स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै छ । स्थानीय तह बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता र अपनत्व हुने प्रस्ट निष्कर्षका साथ अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न मात्र बनाइएन, बरु राज्यकै तीन तहमध्ये एउटा तहको मान्यता दिइयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा सरकारको एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित स्थानीय निकायलाई अहिले संविधानले नै स्वायत्त संवैधानिक तहको रूपमा स्वीकारिएको छ । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको जनताको भावनाकै कारण संविधानमा यो व्यवस्था सम्भव भएको हो । तर, पाँच वर्षको अभ्यासको क्रममा स्थानीय तहबारे अनेकन सम्भावना देखिनुका साथै धेरै अन्योल र अनुत्तरित प्रश्न पनि पहिचान भयो । यसो हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका सरकार–सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा र एकल अधिकारको सूची उल्लेख छ । त्यो सूचीको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पाँच वर्षको अभ्यासको क्रममा धेरै थरी अस्पष्टता सतहमा आए । साझा अधिकारको सूचीमा माथिल्लो राज्यको तहकै दबदबा देखियो भने एकल अधिकार सूचीमा पनि सङ्घीय सरकारकै हालीमुहाली रह्यो । यसले तीनै तहका राज्य स्वायत्त हुने र आफैमा अधिकारसम्पन्न हुने भावनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारका शासकहरूमा पनि प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो मातहतका तह भएको सोच देखियो भने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा पनि सङ्घीय सरकारसामु हात थाप्ने पुरानो मनोवृत्तिमा परिवर्तन आएन ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहको अधिकार हुने संविधानको प्रावधानले अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखियो । पैसा कमाउन चुनावमा लडेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले दिएको त्यो अधिकारलाई स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोतका मनपरी दोहन र बेचबिखनमा दुरुपयोग गरेको देखियो । कमिसन र राज्यकोष दोहन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले विकासको नाममा मनपरी बाटोघाटो बनाउने, भौतिक संरचना बनाउने, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने काम भए । यस्तो अवस्थाप्रति असन्तोष पोख्दै जनताले भनेका छन्, “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ – गाउँमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार फैलियो ।”
संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिकालाई बढावा दिने प्रावधानहरू समावेश छन् । त्यहीअनुसार चुनावमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । तर, अझै पनि निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका भने सीमित भएको देशभरको अध्ययनले देखाएको छ । संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न महिलाको सङ्ख्या बढे पनि खास निर्णयमा उनीहरूको भूमिकालाई अझै व्यापक बनाउन सकिएको छैन ।
पाँच वर्षको कार्यकालमा धेरै राम्रा र धेरै नराम्रा काम भएका छन् । धेरै स्थानीय तहले संविधानले दिएको प्रावधानको प्रयोग गरी स्थानीय पाठ्यक्रम बनाए । स्थानीय कला–संस्कृति र सम्पदालाई जीवन र पुनःजीवन जनप्रतिनिधिहरूले महत्वपूर्ण भुमिका निभाए । कोभिड–१९ महामारीको समयमा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय नेतृत्वको कारण जनताले राहत अनुभव गरे । तर, अग्लो टाकुरामा ‘भ्यु टावर’ देखि नदीजन्य सम्पदाको मनपरी उत्खनन र जथाभावी पहाड भत्काउने जस्ता गलत अभ्यास पनि यी वर्षहरूमा जनताले देखे । सङ्घीय सरकारका शासकहरूको स्थानीय सरकारलाई हेर्ने पुरानै चिन्तनको कारण संविधानको भावनाको खास कार्यान्वयन हुन सकेन ।
घोडा चढ्ने लड्छ । स्वाभाविकरूपमा पाँच वर्षका संविधानको भावना पूर्ण कार्यान्वयन हुन सम्भव थिएन । तथापि, यी पाँच वर्षका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको लेखाजोखा गरी अघि बढ्न जरुरी छ । शासक दलका नेताहरू अहिले नै यति सङ्ख्या र प्रतिशतमा चुनाव जित्ने स्वाङ फलाक्न थालेका छन् । तर, प्रधान विषय फेरि पनि संविधानको भावनाको उचित कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने समीक्षा नै हो ।