तगारो बनेका गान्धीहरू

हरेक निर्वाचन हार्ने र जित्नेको कथा हो । भारतमा हालै सम्पन्न प्रदेश निर्वाचनको परिणामबारे गरिने अधिकांश टिप्पणी पक्कै पनि प्रमुख विजेताहरूको हुनेछ । तर, यो लेखमा भने मुख्य हरूवाबारे चर्चा हुनेछ । उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ र भारतीय जनता पार्टीको सुविधाजनक पुनः विजय र पञ्जाबमा आम आदमी पार्टीको भव्य विजत्र्न्दा बाहेक प्रदेश निर्वाचनको पछिल्लो श्रृङ्खलाले फेरि पनि काङ्ग्रेस पार्टीको प्रस्ट र सम्भवतः अब उल्टिन नसकिने गरी अवनति पनि पक्कापक्की गरेको छ ।
कुरा थालौँ, भारतको सबभन्दा ठूलो प्रदेश उत्तर प्रदेशबाट । त्यहाँबाट लोकसभामा ८० जना सांसदहरू जान्छन् । उपनिवेशकालमा यो प्रदेश काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको स्वतन्त्रता आन्दोलनको केन्द्र थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि उत्तर प्रदेशले सुरुका तीन जना प्रधानमन्त्री दियो । यद्यपि, सन् १९६० को उत्तर्राद्र्धमा उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको प्रभाव देखिने गरी कमजोर बनिसकेको थियो । त्यसयता तीन वर्षपछि आज उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा काङ्ग्रेस सीमान्त खेलाडीमा सीमित छ ।
यो पटक नेहरू–गान्धी परिवारबाट सबभन्दा पछिल्लो समय राजनीतिमा आएकी प्रियङ्का गान्धीले उत्तर प्रदेशमा पार्टीलाई पुनःजीवन दिन आफै लागिन् । उनले आफ्नो बसाइ दिल्लीबाट लखनउमा सार्न र आफै प्रदेश चुनावमा लड्न मानिनन् । तर, उत्तर प्रदेशमा उनी नियमितरूपमा गइन् । यसलाई एक थरी मिडिया (र सामाजिक मिडिया) ले ठूलो उत्साहका साथ प्रस्तुत गरे । उनीहरूले अझै पनि नेहरू–गान्धीहरूलाई बेलायतको राजपरिवारको भारतीय संस्करण मान्न छोडेका छैनन् ।
प्रियङ्काका हरेक भ्रमण, हरेक पत्रकार भेटघाट, हरेक घोषणालाई यी ‘राजपरिवार’ का भक्तहरूले उत्तर प्रदेशको चुनावमा काङ्ग्रेसले पुनः विजय हासिल गर्ने सङ्केतको रूपमा हल्ला गरे । प्रियङ्काको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले पहिलेभन्दा दुई प्रतिशत मतमात्र बढाउन सक्यो । अघिल्लो प्रदेश सभामा भएभन्दा यो पटक अझ कम स्थानमात्र जित्न काङ्ग्रेस सफल भयो ।
अकस्मात्को हेरफेर
उत्तर प्रदेशमा प्रियङ्का गान्धीले प्रभावशाली नभए पनि आफ्नो मिहिनेतको केही फल पाइन् । तर, काङ्ग्रेस सत्तामै भएको पञ्जाबमा प्रियङ्काका दाजु राहुलले चुनाव हुन एक वर्ष पनि समय बाँकी नहुँदै कार्यरत मुख्यमन्त्रीलाई सनकको भरमा हटाएर पुनः निर्वाचन हुने सम्भावनालाई समेत रछ्यानमा फाले । केही सांसदहरूबीच अमरेन्द्र सिंह अलोकप्रिय भए पनि उनी राजनीतिका अनुभवी खेलाडी थिए । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उनी किसान आन्दोलनको पक्षमा दरिलो गरी उभिएका थिए ।
एक वर्षअघि काङ्ग्रेस र आम आदमी पार्टी दुवैको पञ्जाबमा चुनाव जित्ने बराबर सम्भावना थियो । तर, त्यत्तिबेला तुलनात्मकरूपमा कम परिचित चरणजीत सिंह चन्नीलाई अघि ल्याएर अमिरेन्द्र सिंहलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाइयो । विध्वंसकारी नवजोत सिंह सिधुसँग राहुल गान्धीको सम्बन्धलाई गलत अर्थ लगाएर चन्नीले सम्पूर्ण राज्यलाई छिन्नभिन्न अवस्थामा पु¥याए । एवम्रीतले पञ्जाबमा आम आदमी पार्टी नराम्ररी पराजित भयो ।

