने र माधवसहित १४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने कुराकानी भएको पनि सर्वदलीय बैठकमा राखेर प्रचण्ड र माधवलाई तर्साए । तत्पश्चात् प्रचण्ड र माधव एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तयार भए ।
अत्याधिक नेपाली जनतासँगै प्रचण्ड र माधवका कार्यकर्तासमेत सम्झौताको विरोधमा सडकमा ओर्लिसकेको हुँदा फागुन पहिलो हप्ता प्रचण्ड र माधवले सम्झौता संसद्मा पेश भएपनि पास गर्न नदिने नाटक गरे । फागुन ६ गते संसद्मा टेबुल हुँदा प्रचण्ड र माधवले सडकमा कार्यकर्ता र सदनमा सांसदलाई विरोध गर्न लगाए । तर, फागुन १५ गते सभामुखले सम्झौता निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रचण्ड र माधवका सांसदहरूले सजिलै ‘हुन्छ’ भनेर पारित गरे । एमालेका सांसदहरू पनि माधवसहित १४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने नारा लगाउँदै थिए । सारमा नेका, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपाको समर्थनमा एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको हो । एमालेले एमसीसी सम्झौता पारित हुँदा आफ्नो अवरोध चालु भएको मात्र बतायो । तर, फागुन २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने समितिमा आफ्ना चार जना सांसद विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई समावेश गराई सदन चलाउन मद्दत नै ग¥यो ।
युक्रेन घटनाको दोषी अमेरिकी साम्राज्यवाद
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलगत्तै देउवा सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि नतमस्तक हुँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण ग¥यो भन्ने पक्षमा मत दियो । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । मतदानमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, तटस्थ बसेका थिए । दोस्रो पटक प्रम भएका देउवाले बीस वर्ष अगाडि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा अमेरिकी हवाइजहाजलाई काठमाडौँमा तेल भर्न दिने भनी अमेरिकी आक्रमणको समर्थन गरेका थिए ।
रुसको सिमाना जोडिएको युक्रेनलाई अमेरिकाले नेटो सदस्य बनाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा संलग्न गराउने र रुसलाई आक्रमण गर्ने तयारी गरेको हुँदा रुसले त्यसलाई रोक्न युक्रेनलाई सचेत गराएको मात्र हो । यसलाई रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको जस्ता झूटा प्रचार गरिँदै छ । संसारमा अमेरिकी आक्रमण र दबाबबारे जानकारहरूले रुसले युद्ध नचाहेको भनाईकै पक्षमा छन् । रुसको यो संवेदनशिलता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै देश र विश्वका न्यायपे्रमी जनताले बुझ्ने नै छन् । देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरेका शासक दलहरूको कारण नेपालको सार्वभौमिकतामा ठूलो घात भएको छ । यसकारण, एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाली जनताको आन्दोलन जरुरी छ ।