महँगो निर्वाचन : भ्रष्टाचारको जरा

संसारका सबै पुँजीवादी देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एकपछि अर्को निर्वाचन महँगो बनिरहेको छ । पाँच वर्षअघि भएको तीन तहको निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड ने.रु. खर्च गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी–नेपाल) नामको संस्थाको अध्ययनले देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार ३४ अर्ब ७२ करोड ने.रु. राज्यबाट खर्च भएको थियो भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले त्यो भन्दा बढी ९६ अर्ब ९१ करोड ने.रु. खर्च गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुवै पक्षले ६९ अर्ब ४२ करोड ने.रु. खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले हरेक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम सीमा तोके पनि त्यस्तो सीमा औपचारिकतामा मात्र सीमित देखियो । विशेषतः शासक दलहरूले तोकिएको सीमाभन्दा निकै गुणा बढी पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपियाँ गर्न पाउने सीमा तोके पनि वडाअध्यक्ष र सदस्य उम्मेदवारले समेत त्योभन्दा निकै गुणा बढी पैसा खर्च गरेको देखियो ।
निर्वाचन खर्च बढ्नु देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । निर्वाचनमा धेरै खर्च गरेर जित्ने जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएपछि अख्तियार दुरूपयोग गरी आफ्नो लगानी उठाउने चक्रीय प्रणाली भ्रष्टाचारको जरो बन्दै आएको छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र चुनावमा उम्मेदवार बन्न र जित्न सक्ने संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहु विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा हो । पैसा हुनु नै वैचारिक रूपमा सही हुनु होइन । पैसा खर्च गर्न नसक्नु नै गलत सिद्धान्त बोक्नु पनि होइन । तर, निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न सक्ने मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने र जित्ने अवस्थाले वैचारिक पक्ष गौण बन्दै जान्छ । फलतः लोकतन्त्र पैसातन्त्र वा सारमा धनीको शासन बन्दै जानेछ । जो लोकतन्त्रको मूल भावनाविपरीत हो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार र राजनीतिक दलले खर्च गर्न सक्ने पैसाको सीमा तोके पनि त्यसको खास कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यस्तो सीमा उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही पनि गर्न सकेको छैन । संवैधानिक निकाय भए पनि निर्वाचन आयोग आफै पनि अनुशासनमा नबस्ने र नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने दलमाथि कारबाहीको दण्डा चलाउन डराउने गरेको छ । फलतः निर्वाचन दिनानुदिन महँगो बन्दै गएको छ ।
देशको अर्बौं रुपियाँ यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥याउनु हो । निर्वाचनको प्रचारमा प्रयोग हुने सामग्री अधिकांशतः विदेशबाटै आयात गरिन्छ । जनता भोक, गरिबी र महँगीले पिरोलिएको बेला यसरी ठूलो रकम विदेशमा अनुत्पादक कार्यको लागि खर्च गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
चुनाव लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई महँगो बनाउनुले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ । महँगो निर्वाचनमा चुनावका केही दिन केही लोभी मतदाताहरूले केही छाक खाना खाजा खान पाएजस्तो देखिए पनि चुनावपछि बजार महँगो बढ्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झन्डै दुई महिनाको अवधि बाँकी छ । निर्वाचनमा शासक दलका उम्मेदवारले कम पैसा खर्च गर्ने अपेक्षा गर्नु बाघले घाँस खान थालेकोमा विश्वास गर्नुजस्तै हो । तथापि, निर्वाचन महँगो बनाउनमा राजनीतिक दलमात्र होइन, जनता पनि जिम्मेवार छन् । जनताले राजनीतिक दलबाट देखाइने लोभ, लालच, आश्वासनलाई निषेध गरी सचेत नागरिकको भूमिका खेल्ने अवस्थामा मात्र निर्वाचन महँगो हुनेछैन । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारको निम्ति विद्युतीय माध्यमलाई जोड दिन आवश्यक छ । निर्वाचनलाई महँगो बनाउनु लोकतन्त्रको गर्दनमा तरबारको प्रहारजस्तै हुनेछ ।