अब गोवा र उत्तराखण्डतिर लागौँ । दुवै राज्यमा भाजपा सत्तामा थियो । तर, दुवै राज्यमा सरकारहरू निकै अलोकप्रिय थिए । दुवै सरकारलाई भ्रष्ट र जनताको भावना नबुझ्ने सरकारको रूपमा हेरिएको थियो । उत्तराखण्डमा भाजपाले असन्तोष मत्थर पार्न दुई जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन ग¥यो । दुवै राज्यमा काङ्ग्रेस नै मुख्य प्रतिपक्ष थियो । तर, दुवै राज्यमा काङ्ग्रेसले सत्ता आफ्नो हातमा लिने खालको बलियो चुनौती दिन सकेको थिएन । काङ्ग्रेसले मणिपुरमा पनि कुनै उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सकेन । कुनै बेला मणिपुरमा काङ्ग्रेसलाई स्वाभाविक शासक दल मानिन्थ्यो । त्यहाँ अघिल्लो पटकको चुनावमा भन्दा यसपटक काङ्ग्रेसले २३ स्थान कम जित्यो ।
पछिल्लो चुनावको परिणामले फेरि एक पटक काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वबाट त्यो दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख खेलाडी बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट भयो । हामीलाई यो कुराको केही समयअघि नै हेक्का थियो । सन् २०१९ को आम चुनावमा काङ्ग्रेस अपमानजनकरूपमा पराजित भएपछि राहुल गान्धीले काङ्ग्रेस सभापति पदबाट राजीनामा दिए । उनकी आमा सोनिया गान्धी पार्टीका ‘निमित्त’ सभापति बनिन् । साढे दुई वर्ष समय व्यतीत भयो । तर, अझै पनि पार्टीले आफ्नो उत्तराधिकारीको लागि कुनै कदम चालेन । काङ्ग्रेस त्यही परिवारअन्तर्गत यथास्थितिमै रह्यो । त्यसको परिणाम आज हामी देख्दै छौँ ।
सन् २०१९ मा काङ्ग्रेससमक्ष आफूलाई पुनःजीवन दिने मौका थियो । त्यो मौकालाई उसले वास्ता गरेन । अब उसले के गर्ला ? मेरो विचारमा काङ्ग्रेसको भलाइका साथै भारतीय लोकतन्त्रको भलाइको निम्ति गान्धीहरूले पार्टी नेतृत्वबाट मात्र बिदा हुने होइन, बरु राजनीतिबाट नै सन्न्यास लिनुपर्छ । राज्य र राष्ट्रिय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा उभ्याउन राहुल र प्रियङ्का गान्धीमात्र असफल भएका होइनन्, बरु काङ्ग्रेस उनीहरूको हातमा हुञ्जेल नरेन्द्र मोदी र भाजपालाई विगतको बहसलाई अघि सार्दै अहिलेको सरकारका असफलतालाई लुकाउने मौका प्राप्त भइरहनेछ ।
मोदी र भाजपाले भ्रष्टाचारको आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा राजीव गान्धी र बोफोर भ्रष्टाचार काण्डका कुरा अघि ल्याउने गरेको छ । भाजपा र मोदी सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गरेको र अभियन्ताहरूलाई दबाएको कुरा गरे इन्दिरा गान्धी र सङ्कटकालको कुरा अघि ल्याउने गरिएको छ । चिनियाँ सेनाले भारतीय भूमि गुमेको र भारतीय सेना पराजित भएको कुरा उठाए । उनीहरू जवाहरलाल नेहरू र सन् १९६२ को लडाइँका कुरा उठाउने गर्छन् ।
मोदीको हतप्रभ
आठ वर्ष सत्तामा बस्दा मोदी सरकारले धेरै ठूलठूला कुरा ग¥यो । धेरै वाचा र आश्वासन बाँडियो । तथापि, वस्तुगत कोणबाट लेखाजोखा गर्दा उनको कार्यकाल निराशाजनक छ । आर्थिक वृद्धि दर ओरालो लागेको छ । (महामारी सुरु हुनुअघि नै वृद्धि दर ओरालो लाग्न थालेको थियो ।) बेरोजगारी बढ्दो छ । मोदी सरकारले अशोभनीय ढङ्गले मुसलमानहरूविरुद्ध हिन्दूहरूलाई उठायो । छरछिमेकमा हाम्रो (भारत)को छवि गिरायो । हाम्रा निकै महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो । उसले प्राकृतिक वातावरणलाई छिन्नभिन्न बनायो । सारमा मोदी सरकारले भारतलाई आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत, अन्तर्राष्ट्रिय, पर्यावरणीय र नैतिकरूपमा ध्वस्त बनायो ।
यी सबै असफलताबीच सन् २०२४ को निर्वाचनमा मोदी र भाजपा फेरि पनि शक्तिशाली भए । यसको मूल कारण नेहरू–गान्धी परिवारले नेतृत्व गरेको प्रमुख राष्ट्रिय विपक्षी दल काङ्ग्रेस हुनेछ । त्रिणमुल काङ्ग्रेस, बिजू जनता दल, युवाजन श्रमिका ¥युथ काङ्ग्रेस पार्टी, तेलाङ्गाना राष्ट्रिय समिति, द्रविड मुन्नेत्र कडगम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र आम आदमी पार्टीले आफू मुख्य प्रतिपक्ष दल रहेका क्षेत्रमा भाजपाको लागि प्रमुख चुनावी चुनौती हुनसक्छ ।

उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ वा छैन, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छन् वा छैनन्, तर गान्धी परिवार आज हिन्दूवादी अधिनायकत्वका सक्रिय सहयोगी बनेका छन् । उनीहरू बिदा भए पार्टी फुटे पनि थप राजनीतिक विश्वसनीयताका साथ कोही न कोही वा केही न केहीले ठाउँ लिने नै छ । त्यस्तो परिस्थितिमा हामीजस्ता हिन्दुत्वको विरोध गर्नेहरू अहिलेको खराब वर्तमानभन्दा पर भारतको भविष्यको लागि सोच्न र लड्न सक्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ ।

यो काम काङ्ग्रेसले गर्नसक्ने छैन । गोवा, मणिपुर र उत्तराखण्डमा हालै यो वास्तविकता पुनः एक पटक देखियो । नेहरू–गान्धी नेतृत्वको काङ्ग्रेसको कमजोरी विशेषतः आम चुनावको समयमा देखिनेछ । उदाहरणको लागि सन् २०१९ को चुनावमा भाजपासँग १९१ स्थानमा काङ्ग्रेसको कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा काङ्ग्रेसले जम्मा १६ स्थान मात्र जित्न सफल भयो । नरेन्द्र मोदीको विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा राहुल गान्धीलाई अघि सार्दा काङ्ग्रेसको अनुमोदन दर जम्मा ८ प्रतिशतमात्र थियो ।
अहिलेसम्म भाजपाको लागि गान्धीहरू उपहार सिद्ध भएका छन् । एकातिर, उनीहरू भाजपाको लागि कुनै बलियो चुनावी प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर, गान्धीहरूले भाजपालाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा अहिलेको कुराभन्दा विगतका कुरा ल्याउने मौका दिइरहेको छ ।
भारत आजसम्म आइपुग्दा कम सामन्ती बनिसकेको छ । भारतको सबभन्दा लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलभित्र पाँचौँ पुस्ता आज पार्टीकै लागि समस्या बनेको छ । आफैले आर्जन नगरेको सुविधालाई जब हामी गम्भीरता असफलतासँग तुलना गर्छौँ, त्यो राजनीतिक बुद्धिमत्ताको कमी बन्दा समस्या बन्न पुग्छ । आफ्नै हनुमानहरूको बन्द घेराभित्र बस्ने गान्धीहरूसँग एक्काइसौँ शताब्दीका भारतीय जनता कसरी सोच्छन् भन्नेबारे कमैमात्र जानकारी छ ।
आतिश तेसिरले राहुल गान्धीबारे ज्यादै रुखो तर तीतो सत्य बोलेकी छिन् । उनले गान्धीलाई ‘सिकाउनै नसकिने लोसो’ भनेकी थिइन् । राहुलले बारम्बार आफ्ना बुबा, हजुरआमा र बुढो हजुरबुबाको नाम लिइरहनुले पनि उनी अहिलेको राजनीतिक ढाँचाको निम्ति उचित खालको मान्छे नभएको देखाउँछ ।
उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ वा छैन, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छन् वा छैनन्, तर गान्धी परिवार आज हिन्दूवादी अधिनायकत्वका सक्रिय सहयोगी बनेका छन् । उनीहरू बिदा भए पार्टी फुटे पनि थप राजनीतिक विश्वसनीयताका साथ कोही न कोही वा केही न केहीले ठाउँ लिने नै छ । त्यस्तो परिस्थितिमा हामीजस्ता हिन्दुत्वको विरोध गर्नेहरू अहिलेको खराब वर्तमानभन्दा पर भारतको भविष्यको लागि सोच्न र लड्न सक्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ ।

स्क्रोल डट आइएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री